RBI GK प्रश्न 2026

विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए…

इसमें डेवलपर और गुणवत्ता आश्वासन टीमें उपयोगकर्ता की सहमति, चेहरे की पहचान, लाइवनेस जांच, प्रमाणीकरण, त्रुटि प्रबंधन और उत्तर का सत्यापन परख सकती हैं, वह भी बाहरी बायोमेट्रिक उपकरण के बिना।

यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।

यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।

यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है।

एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है।

एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है।

इस महोत्सव के प्रमुख आयोजक भारतीय भुगतान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल हैं, जबकि इसे कई मंत्रालयों और नियामकों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण…

इस संस्करण का विषय प्रभाव डालने की प्रबल क्षमता है और इन्हीं तीन प्रौद्योगिकियों को वह आधार बताया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्वायत्त, निर्देशयोग्य तथा सुरक्षित प्रणालियों की ओर ले जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को वहीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया और यह महोत्सव इसी शहर में 11 सितंबर 2026 तक चलेगा।

बैकग्राउंडर इसी को क्रियान्वयन एजेंसी बताता है और जोड़ता है कि उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी की तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें खाते की स्थिति और अन्य ऋण मानदंड शामिल हैं।

विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है।

बैकग्राउंडर के अनुसार 5 मई 2026 को मंजूर और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा चलाई जा रही यह योजना इतने अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना चाहती है, और यह 31 मार्च 2027 तक या इसी मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, चालू रहेगी।

समीक्षा के अनुसार एसआरटीएमआई और स्वीडन के स्वेरिम ने लौह एवं इस्पात अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समीक्षा में शीर्ष 7 उत्पादक सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसएल-जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू समूह बताए गए हैं। एनएमडीसी का नाम इसी दस्तावेज में प्रमुखता से आता है, पर आयरन ओर खनन कंपनी के रूप में, उस समूह के इस्पात उत्पादक के रूप में नहीं।

समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है।

विज्ञप्ति में उनका कथन है कि गिफ्ट-आईएफएससी में बैंकिंग गतिविधियों का तेज विस्तार भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की गहराई और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुझान का प्रमाण है, और यह केंद्र वैश्विक पूंजी तथा भारत की वित्तीय जरूरतों के बीच प्रभावी सेतु का काम कर रहा है।

अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच महीनों में भारतीय बैंकों ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर बॉन्ड लिस्टिंग के जरिए इतनी राशि जुटाई।

विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है।

31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था।