RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 21–27 सितंबर 2026

सही उत्तर पांच दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब हड़ताल केवल पांच दिन के सप्ताह की मांग पर है, जिस पर अभी विचार चल रहा है।

पीएलआई योजना की वापसी जाल है। यह मूल दो मांगों में से एक थी, लेकिन सरकार ने योजना को स्थगित रखकर इसे पूरा कर दिया, इसलिए यह अब लंबित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय इन हड़तालों का हिस्सा नहीं हैं। 11 सितंबर 2026 को एक दिन की हड़ताल हो चुकी है; 28 से 30 सितंबर को तीन दिन की और 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है।

सही उत्तर शून्य है। इस निर्णय में शामिल तेलों में कच्चा सूरजमुखी तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिस पर मूल सीमा शुल्क पूरी तरह घटाकर शून्य किया गया, जबकि पहले यह 10% था। विकल्प A उस दर को बताता है जो घोषणा में शामिल दूसरे दो तेलों, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर लागू है, क्योंकि उन दोनों पर शुल्क 10% से घटकर 5% हुआ है, यानी आंकड़ा सही है पर तेल गलत। विकल्प D वह दर है जो इस बदलाव से पहले लागू थी, अब नहीं, और जल्दबाजी में पढ़ने वाला अभ्यर्थी पुरानी दर पर टिक जाता है। विकल्प C की दर इस निर्णय में कहीं नहीं आती। याद रखने का सरल तरीका यही है कि तीनों तेल दस से चले, एक शून्य पर पहुंचा और दो पांच पर रुके।

सही उत्तर ₹7,86,000 करोड़ है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली कुल उधारी यही तय की है, और यह पूरी रकम दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी। इसी कुल राशि के भीतर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं, जिनसे पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि घोषित आंकड़े से यह रकम कम बैठती है और योजना के किसी हिस्से से मेल नहीं खाती। विकल्प C भी इसी कारण गलत है, बस दूसरी दिशा में; उधारी कैलेंडर में कहीं भी इतनी बड़ी छमाही राशि नहीं है। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि छमाही की योजना इस स्तर तक नहीं पहुंचती। ध्यान रखें कि पूरे वित्त वर्ष के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से उधारी का आंकड़ा अलग और बहुत बड़ा है, यानी ₹15,99,506 करोड़, और उसे छमाही के आंकड़े के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

सही उत्तर 13,906.50 करोड़ रुपये है, जो करीब 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। यही वह कुल जोखिम मूल्य है जिसका बीमा यह पूल कर सकता है, और इसी वजह से यह भारत का पहला इतने बड़े आकार का घरेलू समुद्री बीमा प्रबंध बनता है। विकल्प B यानी 12,980 करोड़ रुपये सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह आंकड़ा इसी योजना से जुड़ा है, पर वह सरकार की दी गई संप्रभु गारंटी है, हामीदारी क्षमता नहीं। दोनों अंक जानबूझकर अलग रखे गए हैं और गारंटी क्षमता से कुछ कम है। विकल्प A यानी 9,500 करोड़ रुपये और विकल्प D यानी 20,000 करोड़ रुपये गढ़े हुए आंकड़े हैं और पूल के विवरण में कहीं नहीं आते। परीक्षार्थियों को दोनों अंक जोड़े में याद रखने चाहिए, क्षमता और गारंटी।

सही उत्तर दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसी हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारत इस संस्था का सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है, भले उसकी हिस्सेदारी उसे अग्रणी आवाज देती है। विकल्प C और D यानी तीसरा और पाँचवाँ स्थान भारत की स्थिति को कम करके बताते हैं और अन्य सदस्यों को उससे आगे रख देते हैं। जब भी एआईआईबी परीक्षा में आता है, यही स्थान सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए इसे बैंक की प्रकृति के साथ दोहराना चाहिए, जो एशिया में संपोषित बुनियादी ढांचे का बहुपक्षीय विकास बैंक है।

सही उत्तर 2015 है। 21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था। मंत्रालय के अनुसार बाकी शनिवार कार्य दिवस हैं और बहुत से नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का अहम मौका हैं।

बाकी वर्ष भ्रम के लिए हैं। यह तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि यूनियनों की लंबित मांग, पांच दिवसीय बैंकिंग, हर शनिवार को अवकाश बना देगी। सरकार का तर्क है कि ग्राहक पहले ही महीने के दो शनिवार खो देते हैं, और 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल, सप्ताहांत और 30 सितंबर की छमाही क्लोज़िंग के साथ मिलकर, वित्त वर्ष के एक संवेदनशील समय पर बैंकिंग को प्रभावी रूप से पांच दिन बंद कर देगी।

