SBI GK प्रश्न 2026

आयोग की मंजूरी में कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. प्रोसस एनवी की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और वह स्वयं कोई कारोबार नहीं करती, केवल उन पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश रखती है जिनकी गतिविधियां भारत में हैं।

दोनों कंपनियां भारत में इन्हीं दो ब्रांडों के फ्रेंचाइजी आउटलेट चलाती हैं, और यही साझा दायरा इस विलय को प्रतिस्पर्धा की जांच का विषय बनाता है, वरना यह एक सामान्य कॉर्पोरेट कदम होता।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय और उससे जुड़े कुछ लेन-देन को मंजूरी दी, जिन्हें एक ही प्रस्तावित संयोजन के रूप में आयोग के सामने रखा गया था।

सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड को मॉरीशस में पंजीकृत होल्डिंग कंपनी बताया गया है, जिसका निवेश रखने के अलावा कोई कारोबार नहीं है, और भारत से उसका संबंध नीचे की कुछ होल्डिंग इकाइयों तथा सौर और पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाली कंपनियों के जरिये है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस फर्म द्वारा सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड की पूरी जारी शेयर पूंजी आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस कंपनी को इंटेलीस्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की पूरी इक्विटी शेयर पूंजी खरीदने की अनुमति दी है।

CRISIL, CARE और ICRA तीनों सेबी में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं; सेबी 1999 के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमों के तहत इनका नियमन करता है।

हॉट मनी वह विदेशी पूंजी है जो कम समय में लाभ कमाने के लिए तेज़ी से आती है और उतनी ही तेज़ी से निकल भी सकती है; भारत में यह शेयरों और बॉन्ड में होने वाले पोर्टफोलियो निवेश को कहा जाता है।

इसी विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में भारत कॉमर्स चिंतन शिविर बुलाया था और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।

हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में डिजीदुकान की यही पहुंच बताई गई, जो पिछली तिमाही के 12,000 से अधिक दुकानदारों से बढ़कर यहां तक आई है।

डिजीदुकान ओएनडीसी का वह प्रयास है जो खुदरा क्षेत्र के सामान्य व्यापार के लिए डिजिटल ढांचा बनाता है और किराना दुकानों को खरीदार मानकर उनकी खरीद डिजिटल करता है, वह भी मौजूदा वितरक तंत्र को हटाए बिना, उसे मजबूत करते हुए।

सिंगापुर के लिए यह साझेदारी 9 सितंबर 2026 को घोषित हुई थी और यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2025 में सिंगापुर पहुंचे भारतीय पर्यटकों की संख्या 1.2 मिलियन रही थी।

वहां यूपीआई ले जाने के लिए व्यावसायिक समझौते की घोषणा 30 अगस्त 2026 को भारत के प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान की गई थी, जिससे यह देश उन दस देशों के बाद अगली कड़ी बन गया जहां यह भुगतान प्रणाली पहले से काम कर रही है।

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नियोपे और एमार एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर वहां यूपीआई चालू किया और यह अमीरात का ऐसा पहला स्थल है जिसने केवल दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बजाय ऑनलाइन कारोबार के लिए भी यूपीआई को अपनाया।

सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने से मिली राशि उसकी परिसंपत्ति घटाती है, इसलिए यह पूँजीगत प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति नहीं।

इसी विभाग ने 13 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन से अभियान के दिशा-निर्देश जारी किए और यही 1 से 30 नवंबर 2026 तक पांचवां संस्करण चला रहा है।

इस अभियान से जुड़े दो आंकड़े हैं, जिन्हें अक्सर आपस में मिला दिया जाता है। कुल लक्ष्य 2.30 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का है और इसी कुल में से 1.50 करोड़ प्रमाण पत्र फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से तैयार कराए जाने हैं।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पांचवें राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दौरान देश के 2000 शहरों और जिलों में शिविर लगाएगा।

परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने विवादित कर मांगों के लिए अतिरिक्त मूल्य जोड़ा और इन मांगों की क्षतिपूर्ति योग्य बोलीदाताओं की साझा मांग पर दी गई, जिसका उद्देश्य प्रस्ताव को ऊपर ले जाना था।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि आईडीबीआई उस वर्ष तक सरकार के स्वामित्व वाली बैंकिंग कंपनी था और एलआईसी द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी लेने के बाद सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी बन गया।