SBI GK प्रश्न 2026

अधिग्रहणकर्ता फ्रांस के कानूनों के तहत पंजीकृत कंपनी है और उस पर अंततः विंची एसए का नियंत्रण विंची हाईवेज तथा विंची कंसेशंस के माध्यम से है।

मुंबई मुख्यालय वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनी जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पास इस समय बीएमएम इस्पात लिमिटेड की इतनी इक्विटी है, और प्रस्तावित संयोजन का उद्देश्य बीएमएम को जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में मिलाकर इस बहुलांश हिस्सेदारी को पूर्ण स्वामित्व में बदलना है।

यही वह वैधानिक संस्था है जो निर्धारित सीमा से ऊपर के प्रस्तावित संयोजनों, यानी विलय, समामेलन और अधिग्रहण की जांच करती है कि कहीं उनसे भारत में प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

निर्देशों में कहा गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजक अनुसूचित जाति लाभार्थियों की जानकारी आयोग के साथ नियमित रूप से साझा करें और इसी तिथि तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी बताया जाए कि आंकड़े…

आयोग ने वित्तीय सेवा विभाग को बताया था कि बैंकर्स समिति की रिपोर्टों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े न होने से उसका वह संवैधानिक दायित्व बाधित हो रहा है, जिसके तहत उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है।

वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए।

भारत और ब्रिटेन ने सीमा-पार भुगतान को बेहतर बनाने वाले जी20 रोडमैप के प्रति अपना समर्थन दोहराया और इसी रोडमैप के अनुरूप अड़चनें घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा भुगतान को अधिक कुशल बनाने की व्यावहारिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

संयुक्त वक्तव्य में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने विजन 2035 की शुरुआत के संदर्भ में अपने मजबूत होते रिश्ते पर विचार किया और ब्रिटेन-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को लागू करने की अहमियत रेखांकित की, जो 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ।

भारत-ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद का चौथा दौर 29 सितंबर 2026 को लंदन में आयोजित हुआ और इसके बाद अपनाया गया संयुक्त वक्तव्य 7 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया।

इन नियमों के अंतर्गत मनोरंजन क्षेत्रों को अधिसूचित करना अगली पीढ़ी के सुधारों में लिया गया, साथ में अधिसूचित दरों वाला एकल राष्ट्रीय संगीत लाइसेंस, जिससे कई अधिकार समितियों की दोहरी मांगें समाप्त हों, और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के भुगतान के लिए विदेशी प्रेषण की सीमा में ढील भी।

बैठक में इसी मंच पर बने लाइव इवेंट उद्योग के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा हुई, और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि वे नोडल अधिकारी नामित करें, विभागों से अधिकृत अधिकारी नियुक्त करें, विभागीय तथा स्थानीय लाइसेंस प्रणालियां इससे जोड़ें, पूरा लाइसेंस चक्र इसी…

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने लाइव इवेंट विकास प्रकोष्ठ की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए यह आंकड़ा दिया और बताया कि देश भर में लगभग चौंतीस हजार आयोजन हुए तथा यह क्षेत्र अब एक करोड़ से अधिक आजीविकाओं को सहारा देता है।

मंत्री ने उनसे तथा श्री प्रकाश मेलवानी से मुलाकात की और चर्चा भारत के प्रमुख क्षेत्रों में ब्लैकस्टोन के निवेश एवं साझेदारी के विस्तार पर रही।

विज्ञप्ति के अनुसार आईबीएम के चेयरमैन एवं सीईओ श्री अरविंद कृष्णा के साथ बैठक में भारत में कंपनी की भागीदारी मजबूत करने तथा इन उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा केंद्रित रही।

मंत्री ने इस समूह के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री मार्क टकर से मुलाकात की और चर्चा भारत में समूह की भागीदारी तथा बीमा एवं वित्तीय सेवा क्षेत्रों के अवसरों पर रही, जिसमें भारत के 2047 तक सभी के लिए बीमा के विजन का स्पष्ट उल्लेख था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में अमेरिका की अग्रणी कंपनियों के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कीं, जिनका उद्देश्य भारत-अमेरिका व्यापार मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करना और शीर्ष अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर देखने के लिए आमंत्रित…

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग हर तिमाही के आरंभ में दरें अधिसूचित करता है, और 2010 में श्यामला गोपीनाथ समिति की रिपोर्ट के बाद ये दरें समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल से जोड़ी जाती हैं, कुछ योजनाओं में अंतर जोड़कर।

यह कोष 1999 में भारत के लोक लेखे में बनाया गया, लघु बचत की सारी वसूली इसी में जाती है, और केंद्र तथा राज्य इससे ऋण लेते हैं, इसीलिए लघु बचत को सरकारी उधारी का एक स्रोत माना जाता है।

किसान विकास पत्र ऐसे प्रमाणपत्र के रूप में बेचा जाता है जिसमें निवेशित राशि सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि में दुगुनी हो जाती है, और ब्याज दर संशोधित होने पर वह अवधि घटती-बढ़ती रहती है।

राष्ट्रीय बचत पत्र का आठवाँ निर्गम पाँच वर्ष का प्रमाणपत्र है, जिस पर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है और परिपक्वता पर मूलधन के साथ दिया जाता है, तथा इसमें की गई जमा धारा 80सी की कटौती के योग्य है।