आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स के सौदे का लक्ष्य सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड किस देश में पंजीकृत है?
- A.मॉरीशस
- B.सिंगापुर
- C.नीदरलैंड
- D.फ्रांस
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर मॉरीशस है। सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड को मॉरीशस में पंजीकृत होल्डिंग कंपनी बताया गया है, जिसका निवेश रखने के अलावा कोई कारोबार नहीं है, और भारत से उसका संबंध नीचे की कुछ होल्डिंग इकाइयों तथा सौर और पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाली कंपनियों के जरिये है। आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड इसकी पूरी जारी शेयर पूंजी शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.वी. से खरीद रही है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस खरीद को मंजूरी दे दी है। विकल्प B सिंगापुर और विकल्प D फ्रांस गलत हैं, क्योंकि इस लक्ष्य कंपनी के संदर्भ में इनमें से किसी देश का नाम नहीं आता। विकल्प C नीदरलैंड भ्रमित कर सकता है, क्योंकि विक्रेता के नाम के साथ बी.वी. लगा है जो डच कंपनी कानून से आता है, लेकिन प्रश्न लक्ष्य कंपनी के पंजीकरण का है और वह मॉरीशस है। विक्रेता कहां गठित है और लक्ष्य कहां पंजीकृत है, इस अंतर पर ध्यान देना ऐसे प्रश्नों में काम आता है।
पूरा लेख पढ़ें: सीसीआई ने बिजली क्षेत्र के दो बड़े सौदों को मंजूरी दी
अभ्यास प्रश्न
इंटेलीस्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयर पूंजी खरीदने के लिए किस कंपनी को सीसीआई की मंजूरी मिली है?
- A.आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड
- B.अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड
- C.एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
- D.शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.वी.
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस कंपनी को इंटेलीस्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की पूरी इक्विटी शेयर पूंजी खरीदने की अनुमति दी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड की 100% जारी शेयर पूंजी किससे खरीद रही है?
- A.राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष
- B.एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
- C.शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.वी.
- D.अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस फर्म द्वारा सोलेनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड की पूरी जारी शेयर पूंजी आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात शुल्क छूट बढ़ाने के घोषित उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
- A.घरेलू वस्त्र क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाना
- B.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहारा देना
- C.कपास उत्पादकों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना
- D.वस्त्र एवं परिधान श्रृंखला में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना
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यह छूट आयात से जुड़ा उपाय है और किसानों को आश्वस्त किए जाने वाले मूल्य से इसका सीधा संबंध नहीं है, हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे कदम उठाते समय वह किसानों के हितों के प्रति सजग रहती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है?
- A.एक महीना
- B.दो महीने
- C.छह महीने
- D.एक वर्ष
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लागू छूट अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध थी और संशोधन उसे दिसंबर के अंत तक ले जाता है, अर्थात खिड़की में ठीक दो महीने जुड़ते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट के विस्तार की अधिसूचना किस विभाग ने जारी की?
- A.वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
- B.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
- C.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- D.वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय
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सीमा शुल्क एक कर है, इसलिए उसमें बदलाव वित्त मंत्रालय के राजस्व पक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इस मामले में अक्टूबर के अंत की तारीख वाली सीमा शुल्क अधिसूचना से यह किया गया।
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