NABARD के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा इतिहास या खेल से ज़्यादा अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाज और कृषि का है। Grade A के Economic & Social Issues पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति, गरीबी और उसका मापन, जनसंख्या नीति, ग्रामीण ऋण, औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव विकास आते हैं। Agriculture & Rural Development पाठ्यक्रम में सस्य विज्ञान, मृदा और सिंचाई, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि विस्तार, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, कृषि वित्त और विपणन, तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज आते हैं। इस पेज पर NABARD के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखा है, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। ESI का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स से तैयार होता है। पंचायती राज और सामाजिक न्याय भारतीय राजव्यवस्था के नोट्स में हैं। मृदा, सिंचाई, जलवायु और वन भूगोल के नोट्स में हैं, और जलवायु परिवर्तन व उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नोट्स में। कंप्यूटर के नोट्स Computer Knowledge टेस्ट के काम आते हैं, और स्थैतिक GK General Awareness में मदद करता है। सस्य विज्ञान, पशुपालन और मत्स्य पालन सामान्य GK से आगे हैं, इसलिए इनके लिए विज्ञापन की ARD सूची को चेकलिस्ट बनाएँ। एक नोट पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ देकर देखें कि कितना याद रहा।
केंद्रीय रेशम बोर्ड के एमआरएमए 2.0 अभियान में कितने रेशम जिले शामिल हैं?
मेरा रेशम मेरा अभिमान का दूसरा चरण एमआरएमए 2.0 एक संरचित और परिणाम-केंद्रित अभियान के रूप में बनाया गया, जिसमें 218 प्रमुख रेशम जिले शामिल हैं और ये जिले मिलकर देश के कच्चे रेशम उत्पादन में 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास खरीद में किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और आधार-सक्षम भुगतान को एक कड़ी में जोड़ने वाला डिजिटल मंच कौन है?
इसे प्रदर्शन की प्रमुख पहलों में गिनाया गया है और यह कपास खरीद के चरणों को डिजिटल रूप में जोड़ता है: किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग, खरीद से जुड़ा संवाद और आधार के जरिये भुगतान।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सुधार उत्सव 2026 के तहत भारतीय कपास निगम का सुधार प्रदर्शन किस शहर में हो रहा है?
वस्त्र मंत्रालय तेलंगाना के हैदराबाद में 6 अक्टूबर 2026 को कपास क्षेत्र के सुधारों का विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहा है, और इसका आयोजन मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम भारतीय कपास निगम लिमिटेड कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 ने किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत का पहला व्यापक उपभोक्ता कानून था और उसने जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार हैं?
उपभोक्ता संरक्षण कानून छह अधिकारों को मान्यता देता है, और विकल्पों में दिए तीनों उनमें सम्मिलित हैं: सुरक्षा का अधिकार, यानी जीवन और संपत्ति के लिए संकटकारी वस्तुओं और सेवाओं से रक्षा; चयन का अधिकार, यानी प्रतिस्पर्धी दामों पर अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता; और उपभोक्ता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए ग्राहक को कितना शुल्क देना होता है?
लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है और शिकायतकर्ता को वकील की आवश्यकता नहीं; वह रिज़र्व बैंक के शिकायत प्रबंधन पोर्टल से ऑनलाइन, ईमेल से, अथवा कागज़ पर चंडीगढ़ के केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र को शिकायत भेज सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक के ग्राहक अधिकार चार्टर, 2014 के पाँच अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है?
रिज़र्व बैंक ने 2014 में जारी ग्राहक अधिकार चार्टर में पाँच अधिकार गिनाए हैं: उचित व्यवहार का अधिकार, पारदर्शिता तथा उचित और ईमानदार व्यवहार का अधिकार, उपयुक्तता का अधिकार, निजता का अधिकार, तथा शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी बैंक को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना कम से कम कितनी शाखाएँ होने पर आवश्यक है?
रिज़र्व बैंक की आंतरिक लोकपाल व्यवस्था के अंतर्गत दस या अधिक शाखाओं वाले प्रत्येक बैंक को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होता है, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, बैंक का साधारण कर्मचारी नहीं होता और उसके बोर्ड को रिपोर्ट करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन शिकायत रिज़र्व बैंक लोकपाल के क्षेत्र से बाहर है?
