बैंकिंग करेंट अफेयर्स क्विज: 5 सितंबर 2026

सही उत्तर ₹2.55 लाख करोड़ है। बैकग्राउंडर के अनुसार 5 मई 2026 को मंजूर और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा चलाई जा रही यह योजना इतने अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना चाहती है, और यह 31 मार्च 2027 तक या इसी मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, चालू रहेगी। विकल्प C यहां जाल है, क्योंकि ₹3.68 लाख करोड़ इसी विज्ञप्ति का सही आंकड़ा है, पर वह पिछले चरणों का है। ईसीएलजीएस 1.0 से 4.0 तक 1.19 करोड़ गारंटियां जारी हुईं, जिनका मूल्य ₹3.68 लाख करोड़ था, और वे चरण 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गए। विकल्प A और विकल्प D गोल संख्याएं हैं, जिनका समर्थन विज्ञप्ति में नहीं है। दोहराते समय दोनों आंकड़े अलग पंक्तियों में रखें, यानी ₹2.55 लाख करोड़ मौजूदा चरण का लक्ष्य है और ₹3.68 लाख करोड़ पहले चार चरणों की उपलब्धि है। मौजूदा चरण में 20 अगस्त 2026 तक ₹2,50,024 करोड़ की गारंटी दी जा चुकी थी।

सही उत्तर सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर चौराहा है। विज्ञप्ति के अनुसार नया खुला फेज-I (रीच-II) लगभग 11 किलोमीटर लंबा है, उस पर 11 स्टेशन हैं, यह सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर चौराहा तक बना है और इसकी अनुमानित लागत ₹2,850 करोड़ है। विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D में इंदौर की जानी-पहचानी जगहों के नाम हैं, और जल्दबाजी में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई एक नाम पहचानकर उसी पर चला जाता है। इसी तरह भ्रम वाले विकल्प बनाए जाते हैं। केवल विकल्प A में लाइन के दोनों सिरे उसी रूप में हैं जैसे विज्ञप्ति बताती है। ऐसी जानकारी को एक समूह की तरह याद रखना सुरक्षित रहता है, यानी शहर इंदौर, कॉरिडोर प्रायोरिटी कॉरिडोर-2, चरण फेज-I (रीच-II), दोनों सिरे सुपर कॉरिडोर-3 और मालवीय नगर चौराहा, तथा लागत ₹2,850 करोड़। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में किया।

सही उत्तर ₹8.23 करोड़ है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि प्राधिकरण ने यह राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 5 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को स्वीकृत की, जो चार सब्जी फसलों के जैव संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त हुई। विकल्प C इस प्रश्न का पुराना जाल है, क्योंकि ₹200 करोड़ भी विज्ञप्ति में है, पर वह संचयी आंकड़ा है। ढांचा शुरू होने के बाद से प्राधिकरण का कुल एबीएस वितरण अब ₹200 करोड़ पार कर गया है, और ₹8.23 करोड़ उसी कुल के भीतर की नई किस्त है। विकल्प B और विकल्प D में केवल दशमलव हटाया गया है या अंक उलट दिए गए हैं, जो राशि वाले प्रश्नों में प्रश्न बनाने वालों की पसंदीदा चाल है। दोहराते समय दोनों आंकड़े साथ रखें, यानी ₹200 करोड़ संचयी और ₹8.23 करोड़ इस दौर की राशि। यह भी याद रखें कि राशि उन तीन बीज कंपनियों से मिली जिन्होंने करेला, भिंडी, मिर्च और प्याज के संसाधनों तक पहुंच बनाई थी।

