SBI GK प्रश्न 2026

मंत्रिमंडल के निर्णय में दर्ज है कि कंटेनर निर्माण की योजना उसी बजट में घोषित हुई थी, और 28 अक्टूबर 2026 की मंजूरी वह कदम है जिसने घोषणा को घटकों तथा राशियों वाली स्वीकृत योजना में बदल दिया।

ब्याज सहायता घटक, जिसके लिए 859 करोड़ रुपये रखे गए हैं, पात्र सावधि ऋणों की ब्याज लागत को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत अंक घटाता है।

योजना में वार्षिक घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर इस स्तर तक ले जाने की बात है।

सही उत्तर 10,000 करोड़ रुपये है, जो योजना के लिए मंजूर पूरा परिव्यय है और वित्त वर्ष 2039-40 तक उपलब्ध रहेगा।

ईएफटीए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं, इसलिए विकल्प A, B और C तीनों सदस्य देश हैं।

यही निवेश लक्ष्य भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते में तय किया गया है और इसके साथ भारत में दस लाख सीधे रोजगार सृजित कराने की बात भी जुड़ी है।

भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता इसी दिन प्रभावी हुआ था, जिसका उल्लेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लिकटेंस्टाइन के राजकुमार एलोइस से भेंट के दौरान किया।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2016 को हुई।

कोरिया मरीन इक्विपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के साथ बैठक में मंत्री ने इस केंद्र को इन्हीं कामों का राष्ट्रीय मंच बताया और कहा कि कोरियाई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ देश में ही परीक्षण और प्रमाणन होने से भारत में बने समुद्री उपकरण अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरेंगे तथा भारतीय…

बुसान की बैठकों में यही लक्ष्य रखा गया कि उस वर्ष तक भारत जहाज़ निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री सेवाओं का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी केंद्र बन जाए, जो देश की स्वतंत्रता की एक सदी का वर्ष भी है।

उसकी पोत परिवहन उपमंत्री मरीना हाजीमानोलिस ने बुसान में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाक़ात की और दोहराया कि उनका देश पात्र भारतीय जहाज़ पुनर्चक्रण सुविधाओं को यूरोपीय संघ की मान्यता दिलाने के भारत के प्रयास का समर्थन करता है।

इसे इस संस्करण में इसलिए जोड़ा गया है ताकि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में नवाचार की आदत बने, और यह सभी 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए खुला है, जिसमें चार उप-श्रेणियों में कुल 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है।

बीस क्षेत्रीय श्रेणियां कृषि और खाद्य प्रणाली से लेकर गहन प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति शृंखला और पर्यटन तक फैली हैं, जबकि तीन विशेष श्रेणियां महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप, पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप और नया जोड़ा गया छात्र नवप्रवर्तक अथवा महत्वाकांक्षी उद्यमी पुरस्कार हैं।

ये पुरस्कार उसी पहल के तहत दिए जाते हैं और पहली बार 2019 में आयोजित हुए थे, तब से ये नए उद्यमों के लिए इस पहल की प्रमुख पहचान बन गए हैं।

दोनों विवाद न्यायनिर्णयन से नहीं, बल्कि इसी अधिकारी के सुलह प्रयासों से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझे। बैंकिंग लोकपाल बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें देखता है और बैंक तथा उसके कर्मचारियों के विवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए यह विकल्प गलत है।

10.52 करोड़ रुपये का विकल्प केवल दूसरे समझौते का लाभ है, जो 23 अक्टूबर 2026 को बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के साथ करीब 2,500 कर्मचारियों के लिए हुआ, इसलिए यह पूरा नहीं बल्कि एक हिस्सा है।

इसके प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच दो विवाद 22 और 23 अक्टूबर 2026 को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना के सुलह प्रयासों से सुलझे, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के अधीन हैं।

भारत ने अपने घर में जो तैयारी की है, उसका ब्यौरा देते हुए मंत्री ने कहा कि अलंग-सोसिया यार्ड में 115 पोत पुनर्चक्रण सुविधाएं हैं, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के ढांचे के भीतर हांगकांग अभिसमय की शर्तें पूरी करती हैं।

कोरिया मरीन इक्विपमेंट एसोसिएशन, यानी कोमिया, 30 अक्टूबर को मुंबई में भारत का अपना पहला कार्यालय खोलेगा। अप्रैल में भारत और कोरिया की सरकारों ने वॉयेजेस के तहत इस कदम का स्वागत किया था, जो पोत निर्माण, पोत परिवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग का उनका ढांचा है।

वे गोलमेज बैठक के मंच पर भारतीय मंत्री के साथ मौजूद थे। मंत्री ने भू-राजनीतिक अस्थिरता, समुद्री डकैती और लाल सागर में बाधा के इस दौर में आईएमओ अभिसमयों को पोत परिवहन के लिए काम करती लाइटहाउस कहा, जो नाविकों, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करते हैं।