NABARD GK प्रश्न 2026

जो बैंक अपने प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य से चूक जाता है उस पर जुर्माना नहीं लगता; उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमी की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास रखी ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि में, या सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और मुद्रा के पास अधिसूचित निधियों…

2025 के निदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए दिया गया ऋण, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल है, तब तक प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकृत होता है जब तक वह 25 लाख रुपये से अधिक न हो; यह सीमा ऋण पर लागू होती है, शुल्क या पाठ्यक्रम पर नहीं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसानों, खेतिहर मज़दूरों और ग्रामीण दस्तकारों की सेवा के लिए बनाया जाता है, इसलिए रिज़र्व बैंक उससे वाणिज्यिक बैंक की तुलना में बहुत बड़ा भाग माँगता है: प्राथमिकता क्षेत्र को 75 प्रतिशत, जिसमें कृषि के लिए 18 प्रतिशत, छोटे और…

निदेशों में आठ श्रेणियाँ गिनाई गई हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अधोसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य।

घरेलू वाणिज्यिक बैंक को प्राथमिकता क्षेत्र में जो 40 प्रतिशत देना होता है, उसमें से समायोजित निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि को जाना चाहिए, जिसमें कृषि ऋण, कृषि अधोसंरचना और सहायक गतिविधियाँ आती हैं।

घरेलू वाणिज्यिक बैंक, और भारत में 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना होता है, और यदि तुलन पत्र से इतर जोखिम का ऋण समतुल्य अधिक हो तो उसका 40 प्रतिशत।

भोपाल में मोरवन परियोजना के तहत शहरी वन विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृभको और मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच कार्यक्रम के दौरान हुआ।

देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 58 प्रतिशत बढ़ी है, यानी 2014-15 के करीब 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर अब लगभग 485 ग्राम प्रतिदिन, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने वहां प्रतिदिन 3 लाख लीटर क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र की नींव डिजिटल माध्यम से रखी, जिसकी लागत 255 करोड़ रुपये है।

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत देश भर में इतनी नई सहकारी डेयरियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही 46 हजार पहले से मौजूद डेयरियों को मजबूत किया जाना है।

नाबकिसान ने जो बॉन्ड मुंबई के राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कराया, वह पाँच वर्ष चलता है और परिपक्वता यानी सितंबर 2031 तक अपने धारकों को यही दर देता रहेगा।

नाबकिसान फाइनेंस लिमिटेड नाबार्ड की अनुषंगी कंपनी है, और इस बॉन्ड की सूचीबद्धता को ऐसा कदम बताया गया जो ग्रामीण विकास के लिए नए वित्तीय तरीकों के प्रति नाबार्ड तथा नाबकिसान, दोनों की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

नाबार्ड की अनुषंगी नाबकिसान फाइनेंस लिमिटेड ने जल, स्वच्छता और साफ-सफाई के काम के लिए समर्पित देश का पहला सामाजिक बॉन्ड बाज़ार में उतारा और निवेशकों ने बिक्री के लिए रखे बॉन्ड से 1.8 गुना अधिक की बोली लगाई।

केरल के पलाई सेंट्रल बैंक का 1960 में पतन, और उसके साथ अन्य छोटे बैंकों की गड़बड़ी, जनता के विश्वास को गहरा धक्का दे गई और संसद को जमा बीमा अधिनियम, 1961 पारित करने की ओर ले गई, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 1962 से संरक्षण आरंभ हुआ।

निगम के साथ बीमा सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य है, जिनमें भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं भी शामिल हैं, तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों और राज्य, केंद्रीय तथा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी।

जमाकर्ता जो भी खाते एक ही अधिकार और एक ही क्षमता में किसी एक बैंक में रखता है, वे उसकी सभी शाखाओं के मिलाकर जोड़े जाते हैं, और तब मूलधन तथा ब्याज के उस कुल पर पांच लाख रुपये की सीमा लगाई जाती है।

जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने एक अंतरिम भुगतान की व्यवस्था बनाई, जिससे सर्वसमावेशी निदेश के अधीन रखे गए बैंक के जमाकर्ताओं को बैंक के परिसमापन की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

अधिनियम निगम को, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से, प्रीमियम केवल निर्धार्य जमाओं के प्रत्येक सौ रुपये पर प्रतिवर्ष पंद्रह पैसे तक बढ़ाने देता है, इसलिए पंद्रह पैसे वैधानिक अधिकतम सीमा है।

1 अप्रैल 2020 से निगम किसी बैंक की निर्धार्य जमाओं के प्रत्येक सौ रुपये पर प्रतिवर्ष बारह पैसे लेता है।

जमा बीमा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बने जमा बीमा निगम ने 1 जनवरी 1962 से कार्य आरंभ किया, और उसी तिथि से भारत में बैंक जमाएं बीमित हैं।