सही उत्तर 19.25% है। कच्चे तेलों पर शुल्क घटाते समय सरकार ने संबंधित परिष्कृत तेलों पर भी शुल्क घटाया, लेकिन दोनों दरों के बीच की दूरी इसी स्तर पर बनी रहने दी, उसे सिकुड़ने नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट बताया गया है, कि इतने अंतर से घरेलू शोधन क्षमता का उपयोग बना रहता है, परिष्कृत तेल के अत्यधिक आयात पर रोक लगती है और देश के शोधकों को अधिक समान अवसर मिलते हैं, जिससे मूल्यवर्धन देश के भीतर ही होता है। विकल्प A, B और D इसी क्रम की प्रतिशत दरें जान पड़ती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। इस निर्णय का यही आंकड़ा परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला है, क्योंकि यह केवल दर नहीं, एक नीतिगत कारण भी साथ लाता है।

सही उत्तर 23 है। दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी। विकल्प A यहां गलत है, हालांकि यह संख्या इसी घोषणा में कहीं और आती है: 13 उन नीलामी सप्ताहों की गिनती है जो तीसरी तिमाही में ट्रेजरी बिलों के लिए तय किए गए हैं। ट्रेजरी बिल अलग साधन हैं और उनका कैलेंडर भी अलग है, इसलिए दोनों संख्याओं को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। विकल्प B गलत है क्योंकि उधारी योजना के किसी भी चरण में नीलामियों की यह गिनती नहीं आती। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों की इतनी नीलामियां नहीं होंगी। परीक्षा में यही अंतर अक्सर पूछा जाता है।

सही उत्तर भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी री है, जिसने पूल प्रबंधक और प्रशासक का दायित्व संभाला है। वह पूल का रोजमर्रा का संचालन, प्रदर्शन रिपोर्ट देना और हामीदारी, दावों तथा नियामक अनुपालन की व्यवस्थाएं देखता है। विकल्प D यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि यह सदस्य बीमा कंपनी है और इसने शुरुआती कई पॉलिसियां जारी भी कीं, जिनमें पहली हल एवं मशीनरी युद्ध पॉलिसी तथा पहली संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसी शामिल हैं, पर पॉलिसी जारी करना प्रशासक होना नहीं है। विकल्प B यानी जीवन बीमा निगम जीवन बीमा का काम करता है और समुद्री जोखिम में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C क्षेत्र का नियामक है और किसी पूल का संचालन नहीं करता। यहां दो और ढांचे महत्वपूर्ण हैं, शासी निकाय और हामीदारी समिति।

सही उत्तर दोहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक कतर की राजधानी दोहा में होनी है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसी के लिए आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। विकल्प A यानी रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, और सऊदी समकक्ष से बैठक प्रस्तावित होने के बावजूद बैठक का स्थान वहाँ नहीं है। विकल्प B यानी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है और मेजबान शहर नहीं है। विकल्प D यानी कुवैत सिटी भी खाड़ी की एक अलग राजधानी है। परीक्षार्थियों को बैठक का संस्करण, यानी ग्यारहवाँ, और मेजबान शहर दोहा एक साथ जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में इनमें से एक बदला जा सकता है। इसके साथ यह भी याद रखें कि वित्त मंत्री इसी यात्रा में कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी तथा कतरी कारोबारियों और निवेशकों से बातचीत करेंगी, जिससे यह दौरा केवल बैठक तक सीमित नहीं रहता।

सही उत्तर 56% है। स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों में अगस्त 2024 में इसकी 56% वृद्धि को गिनाया।

बाकी प्रतिशत भ्रम के लिए हैं। इसी सूची में और भी जानने योग्य बातें हैं: वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक सरकारी बैंकों ने लगभग 4,82,800 कर्मचारियों की भर्ती की और पिछले तीन वर्षों में भर्ती दोगुनी हुई; 1 जुलाई 2026 तक अधिकारियों के 95.84% और अधीनस्थ/अवार्ड स्टाफ के 92% पद भरे थे; और अगले द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत पहले ही शुरू हुई, ताकि यह नवंबर 2027 की समय-सीमा से पहले पूरा हो। द्विपक्षीय समझौते बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच वेतन समझौते होते हैं।

सही उत्तर उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, जिसने यह घोषणा और खाद्य तेल संघों को परामर्श जारी किया। यही मंत्रालय इसलिए सामने आता है क्योंकि इस कदम का घोषित उद्देश्य खाने के तेल की खुदरा कीमत को नरम करना और घर के बजट को आयातित महंगाई से बचाना है, जो उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य वितरण के दायरे में आता है। विकल्प A इसलिए आकर्षक लगता है कि सीमा शुल्क कर का विषय है, और यह याद दिलाता है कि किसी उपाय की घोषणा करने वाला मंत्रालय वही नहीं होता जो शुल्क वसूलता है। विकल्प B व्यापार नीति देखता है और विकल्प C तिलहन किसान का हित, और घोषणा में दोनों हितों का उल्लेख है, पर इसे जारी किसी ने नहीं किया।

