गौपालक सम्मेलन में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर प्रतिदिन कितनी हो गई है?
- A.307 ग्राम
- B.395 ग्राम
- C.485 ग्राम
- D.520 ग्राम
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 485 ग्राम है। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 58 प्रतिशत बढ़ी है, यानी 2014-15 के करीब 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर अब लगभग 485 ग्राम प्रतिदिन, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह पुराना आंकड़ा है, वर्तमान नहीं; जो प्रश्न दोनों वर्ष देकर एक आंकड़ा पूछता है वह ठीक इसी अंतर की परीक्षा लेता है। विकल्प B और D गलत हैं, क्योंकि ये वर्तमान आंकड़े के निकटवर्ती अनुमान हैं और बताए गए आंकड़े से मेल नहीं खाते। साथ के आंकड़े भी एक साथ याद रखने योग्य हैं, अर्थात कुल दूध उत्पादन 2014-15 के लगभग 14.60 करोड़ टन से बढ़कर करीब 24.80 करोड़ टन हो गया है और डेयरी निर्यात लगभग 4,666 करोड़ रुपये का है, जो संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, अमेरिका, सऊदी अरब और भूटान जैसे देशों को होता है।
पूरा लेख पढ़ें: अमित शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ के दूध संयंत्र की नींव रखी
अभ्यास प्रश्न
श्वेत क्रांति 2.0 के तहत देश में कितनी नई सहकारी डेयरियां स्थापित की जानी हैं?
- A.25 हजार
- B.46 हजार
- C.75 हजार
- D.1 लाख
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श्वेत क्रांति 2.0 के तहत देश भर में इतनी नई सहकारी डेयरियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही 46 हजार पहले से मौजूद डेयरियों को मजबूत किया जाना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रतिदिन 3 लाख लीटर क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र की नींव मध्य प्रदेश के किस शहर में रखी गई?
- A.इंदौर
- B.उज्जैन
- C.शिवपुरी
- D.ग्वालियर
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केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने वहां प्रतिदिन 3 लाख लीटर क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र की नींव डिजिटल माध्यम से रखी, जिसकी लागत 255 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भोपाल में मोरवन परियोजना के तहत शहरी वन विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन किस सहकारी संस्था के साथ हुआ?
- A.कृभको
- B.इफको
- C.नेफेड
- D.एनसीडीसी
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भोपाल में मोरवन परियोजना के तहत शहरी वन विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कृभको और मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के बीच कार्यक्रम के दौरान हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
- A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
- B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
- C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
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यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।
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