RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 21–27 सितंबर 2026

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी।

इस निर्णय में शामिल तेलों में कच्चा सूरजमुखी तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिस पर मूल सीमा शुल्क पूरी तरह घटाकर शून्य किया गया, जबकि पहले यह 10% था।

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली कुल उधारी यही तय की है, और यह पूरी रकम दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी।

यही वह कुल जोखिम मूल्य है जिसका बीमा यह पूल कर सकता है, और इसी वजह से यह भारत का पहला इतने बड़े आकार का घरेलू समुद्री बीमा प्रबंध बनता है।

भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसी हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं।

21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था।

कच्चे तेलों पर शुल्क घटाते समय सरकार ने संबंधित परिष्कृत तेलों पर भी शुल्क घटाया, लेकिन दोनों दरों के बीच की दूरी इसी स्तर पर बनी रहने दी, उसे सिकुड़ने नहीं दिया।

दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी।

वह पूल का रोजमर्रा का संचालन, प्रदर्शन रिपोर्ट देना और हामीदारी, दावों तथा नियामक अनुपालन की व्यवस्थाएं देखता है।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक कतर की राजधानी दोहा में होनी है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसी के लिए आधिकारिक यात्रा पर गई हैं।

स्टाफ वेलफेयर फंड वह राशि है जो सरकारी बैंक कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग रखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य खर्च, कैंटीन सब्सिडी, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा शिक्षा से जुड़ी आर्थिक सहायता शामिल है।

यही मंत्रालय इसलिए सामने आता है क्योंकि इस कदम का घोषित उद्देश्य खाने के तेल की खुदरा कीमत को नरम करना और घर के बजट को आयातित महंगाई से बचाना है, जो उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य वितरण के दायरे में आता है।

वेज एंड मीन्स एडवांस वह सुविधा है जिसके जरिये भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को उसकी आमदनी और भुगतान के बीच थोड़े समय के अंतर को पाटने में मदद करता है, और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए इस सुविधा की सीमा ₹50,000 करोड़ रखी गई है।

इस सीमा तक के दावे पूल की संचित आरक्षित निधियों और पुनर्बीमा वसूली से पूरे किए जाते हैं, और सरकार की गारंटी तभी सक्रिय होती है जब ये निधियां पूरी तरह समाप्त हो जाएं।

एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं और इस अवसर पर वे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रही हैं।

खाद्य तेल संघों तथा उद्योग से जुड़े पक्षों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप इन दोनों को तुरंत नीचे लाएं और सदस्य कंपनियों को भी बिना देर किए ऐसा करने की सलाह दें, जिससे शुल्क कटौती का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में ही…

भारत में 12 प्रमुख और 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, इसलिए यह कुल दोनों श्रेणियों को मिलाकर बनता है।