RBI GK प्रश्न 2026

इसने पुराने दोहरे नियंत्रण का ढीला हिस्सा समाप्त करके सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहु राज्य सहकारी बैंकों को सीधे रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में रखा और उसे उनके बोर्ड, पूँजी जुटाने तथा विलय पर अधिकार दिए, क्योंकि कुछ बैंकों की विफलता से जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ था।

सही उत्तर B, वडोदरा का अन्योन्य सहकारी बैंक है, जो गुजरात में 1889 में सरकारी कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहायता समिति के रूप में शुरू हुआ और सामान्यतः भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक गिना जाता है, 1904 के सहकारी साख समिति अधिनियम से भी पुराना।

अल्पकालिक सहकारी साख संरचना का आधार गाँव की प्राथमिक कृषि साख समिति है, उसके ऊपर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य के शिखर पर राज्य सहकारी बैंक होता है।

सही उत्तर B, नरसिंहम कार्यदल है, जिसने 1975 में एक नई ग्रामीण संस्था का प्रस्ताव रखा जो सहकारी संस्था की स्थानीय पकड़ और वाणिज्यिक बैंक के अनुशासन को जोड़े, और उसी वर्ष 2 अक्टूबर को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रधान कार्यालय वाला और सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित प्रथमा बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पहला था, और उसका नाम, जिसका अर्थ पहली है, स्वयं संकेत है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूँजी पचास, पैंतीस और पंद्रह के अनुपात में बँटी होती है: केंद्र सरकार के पास पचास प्रतिशत, प्रायोजक बैंक के पास पैंतीस प्रतिशत और राज्य सरकार के पास पंद्रह प्रतिशत।

पहले पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश से बने, और अगले वर्ष उस अध्यादेश की जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 आया, जो उनके उद्देश्य, पूँजी और अंशधारिता तय करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1982 में कार्य शुरू किया, जिसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई, और यह कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शिखर विकास बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों दोनों को पुनर्वित्त देता और उनका पर्यवेक्षण करता है।

फास्टैग विंडस्क्रीन पर लगा स्टिकर है जिसे टोल प्लाजा पर लगा रीडर रेडियो तरंगों से पहचानता है, जिससे टोल जुड़े खाते से कट जाता है और वाहन को रुकना नहीं पड़ता; इस व्यवस्था का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है और इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम चलाता है।

राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा चलाई जाने वाली इस प्रणाली से ग्राहक बैंकिंग संवाददाता के माइक्रो एटीएम पर आधार संख्या, बैंक का नाम और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण देकर नकदी निकाल सकता है, जमा कर सकता है या शेष देख सकता है, बिना किसी कार्ड या चेक के।

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बड़ी राशि के भुगतानों के लिए है, जिनका निपटान बैचों में नहीं, बल्कि प्राप्त होते ही एक-एक करके होता है, और इस प्रणाली में न्यूनतम सीमा दो लाख रुपये है जबकि अधिकतम कोई नहीं।

डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान की राशि तुरंत खाते से निकल जाती है, और यही क्रेडिट कार्ड से मूल अंतर है, जिसमें बैंक पहले अपनी दी हुई सीमा से भुगतान करता है और बाद में ब्याज मुक्त अवधि के साथ बिल भेजता है।

ऐसा संचालक भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिकृत होता है, मशीन पर किसी बैंक के बजाय संचालक का अपना नाम होता है, उस पर हर बैंक का कार्ड चलता है और नकदी प्रायोजक बैंक के माध्यम से आती है।

यह मशीन काउंटर पर बैठे टेलर का काम करती है, अर्थात नकदी देती है, जमा लेती है, विवरण छापती है और अनुरोध स्वीकार करती है, और यह बिना किसी कर्मचारी के हर समय काम करती है।

रुपे भारतीय कार्ड नेटवर्क के रूप में आरंभ किया गया ताकि घरेलू कार्ड भुगतानों का निपटान विदेशी नेटवर्कों के बजाय देश के भीतर हो, और इसके कार्ड बैंक बचत खातों तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जारी करते हैं।

यूपीआई 2016 में आरंभ हुआ और इससे मोबाइल ऐप के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में भुगतान होता है, जिसमें खाता संख्या के स्थान पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन प्रयोग होता है।

योनो, अर्थात यू ओनली नीड वन, भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग, निवेश, बीमा तथा ऑनलाइन खरीद के लिए एक ही ऐप के रूप में आरंभ किया, और इससे बैंक की मशीनों पर बिना कार्ड नकदी निकासी भी होती है।

भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप दिसंबर 2016 में राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जारी किया, ताकि उसी वर्ष आरंभ हुए एकीकृत भुगतान इंटरफेस से भुगतान किसी भी स्मार्टफोन से किया जा सके, जिसमें बैंक खाता जुड़ा हो।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ और उसने वे पुनर्वित्त कार्य संभाले जो पहले भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम करते थे।

कृषि गणना परिचालन जोतों को आकार के अनुसार बांटती है: एक हेक्टेयर से कम सीमांत, एक से दो हेक्टेयर लघु, दो से चार अर्ध मध्यम, चार से दस मध्यम और दस हेक्टेयर से अधिक बड़ी।