NABARD के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा इतिहास या खेल से ज़्यादा अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाज और कृषि का है। Grade A के Economic & Social Issues पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति, गरीबी और उसका मापन, जनसंख्या नीति, ग्रामीण ऋण, औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव विकास आते हैं। Agriculture & Rural Development पाठ्यक्रम में सस्य विज्ञान, मृदा और सिंचाई, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि विस्तार, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, कृषि वित्त और विपणन, तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज आते हैं। इस पेज पर NABARD के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखा है, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। ESI का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स से तैयार होता है। पंचायती राज और सामाजिक न्याय भारतीय राजव्यवस्था के नोट्स में हैं। मृदा, सिंचाई, जलवायु और वन भूगोल के नोट्स में हैं, और जलवायु परिवर्तन व उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नोट्स में। कंप्यूटर के नोट्स Computer Knowledge टेस्ट के काम आते हैं, और स्थैतिक GK General Awareness में मदद करता है। सस्य विज्ञान, पशुपालन और मत्स्य पालन सामान्य GK से आगे हैं, इसलिए इनके लिए विज्ञापन की ARD सूची को चेकलिस्ट बनाएँ। एक नोट पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ देकर देखें कि कितना याद रहा।
सहकारिता मंत्रालय की 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला कहां संपन्न हुई?
सही उत्तर छत्तीसगढ़ का बस्तर है, जहां यह दो दिवसीय कार्यशाला 8 और 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित हुई और राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के आह्वान के साथ संपन्न हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केवीआईसी के आधुनिकीकरण पूरा कर चालू हुए दो केंद्रीय स्लाइवर संयंत्र कहां स्थित हैं?
मंत्रालय ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय स्लाइवर संयंत्रों का आधुनिकीकरण चल रहा है और इन दोनों संयंत्रों ने यह काम पूरा कर उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें चित्रदुर्ग संयंत्र अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकता सौर स्रोत से पूरी करता है तथा पवन ऊर्जा पर विचार चल…
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार खादी कारीगरों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है?
मंत्रालय ने बताया कि लगभग पांच लाख खादी कारीगरों में करीब चार बटा पांच हिस्सा महिलाओं का है और उनकी भागीदारी अगरबत्ती, हस्तनिर्मित कागज, हनी मिशन तथा सेवा उद्योगों में विशेष रूप से मजबूत रही है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता मिला है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निफ्ट, दिल्ली के खादी उत्कृष्टता केंद्र ने कितने खादी डिजाइन संग्रह विकसित किए हैं?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि निफ्ट, दिल्ली के खादी उत्कृष्टता केंद्र ने विभिन्न श्रेणियों में इतने खादी डिजाइन संग्रह तैयार किए हैं, जो खादी को आधुनिक फैशन तथा जीवनशैली में स्थान देने की कोशिश का हिस्सा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पीयर-टू-पीयर ऋण प्लेटफॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक के पास किस श्रेणी में पंजीकृत होते हैं?
पीयर-टू-पीयर ऋण प्लेटफॉर्म, जो व्यक्तिगत ऋणदाताओं को व्यक्तिगत ऋणियों से मिलाता है, रिज़र्व बैंक के 2017 के मास्टर निदेशों के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी — पीयर टू पीयर ऋण प्लेटफॉर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए; वह केवल मध्यस्थ का काम करता है और अपनी पुस्तक से ऋण नहीं दे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में बना रिज़र्व बैंक नवाचार केंद्र कहां स्थित है?
रिज़र्व बैंक नवाचार केंद्र 2020 में बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में बना, जिसका काम वित्तीय समावेशन गहरा करने वाले उत्पाद बनाना है, और इसी के कार्य से एकीकृत ऋण अंतरापृष्ठ निकला, जो ऋणदाताओं को साख मूल्यांकन के लिए प्रमाणित डेटा लेने का साझा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियां कौन संचालित करता है?
आरटीजीएस, जो बड़े मूल्य के सौदों को एक-एक करके तत्क्षण निपटाता है, और एनईएफटी, जो बैचों में निपटान करता है, दोनों रिज़र्व बैंक के स्वामित्व में हैं और वही उन्हें चलाता है; दोनों सभी दिनों में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार ऋण का संवितरण और चुकौती कहां से होनी चाहिए?
सितंबर 2022 में जारी दिशानिर्देश अपेक्षा करते हैं कि ऋण का सारा धन सीधे ऋणी के बैंक खाते और विनियमित संस्था, अर्थात ऋण देने वाले बैंक या गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, के बैंक खाते के बीच चले, बीच में किसी तीसरे पक्ष का पूल या पास-थ्रू खाता न हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2021 में आरंभ ई-रुपी का सबसे सही वर्णन क्या है?
