RBI GK प्रश्न 2026

19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अध्यादेश और उसके बाद के अधिनियम को अविधिमान्य ठहराने पर संसद ने 1970 का अधिनियम बनाया, और 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत छह बैंकों के लिए 1980 का वैसा ही अधिनियम आया।

तिवारी समिति की इस सिफारिश के बाद कि बैंकों के बकाया के लिए अलग मंच हो, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 पारित हुआ, जिसने निर्धारित राशि से अधिक के बैंक आवेदनों का निर्णय करने और वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण तथा…

इसका पूरा नाम वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम है, और इसकी धारा 13 प्रतिभूत लेनदार को उपधारा (2) के अंतर्गत मांग सूचना देकर उधारकर्ता को साठ दिन का समय देने और चूक होने पर उपधारा (4) के अंतर्गत न्यायालय या अधिकरण में जाए बिना…

1988 के संशोधन से परक्राम्य लिखत अधिनियम में जोड़ी गई यह धारा उस चेक के लेखीवाल को दंडनीय बनाती है जो निधि की कमी के कारण, या व्यवस्था से अधिक होने के कारण, अदत्त लौट आए, बशर्ते आदाता निर्धारित समय में मांग की सूचना दे और लेखीवाल भुगतान न करे।

यह प्रत्येक बैंककारी कंपनी से अपेक्षा करती है कि वह भारत में नकद, स्वर्ण या अभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के निर्धारित प्रतिशत से कम मूल्य की आस्तियां न रखे, और वही प्रतिशत सांविधिक चलनिधि अनुपात है।

यह बैंककारी को इस रूप में परिभाषित करती है कि उधार देने या निवेश के प्रयोजन से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा वापसी योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा निकाली जा सके।

यह अधिनियम 1949 में बैंककारी कंपनी अधिनियम के नाम से पारित हुआ और 16 मार्च 1949 को लागू हुआ; जब उसका विस्तार सहकारी बैंकों तक किया गया तो 1 मार्च 1966 से उसका नाम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया, और शीर्षक में वर्ष 1949 ही बना रहा।

उस अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है, और बैंक 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू करने के समय से यही कर रहा है।

यह वह विषम स्थिति है जिसमें कीमतें बढ़ती रहती हैं, उत्पादन ठहर जाता है और बेरोजगारी ऊँची बनी रहती है, इसलिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का सामान्य विपरीत संबंध टूट जाता है।

इसी रक्षा के कारण इस सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़े कभी जारी नहीं किए जाते और यह ध्यान रखा जाता है कि प्रकाशित नतीजों से वह कंपनी पहचानी न जा सके, जिसने आंकड़ा दिया है।

सर्वेक्षण के दूसरे दौर में उस वर्ष के अस्थायी कुल पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा आधे से कुछ अधिक, यानी 50.17 प्रतिशत रहा, जो 5,73,900 करोड़ रुपये बैठता है और यह हर दूसरी गतिविधि श्रेणी से बहुत आगे है।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और यह दौर कैपेक्स 2026 के नाम से अक्टूबर से दिसंबर के बीच करा रहा है, जो इस कवायद का तीसरा दौर है।

औसत खुदरा चीनी कीमतें अगस्त में छुए शिखर से इतनी घट चुकी हैं और मिल की सस्ती दरों का असर नीचे तक पहुंचने पर इनमें और नरमी की उम्मीद है।

इन्हें सामान्य सीमा से बाहर रखा गया और दोगुनी सीमा दी गई, क्योंकि कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी लेकर पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर तक पहुंचाता है, जबकि असम के लिए ऊंचा आंकड़ा वहां की भौगोलिक स्थिति, सामान ढोने की व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए…

संशोधित मानदंडों के तहत कोई व्यापारी देश में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर इससे अधिक चीनी नहीं रख सकता, और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

उद्घाटन सत्र में इस सवाल पर चर्चा होगी कि आर्थिक नीति विकास, खुलेपन और संस्थागत विश्वसनीयता को छोड़े बिना लचीलापन कैसे बना सकती है।

संस्थान की स्थापना प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव ने 1952 में की थी; एन. के. सिंह इसके न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा शासी बोर्ड के अध्यक्ष और प्रोफेसर सब्यसाची कर निदेशक हैं।

वित्त मंत्रालय ने सम्मेलन के पांचवें संस्करण के लिए यही विषय घोषित किया है, जो नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने कुल बकाया अग्रिमों का पचहत्तर प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है, जो अन्य बैंकों से बहुत अधिक हिस्सा है, क्योंकि ये बैंक छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों तथा छोटे उद्यमियों की सेवा के लिए बने हैं।

सत्तानवेवें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43ख जोड़ा, जो राज्य से कहता है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करे।