सही उत्तर ₹37,500 करोड़ है। कोयला मंत्रालय बताता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को इसी कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी, और यही आंकड़ा प्रेस खबरों पर जारी स्पष्टीकरण की शुरुआत में भी आता है। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D ऐसी गोल या पास-पास की संख्याएं हैं जिनसे योजना वाले प्रश्नों में भ्रम पैदा किया जाता है, और इनका समर्थन विज्ञप्ति में नहीं है। दो और आंकड़े परिव्यय से अलग रखें। पहला, योजना से अपेक्षित निवेश, जो लगभग 25 परियोजनाओं में ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ है। दूसरा, अपेक्षित रोजगार, जो करीब 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर हैं। परिव्यय सरकार की प्रतिबद्धता है, जबकि निवेश उद्योग की ओर से आने वाली राशि है। योजना का उद्देश्य भी याद रखें, यानी घरेलू कोयला और लिग्नाइट को सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया में बदलना, ताकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता घटे।

सही उत्तर भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन हैं। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि उन्होंने चेन्नई में आयोजित इंडिया वाल्व्स 2026 में इंडिया वाल्व रजिस्ट्री का शुभारंभ किया, और यह सम्मेलन वाल्वुलर तथा संरचनात्मक हृदय रोगों पर केंद्रित राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन है। विकल्प C और विकल्प D वैसे भ्रम हैं जो अतिथि सूची से बनाए जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में तमिलनाडु के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री के. जी. अरुणराज तथा चेन्नई, नई दिल्ली और गुरुग्राम के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद थे, पर शुभारंभ उपराष्ट्रपति ने किया। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं थी। उसी दिन राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर रही थीं, जो अलग समाचार है। जब एक ही सप्ताह में मिलते-जुलते शुभारंभ आएं, तो हर एक को उसके पदाधिकारी और शहर के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर दिनामलार है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में दिनामलार के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया, और कार्यक्रम भी इस समाचार-पत्र के प्रकाशन के 75वें वर्ष तथा टिकट जारी होने के अवसर पर आयोजित हुआ था। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D दक्षिण भारत के अन्य स्थापित समाचार-पत्रों के नाम हैं, और जिस विद्यार्थी को केवल यह याद रहता है कि किसी तमिल समाचार-पत्र को सम्मान मिला, वह इनमें से कोई भी चुन सकता है। इसी तरह भ्रम वाले विकल्प काम करते हैं। इसी विज्ञप्ति के दो और तथ्य इस जानकारी को मजबूत बनाते हैं। इस समाचार-पत्र की स्थापना 1951 में सच्चाई की कसौटी बनने के संकल्प के साथ हुई थी, और इसके संस्थापक टी. वी. रामासुब्बईयर थे, जिनके योगदान को उपराष्ट्रपति ने याद किया। उन्होंने इसकी 7 दशक लंबी यात्रा की सराहना भी की।

सही उत्तर 100 प्रतिशत है। विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है। यही 90 प्रतिशत पात्र अनुसूचित यात्री एयरलाइनों को दिए ऋण पर भी लागू होता है। इसलिए विकल्प C सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि 90 प्रतिशत योजना का सही आंकड़ा है, पर वह दूसरी श्रेणियों का है। विकल्प A और विकल्प B का उल्लेख विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। इस तथ्य के साथ दो बातें और याद रखें। पहली, इस योजना के तहत सदस्य ऋणदाता संस्थानों से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाता। दूसरी, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू हुई मूल ईसीएलजीएस में भी कवरेज 100 प्रतिशत था, इसलिए छोटे उधारकर्ताओं के लिए पूरी गारंटी योजना की पुरानी विशेषता है। एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋण उच्चतम कार्यशील पूंजी बकाया के 20 प्रतिशत तक और अधिकतम ₹100 करोड़ तक सीमित है।

