NABARD GK प्रश्न 2026

एस. एस. तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने रिजर्व बैंक के लिए पूँजी खाता परिवर्तनीयता की जाँच की और उसकी पूर्व शर्तें तथा चरणबद्ध मार्ग बताया; रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है किंतु पूँजी खाते पर आंशिक रूप से।

धारा 13 कहती है कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उस राशि के तीन गुने तक दंड का भागी है जो राशि निर्धारणीय हो, और जहाँ निर्धारणीय न हो वहाँ दो लाख रुपये तक, तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये अतिरिक्त लगते हैं।

धारा 6 पूँजी खाता लेनदेन को नियंत्रित करती है, अर्थात वे लेनदेन जो किसी व्यक्ति की भारत से बाहर या भारत में संपत्तियों अथवा दायित्वों को बदलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, विदेश से उधार लेना या विदेश में अचल संपत्ति खरीदना।

उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत प्रत्येक निवासी व्यक्ति, अवयस्क सहित, अप्रैल से मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष में किसी भी अनुमत चालू अथवा पूँजी खाता लेनदेन या दोनों के मेल के लिए दो लाख पचास हजार अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेज सकता है।

फेमा भारत के निवासी की परिभाषा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में एक सौ बयासी दिन से अधिक के प्रवास से करता है, जिसमें उस व्यक्ति के लिए अपवाद हैं जो रोजगार, व्यवसाय या अनिश्चित अवधि के लिए विदेश गया हो, तथा उस व्यक्ति के लिए जो इन्हीं शर्तों पर भारत आया…

प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, फेमा के उल्लंघनों का अन्वेषण करता है, तलाशी लेता है और मामले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष रखता है।

फेरा उस अर्थव्यवस्था के अनुकूल था जिसमें विदेशी मुद्रा की कमी थी: वह प्रत्येक लेनदेन को अनुमति के बिना वर्जित मानता था, उल्लंघन को कारावास से दंडनीय आपराधिक अपराध बनाता था, और प्रमाण का भार अभियुक्त पर रखता था।

फेमा 1999 के अधिनियम 42 के रूप में पारित हुआ और उसे 29 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, किंतु वह 1 जून 2000 को ही प्रवृत्त हुआ, और उसी तिथि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 निरसित हो गया।

सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली वित्तीय समावेशन समिति ने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी और वित्तीय समावेशन की वह परिभाषा दी जिसे नीति दस्तावेज आज भी उद्धृत करते हैं, अर्थात कमजोर वर्गों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुँच तथा समय पर और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।

पीएम स्वनिधि, यानी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि, 1 जून 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आरंभ की और यह केवल पथ विक्रेताओं के लिए है।

मूल बचत बैंक जमा खाता, जो रिजर्व बैंक ने 2012 में पहले के नो-फ्रिल्स खाते के स्थान पर लाया, में न्यूनतम शेष की कोई शर्त नहीं होती, और यही उसकी परिभाषक विशेषता है।

जन धन खाते में दस हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है, जिससे खाताधारक खाते में पड़े शेष से अधिक छोटी राशि निकाल सकता है और जो वास्तव में बैंक से मिला बिना जमानत उपभोग ऋण है।

5 अप्रैल 2016 को आरंभ स्टैंड अप इंडिया प्रत्येक बैंक शाखा से कहती है कि वह कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी तथा कम से कम एक महिला ऋणी को किसी नए उद्यम के लिए, यानी उस ऋणी का पहला उद्यम, दस लाख रुपये से…

मुद्रा ऋणों का वर्गीकरण पूरी तरह आकार के अनुसार होता है, और किशोर बीच की सीढ़ी है, जो उस उद्यम के लिए है जो पहले से चल रहा है और जिसे कार्यशील पूँजी या सीमित विस्तार की आवश्यकता है।

अटल पेंशन योजना का प्रशासन पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के माध्यम से करता है, और यह उन ग्राहकों को साठ वर्ष की आयु से एक हजार से पाँच हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है जो अठारह से चालीस वर्ष की आयु के बीच इसमें सम्मिलित होते…

पीएमएसबीवाई एक वर्ष की नवीकरणीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो अठारह से सत्तर वर्ष के बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और जो बीस रुपये के वार्षिक प्रीमियम के स्वतः कटने की सहमति देते हैं।

पीएमजेजेबीवाई एक वर्ष का नवीकरणीय जीवन कवर देती है, जो किसी भी कारण से मृत्यु पर दो लाख रुपये देता है, और इसका प्रीमियम चार सौ छत्तीस रुपये वार्षिक है, जो ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः कट जाता है और कवर वर्ष 1 जून से 31 मई तक चलता…

जन धन खाते के साथ मिलने वाले निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड में अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर होता है, और 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए यह कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया, जब मिशन को निरंतर चलने वाला बनाया गया।

पीएमजेडीवाई, यानी वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन, 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई, जिसका उद्देश्य हर बैंक रहित परिवार को बैंक खाता, रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा बीमा और पेंशन तक पहुँच देना था।

भारतीय रेशम गुणवत्ता संगठन इसी वर्ष से रेशम गुणवत्ता योजना को कार्यान्वित कर रहा है, और रेशम चिह्न खरीदार को शुद्ध रेशम का आश्वासन देता है।