सही उत्तर ₹50,000 करोड़ है। वेज एंड मीन्स एडवांस वह सुविधा है जिसके जरिये भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को उसकी आमदनी और भुगतान के बीच थोड़े समय के अंतर को पाटने में मदद करता है, और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए इस सुविधा की सीमा ₹50,000 करोड़ रखी गई है। विकल्प A, B और C तीनों गलत हैं क्योंकि इनमें से कोई भी आंकड़ा घोषणा में तय की गई सीमा नहीं है; ये केवल असली आंकड़े के आस-पास रखे गए गोल-मटोल विकल्प हैं। अभ्यर्थियों को इस योजना के बाकी आंकड़े भी अलग-अलग याद रखने चाहिए: छमाही की कुल उधारी ₹7,86,000 करोड़ है, तीसरी तिमाही में ट्रेजरी बिलों से साप्ताहिक रकम ₹23,000 करोड़ है, और ग्रीनशू विकल्प के तहत हर प्रतिभूति पर ₹2,000 करोड़ तक अतिरिक्त राशि रखी जा सकती है।

सही उत्तर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस सीमा तक के दावे पूल की संचित आरक्षित निधियों और पुनर्बीमा वसूली से पूरे किए जाते हैं, और सरकार की गारंटी तभी सक्रिय होती है जब ये निधियां पूरी तरह समाप्त हो जाएं। यह परतदार बनावट ही इस ढांचे का मूल विचार है, जिसमें सामान्य नुकसान व्यावसायिक स्तर पर सहे जाते हैं और संप्रभु सहारा अंतिम उपाय के रूप में बचाकर रखा जाता है, ताकि उस पर निर्भरता कम से कम रहे। विकल्प D यानी 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर पूल की कुल हामीदारी क्षमता है, दावे की सीमा नहीं, इसलिए वह आकर्षक जाल बनता है। विकल्प A और विकल्प C गढ़े हुए आंकड़े हैं। परीक्षार्थी दावा सीमा, संप्रभु गारंटी और कुल क्षमता, तीनों अंक साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री है। एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं और इस अवसर पर वे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रही हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर केंद्रीय बैंक के प्रमुख हैं और इस बोर्ड में भारत की सीट उनके पास नहीं होती। विकल्प C गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग व्यापार तथा औद्योगिक नीति देखता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि नीति आयोग सरकार का नीति विषयक थिंक टैंक है और उसकी ऐसी प्रतिनिधि भूमिका नहीं है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि वे एआईआईबी अध्यक्ष तथा जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब और नेपाल के समकक्षों से द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी, जो इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सही उत्तर वितरकों के लिए मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य है, जिन्हें पीटीडी और एमआरपी कहा जाता है। खाद्य तेल संघों तथा उद्योग से जुड़े पक्षों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप इन दोनों को तुरंत नीचे लाएं और सदस्य कंपनियों को भी बिना देर किए ऐसा करने की सलाह दें, जिससे शुल्क कटौती का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में ही न रुक जाए। विकल्प A में किसानों को फसल के लिए मिलने वाले मूल्य हैं, जो सरकार तय करती है और जिन्हें कोई शोधक या पैकर संशोधित नहीं करता। विकल्प C में दो मूल्य सूचकांक हैं, जो महंगाई मापते हैं, तय नहीं करते, इसलिए कोई कंपनी उन्हें बदल नहीं सकती। विकल्प D सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा है, जो सस्ते अनाज की अलग व्यवस्था है।

सही उत्तर 1,668 मिलियन मीट्रिक टन है, जो 2025-26 में भारत के बंदरगाहों से गुजरा माल है, और व्यापार बढ़ने के साथ यह आंकड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद है। भारत में 12 प्रमुख और 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, इसलिए यह कुल दोनों श्रेणियों को मिलाकर बनता है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दिए 950, 1,200 और 2,400 मिलियन मीट्रिक टन गढ़े हुए आंकड़े हैं और उस वर्ष के रिकॉर्ड से इनका कोई संबंध नहीं है। इस आंकड़े के आसपास कुछ और अंक याद रखने लायक हैं, जैसे 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र, 14,500 किलोमीटर से अधिक अंतर्देशीय जलमार्ग, 30 मिलियन से ज्यादा लोगों की रोजी और 2026 के मध्य में 1,609 जहाजों तथा 14.33 मिलियन सकल टनभार का भारतीय बेड़ा।