सही उत्तर 16 है। विज्ञप्ति कहती है कि इस विस्तार के बाद इंदौर मेट्रो नेटवर्क में 16 चालू स्टेशन हो गए हैं, जो लगभग 17 किलोमीटर के दायरे में हैं, और परियोजना की कुल लागत करीब ₹4,370 करोड़ है। विकल्प A इस प्रश्न का जाल है, क्योंकि 11 केवल नए खुले हिस्से के स्टेशन की संख्या है, पूरे नेटवर्क की नहीं, और लापरवाही से पढ़ने वाले विद्यार्थी वहीं रुक जाते हैं। विकल्प B और विकल्प D का समर्थन विज्ञप्ति में नहीं मिलता। अपने नोट्स में दोनों समूह अलग-अलग रखें। नए हिस्से के आंकड़े लगभग 11 किलोमीटर, 11 स्टेशन और ₹2,850 करोड़ हैं। पूरे नेटवर्क के आंकड़े 16 स्टेशन, लगभग 17 किलोमीटर और करीब ₹4,370 करोड़ हैं। प्रश्न किसी भी समूह पर बन सकता है, और कई बार दोनों के अंतर पर भी, इसलिए दोहराते समय इन्हें एक के नीचे एक लिखना बेहतर आदत है।

सही उत्तर मध्य प्रदेश है। विज्ञप्ति की तालिका प्राप्तकर्ताओं का क्रम देती है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात आते हैं। कारण भी विज्ञप्ति बताती है, यानी मध्य प्रदेश इसलिए पहले स्थान पर है कि वहां चारों में से तीन फसलें होती हैं, यानी करेला, मिर्च और प्याज। विकल्प A सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि महाराष्ट्र का नाम उसी वाक्य में बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में आता है और देश के प्याज क्षेत्रफल में उसका हिस्सा 49 प्रतिशत से अधिक है, पर चारों फसलों के कुल आंकड़े में वह दूसरे स्थान पर है। विकल्प C और विकल्प D सूची के अगले दो राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नाम हैं, जिन्हें अच्छी राशि मिली है, पर शीर्ष दो से कम। क्रम का कारण भी याद रखें, क्योंकि बंटवारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रकाशित क्षेत्रफल आंकड़ों पर आधारित है, और संसाधन खुले बाजार से लिए जाने के कारण किसी एक किसान या समुदाय तक नहीं पहुंचाए जा सके।

सही उत्तर तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड है। मंत्रालय ने बताया कि उसे सूचित किया गया है कि दोनों कंपनियों ने ऑनलाइन पोर्टल से अपने आवेदन जमा कर दिए हैं, और इसी तथ्य से उसने यह दावा खारिज किया कि योजना में कोई आवेदक नहीं मिला। बाकी विकल्पों में कोयला, गैस, लिग्नाइट, रिफाइनिंग और स्टील क्षेत्र की जानी-पहचानी सार्वजनिक कंपनियों के नाम हैं, जिन्हें विद्यार्थी गैसीकरण कार्यक्रम से सहज ही जोड़ लेता है, और इसीलिए वे भ्रम वाले विकल्प बनते हैं। परीक्षा के लिहाज से संदर्भ भी याद रखें, क्योंकि पहले दौर की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 थी और मंत्रालय ने कहा था कि खिड़की खुली रहते आवेदनों की संख्या पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। योजना में दौर निरंतर चलते हैं, इसलिए एक दौर बंद होने के अगले दिन अगला दौर शुरू होकर दो महीने खुला रहता है और बाद में भी आवेदक आ सकते हैं।

सही उत्तर ट्रांसकैथेटर वाल्व हस्तक्षेप है। विज्ञप्ति रजिस्ट्री को ऐसी सहयोगी बहु-केंद्रित पहल बताती है, जो देश भर में ट्रांसकैथेटर वाल्व हस्तक्षेपों का व्यवस्थित, सुरक्षित और पहचान रहित वास्तविक डेटा जुटाएगी, ताकि भारत-विशिष्ट नैदानिक साक्ष्य मजबूत हों और रोगी देखभाल सुधरे। विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D आम सर्जरी प्रक्रियाओं के नाम हैं, जिनका इस रजिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, और इन्हें उस विद्यार्थी को पकड़ने के लिए रखा जाता है जिसे केवल रजिस्ट्री शब्द याद रहता है। चिकित्सा संदर्भ भी नोट्स में एक पंक्ति का हकदार है, क्योंकि इंडिया वाल्व्स 2026 का विषय वाल्वुलर और संरचनात्मक हृदय रोग है, और वाल्व रजिस्ट्री यह दर्ज करती है कि किस रोगी का वाल्व हस्तक्षेप हुआ, उसे कौन सा उपचार मिला और समय के साथ परिणाम कैसे बदले। उपराष्ट्रपति ने इसका उद्देश्य याद रहने वाले वाक्य में रखा, यानी ऐसी रजिस्ट्रियां हमारे देशवासियों के लिए हमारे देश का अपना डेटा बनाती हैं।