लोकपाल यह तय करता है कि सेवा में कमी हुई या नहीं, यह नहीं कि ऋण का निर्णय उचित था या नहीं; बैंक का वाणिज्यिक निर्णय, जिसमें ऋण देना और उसकी शर्तें सम्मिलित हैं, योजना से स्पष्ट रूप से बाहर है, और इसी प्रकार बैंकों के बीच के विवाद तथा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →ग्राहक बैंक को शिकायत देकर उत्तर के लिए कितनी अवधि प्रतीक्षा करने के बाद ही रिज़र्व बैंक के लोकपाल के पास जा सकता है?
योजना बैंक को ही पहला मंच बनाती है: लोकपाल के समक्ष शिकायत तभी सुनवाई योग्य है जब ग्राहक ने पहले विनियमित संस्था को शिकायत दी हो और तीस दिन तक उत्तर न मिला हो, अथवा मिला उत्तर संतोषजनक न हो, अथवा शिकायत अस्वीकार कर दी गई हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी कौन है?
शिकायतकर्ता अथवा विनियमित संस्था, कोई भी, अधिनिर्णय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर इस अधिकारी को अपील कर सकता है, और जिस संस्था ने प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया, वह अपील ही नहीं कर सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आरबी-आईओएस, 2021 के अंतर्गत समय की हानि, व्यय, उत्पीड़न और मानसिक कष्ट के लिए लोकपाल अधिकतम कितनी क्षतिपूर्ति दे सकता है?
योजना दो प्रकार के अधिनिर्णय अलग करती है। शिकायतकर्ता को वास्तव में हुई हानि के लिए लोकपाल वास्तविक हानि या बीस लाख रुपये, जो कम हो, दे सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत शिकायतों का केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है?
एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार-निरपेक्ष है, इसलिए शिकायत किसी विशेष क्षेत्र के लोकपाल कार्यालय को भेजना आवश्यक नहीं रहा; ऑनलाइन, ईमेल या कागज़ पर दी गई सभी शिकायतें चंडीगढ़ में स्थापित एक ही केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र में प्राप्त और प्रसंस्कृत होती हैं, जो फिर उन्हें आवंटित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को मिलाने वाली रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू हुई?
रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना यानी आरबी-आईओएस 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई और इसने 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोकपाल योजना तथा 2019 की डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना को "एक राष्ट्र, एक लोकपाल" के सिद्धांत पर एक योजना में मिला दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार किस वर्ष लागू की?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में अधिसूचित की, जिससे बैंक ग्राहकों को न्यायालय के बाहर निःशुल्क और शीघ्र मंच मिले।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी व्यक्तिगत परिवार को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए दिए गए ऋण की प्राथमिकता क्षेत्र सीमा कितनी है?
नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में बैंक किसी उधारकर्ता को सौर, बायोमास, पवन, सूक्ष्म पनबिजली या अन्य गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये तक दे सकता है, और व्यक्तिगत परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है, जो छत की सौर प्रणाली या छोटे बायोगैस संयंत्र के लिए पर्याप्त…
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्तमान में लागू भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश कब से प्रभावी हुए?
ये निदेश 24 मार्च 2025 को जारी हुए और 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुए, तथा इन्होंने 4 सितंबर 2020 के निदेशों का स्थान लिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य किसके प्रतिशत के रूप में निकाले जाते हैं?
आधार जान-बूझकर ऋण का अंक रखा गया है, जमा का नहीं, क्योंकि यह दायित्व इस बात का है कि बैंक ऋण कहाँ देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्राथमिकता क्षेत्र के प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन कमज़ोर वर्गों में नहीं गिना जाता?
कमज़ोर वर्ग एक अतिव्यापी शीर्ष है जो गतिविधि की जगह उधारकर्ता को गिनता है, और निदेशों में छोटे और सीमांत किसान, दो लाख रुपये तक की ऋण सीमा वाले दस्तकार, सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र का मानक लॉट आकार क्या है?
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र 2016 में इसलिए शुरू किए गए कि जिस बैंक ने अपने लक्ष्य से अधिक ऋण दिया है वह अपनी अतिरिक्त उपलब्धि उस बैंक को बेच सके जो लक्ष्य से पीछे रह गया है।
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