ई-रुपी एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, जो लाभार्थी को एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है और जिसे केवल नामित व्यक्ति तथा केवल नामित उद्देश्य के लिए भुनाया जा सकता है, जैसे टीकाकरण या कोई जांच।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खुदरा डिजिटल रुपये, e₹-R, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
खुदरा डिजिटल रुपये पर ब्याज नहीं मिलता, और यह सोचा-समझा निर्णय है: ब्याज देने वाली सीबीडीसी बैंक जमा से धन खींच लेती और बैंकों के पास ऋण देने योग्य निधि घट जाती, अतः रिज़र्व बैंक ने उसे नकदी की तरह ब्याज-रहित रखा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की स्थापना किस वर्ष हुई?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की पहल पर भारत में खुदरा भुगतानों की छत्र संस्था के रूप में निगमित हुआ, और यह कंपनी अधिनियम की वर्तमान धारा 8 के अंतर्गत लाभ-निरपेक्ष कंपनी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में वह संस्था, जो ग्राहक का वित्तीय डेटा रखती है और सहमति पर उसे साझा करती है, क्या कहलाती है?
एफआईपी वह संस्था है जिसके पास ग्राहक का डेटा पहले से है — बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी, बीमाकर्ता, म्यूचुअल फंड या पेंशन निधि — और जो वैध सहमति अभिलेख प्रस्तुत होने पर उसे जारी करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल रुपये और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है?
डिजिटल रुपया मुद्रा है, रिज़र्व बैंक की देयता, अतः एक वॉलेट से दूसरे में अंतरण उसी क्षण अंतिम हो जाता है और उसके बाद कोई अंतर-बैंक निपटान नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →थोक डिजिटल रुपया, e₹-W, का पायलट 1 नवंबर 2022 को किस उद्देश्य से आरंभ किया गया?
थोक पायलट 1 नवंबर 2022 को कुछ चुने हुए बैंकों के साथ आरंभ हुआ और इसका पहला उपयोग सरकारी प्रतिभूति सौदों के द्वितीयक बाजार चरण का निपटान था, क्योंकि इससे अलग निपटान गारंटी व्यवस्था की आवश्यकता मिट जाती है और संपार्श्विक मुक्त हो जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल रुपया जारी कर सके, इसके लिए "बैंक नोट" की परिभाषा चौड़ी करने हेतु किस अधिनियम में संशोधन किया गया?
वित्त अधिनियम, 2022 ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 2 में संशोधन किया जिससे बैंक नोट शब्द में डिजिटल रूप में जारी बैंक नोट भी आ गया, और इसी से डिजिटल रुपये को वैध मुद्रा का दर्जा मिला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर निकालने में निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता?
क्रेडिट स्कोर केवल उस क्रेडिट व्यवहार से बनता है जिसकी सूचना ऋणदाता देते हैं, इसलिए आय, बचत खाते का शेष, बैंक में रखी जमा, तथा जाति या धर्म जैसी बातें उसका भाग नहीं हैं; ऋणदाता आय को अलग से देखता है जब वह यह आंकता है कि उधारकर्ता किश्त चुका…
पूरी व्याख्या पढ़ें →रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी को कैलेंडर वर्ष में किसी व्यक्ति को कितनी निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट देनी होती है?
रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक क्रेडिट सूचना कंपनी को निदेश दिया है कि वह प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मांगने पर किसी व्यक्ति को एक निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट दे, जिससे उधारकर्ता अपना अभिलेख देख सके और ऋण के लिए आवेदन करने से पहले कोई त्रुटि सुधरवा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी ऋण प्रपत्र को दी गई 'डी' रेटिंग दर्शाती है कि वह प्रपत्र:
डी दीर्घकालिक मापनी का निम्नतम सिरा है और यह तब दी जाती है जब जारीकर्ता ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान चूक गया हो, या शीघ्र चूक की आशंका हो; इसके साथ प्लस या माइनस चिह्न कभी नहीं लगते।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सेबी द्वारा मानकीकृत दीर्घकालिक रेटिंग मापनी में कौन सा प्रतीक सर्वोच्च सुरक्षा दर्शाता है?
मानकीकृत दीर्घकालिक मापनी में एएए का अर्थ है ब्याज और मूलधन के समय पर भुगतान की सर्वोच्च सुरक्षा, जिसके बाद उच्च सुरक्षा के लिए एए, पर्याप्त सुरक्षा के लिए ए और मध्यम सुरक्षा के लिए बीबीबी आते हैं, और मापनी बीबी, बी तथा सी से होकर चूक के लिए डी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन भारत में कार्यरत क्रेडिट सूचना कंपनी नहीं है?
केयर सेबी में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो ऋण प्रपत्रों और उन्हें जारी करने वाली कंपनियों की रेटिंग करती है; वह व्यक्तियों का क्रेडिट इतिहास नहीं रखती।
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