सही उत्तर 1951 है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बताया कि दिनामलार की स्थापना इसी वर्ष सच्चाई की कसौटी बनने के संकल्प के साथ हुई थी, और उसी संबोधन में यह समाचार-पत्र अपने प्रकाशन के 75वें वर्ष में बताया गया है, जो स्थापना वर्ष से मेल खाता है। विकल्प A सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि विद्यार्थी पुराने भारतीय समाचार-पत्रों की स्थापना को सहज ही स्वतंत्रता वर्ष से जोड़ लेते हैं। विकल्प C और विकल्प D पास के वर्ष हैं, जिन्हें यह जांचने के लिए रखा जाता है कि सही आंकड़ा याद है या नहीं। इस जानकारी को पक्का करने का अच्छा तरीका जोड़ी बनाकर याद रखना है, यानी स्थापना 1951 में और सम्मान 75वें वर्ष में, जिसमें उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में स्मारक डाक टिकट जारी किया। संस्थापक का नाम टी. वी. रामासुब्बईयर भी याद रखें, क्योंकि प्रश्न वर्ष की जगह व्यक्ति पर भी बन सकता है।

सही उत्तर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है, जिसे एनसीजीटीसी लिखा जाता है। बैकग्राउंडर इसी को क्रियान्वयन एजेंसी बताता है और जोड़ता है कि उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी की तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें खाते की स्थिति और अन्य ऋण मानदंड शामिल हैं। विकल्प A सबसे आकर्षक भ्रम है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का नाम विज्ञप्ति में आता है, पर वह केवल बेंचमार्क की व्याख्या में है। ईबीएलआर और एमसीएलआर केंद्रीय बैंक से जुड़ी दरें हैं, और योजना में एमएसएमई ऋण ईबीएलआर से तथा गैर-एमएसएमई ऋण एमसीएलआर से जुड़े हैं। विकल्प B और विकल्प D उन विकास वित्त संस्थानों के नाम हैं जो लघु उद्योग और कृषि के लिए अपनी पुनर्वित्त तथा गारंटी योजनाएं चलाते हैं, इसलिए ये विकल्प संभव लगते हैं, पर इनमें से कोई इस योजना का क्रियान्वयन नहीं करता। वितरण की कड़ी याद रखें, यानी गारंटी एनसीजीटीसी देती है, ऋण सदस्य ऋणदाता संस्थान देते हैं और आवेदन जन समर्थ पोर्टल से होता है।

सही उत्तर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल हैं। भारत में मेट्रो रेल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आती है, और विज्ञप्ति दर्ज करती है कि मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कॉरिडोर का उद्घाटन किया। विकल्प C सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर मौजूद थे, पर मौजूद रहना और उद्घाटन करना एक बात नहीं है, और प्रश्न बनाने वाला ठीक इसी अंतर का उपयोग करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि मेट्रो परियोजनाएं रेल मंत्रालय के अधीन नहीं आतीं, भले ही कार्यकारी कंपनी के नाम में रेल शब्द है। विकल्प D गलत है, क्योंकि सड़क और राजमार्ग बिलकुल अलग विभाग है। यह भी याद रखें कि राज्य मंत्री तोखन साहू समारोह में उपस्थित थे और मंत्री ने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस काम के लिए बधाई दी।

सही उत्तर जैव विविधता कानून, 2002 की धारा 32(2) है। विज्ञप्ति कहती है कि बोर्डों और परिषदों को यह राशि उसी प्रावधान में दर्ज कामों पर खर्च करनी होगी, और वह सूची भी देती है। इसमें लोक जैव विविधता रजिस्टरों का दस्तावेजीकरण और अद्यतन, जैव संसाधनों का प्राकृतिक आवास में तथा उससे बाहर संरक्षण, क्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली, जैव विविधता विरासत स्थलों को मजबूत करना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता बढ़ाना और सामुदायिक आजीविका में सुधार शामिल हैं। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D भारत के जाने-पहचाने पर्यावरण कानूनों के नाम हैं, और जब सही कानून याद न रहे तो विद्यार्थी इन्हीं में से कोई चुन लेता है, पर एबीएस का पूरा ढांचा जैव विविधता कानून के भीतर ही है। नोट्स में पूरी कड़ी जोड़ें, क्योंकि यही कानून राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाता है।

सही उत्तर 100 मिलियन टन है। विज्ञप्ति कहती है कि यह योजना 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने के सरकार के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इसलिए 100 मिलियन टन और वर्ष 2030 की जोड़ी इस खबर से पूछे जाने वाले सबसे संभावित तथ्यों में है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D देखने में संभव लगते हैं, पर विज्ञप्ति में इनका समर्थन नहीं है। दोहराते समय इस राष्ट्रीय लक्ष्य को योजना से जुड़े तीन अन्य आंकड़ों से अलग रखें, यानी 13 मई 2026 को मंत्रिमंडल से मंजूर ₹37,500 करोड़ का परिव्यय, लगभग 25 परियोजनाओं में ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ का अपेक्षित निवेश, और करीब 50,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार। गैसीकरण के उत्पाद भी याद रखें, यानी सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया, क्योंकि प्रश्न आंकड़ों की जगह इन उत्पादों पर भी बन सकता है।

सही उत्तर स्वस्थ भारत है। 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत को स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और विज्ञप्ति इस वाक्य को अपनी प्रमुख पंक्तियों में रखती है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D देश के अन्य जाने-पहचाने अभियानों और नारों के नाम हैं, जिन्हें विद्यार्थी किसी भी सरकारी संबोधन से जोड़ सकता है, पर इस अवसर पर विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत की जोड़ी बनी। संबोधन के बाकी हिस्से भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं, यानी स्वास्थ्य सेवा एक मानवाधिकार है और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, चिकित्सा विज्ञान की हर प्रगति के साथ लाभ समावेशी बनाने की जिम्मेदारी आती है, और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने अपने लोगों के लिए टीके बनाकर लगभग 100 देशों को भी टीके उपलब्ध कराए। नारे के साथ वर्ष 2047 भी याद रखें, क्योंकि प्रश्न इसी जोड़ी पर बनता है।

सही उत्तर पट्टम है। विज्ञप्ति कहती है कि उपराष्ट्रपति ने अगली पीढ़ी को संवारने के महत्व पर जोर दिया और दिनामलार के पट्टम प्रकाशन के प्रयासों की सराहना की, जो स्कूली विद्यार्थियों तक सामान्य जागरूकता, भाषा कौशल और वैज्ञानिक नवाचारों की जानकारी पहुंचाता है। विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D ऐसे नाम हैं जो बच्चों या विद्यार्थियों की पत्रिकाओं जैसे लगते हैं, और इनमें एक जाना-पहचाना बाल प्रकाशन भी है, इसलिए वे उस विद्यार्थी के लिए स्वाभाविक भ्रम बनते हैं जिसे केवल इतना याद है कि किसी विद्यार्थी प्रकाशन की सराहना हुई। संबोधन का बड़ा हिस्सा भी साथ दोहराने योग्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाचार-पत्र पाठकों का भरोसा तभी बनाए रखता है जब वह दबावों के आगे न झुके और देशभक्ति तथा जनसेवा जैसे ऊंचे मूल्य निडर होकर निभाए, और दिनामलार ने 75 वर्षों के काम से ऐसा ही रिश्ता बनाया है।