NABARD GK प्रश्न 2026

धन शोधन निवारण अभिलेख रखरखाव नियम 2005 के अनुसार रिपोर्टिंग इकाई को दस लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य से अधिक मूल्य के सभी नकद लेनदेन, तथा आपस में जुड़े ऐसे नकद लेनदेनों की वे श्रृंखलाएं जो एक माह में मिलकर उस राशि से अधिक हो जाएं, रिपोर्ट…

वित्तीय आसूचना इकाई भारत को भारत सरकार ने नवंबर 2004 में उस केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना प्राप्त करे, संसाधित करे, विश्लेषण करे और वितरित करे।

यह निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, इसकी शुरुआत एक मई 1956 को बने प्रवर्तन प्रकोष्ठ से मानी जाती है, और यह अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज करता है, संपत्ति की अनंतिम कुर्की करता है, गिरफ्तारी करता है और विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दाखिल…

धन शोधन निवारण अधिनियम संसद ने 2002 में पारित किया और उसी वर्ष के अधिनियम के रूप में उसकी संख्या है, पर वह एक जुलाई 2005 से ही लागू हुआ, और उसके साथ धन शोधन निवारण अभिलेख रखरखाव नियम 2005 भी लागू हुए, जिनमें बैंकों के रिपोर्टिंग दायित्व दिए गए…

स्थापन पहले आता है क्योंकि अपराधी को नकद धन वित्तीय प्रणाली में डालना होता है, जो वह छोटी जमाओं से, वाहक लिखतों की खरीद से या किसी दुकान अथवा पेट्रोल पंप की आय में मिलाकर करता है।

इसकी स्थापना 1988 में वाघुल कार्य समूह की सिफारिश पर हुई, जिससे ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक बिल जैसे अल्पकालिक साधनों में लेन-देन कर मुद्रा बाज़ार को गहराई और तरलता मिले; बाद में यह प्राथमिक व्यापारी बन गई।

नकदी प्रबंध बिल भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने 2010 में सरकार के नकदी प्रवाह की अस्थायी असंगति पूरी करने के लिए आरंभ किए, और वे 91 दिन से कम अवधि के लिए, कभी-कभी केवल कुछ सप्ताह के लिए जारी होते हैं।

एम1 अर्थात संकीर्ण मुद्रा सर्वाधिक तरल समुच्चय है: जनता के पास की करेंसी अर्थात नोट और सिक्के, बैंकों की मांग जमा जो कभी भी निकाली जा सकती है, तथा रिज़र्व बैंक के पास की अन्य जमाएँ, जो एक छोटी शेष मद है।

रेपो में कोष की आवश्यकता वाला बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ रिज़र्व बैंक को बेचता है और साथ ही एक दिन या कुछ दिन बाद उन्हें कुछ अधिक मूल्य पर पुनः खरीदने का अनुबंध करता है; यह अंतर ब्याज है और ली जाने वाली दर रेपो दर कहलाती है, जो देश की…

समता अंश की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती; वह कंपनी के अस्तित्व तक उसके स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है, अतः वह पूंजी बाज़ार का प्रतिनिधि साधन है, जो प्राथमिक बाज़ार में जारी होता है और सेबी के नियमन में शेयर बाज़ारों पर खरीदा-बेचा जाता है।

मुद्रा बाज़ार पर वाघुल समिति की सिफारिशों के बाद रिज़र्व बैंक ने 1989 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दी, और एक वर्ष बाद 1990 में वाणिज्यिक पत्र आया।

मांग मुद्रा बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के बीच एक रात का अप्रतिभूत उधार है, जिससे बैंक दिन के अंत में अपनी नकद आरक्षित स्थिति संतुलित करता है; इस पर का ब्याज मांग मुद्रा दर है, जो तंत्र की सर्वाधिक संवेदनशील ब्याज दर मानी जाती है।

रिज़र्व बैंक इन तीन अवधियों के ट्रेजरी बिल नीलाम करता है, जिनमें 91 दिन का बिल सर्वाधिक बार नीलाम होता है।

ट्रेजरी बिल सरकार के अल्पकालिक ऋण का साधन है, और सरकार का बैंकर तथा ऋण प्रबंधक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक उसे सरकार की ओर से नीलामी द्वारा जारी करता है।

परिभाषा के अनुसार मुद्रा बाज़ार अल्पकालिक कोषों का बाज़ार है, और भारत सहित सर्वत्र विभाजक रेखा एक वर्ष की परिपक्वता मानी जाती है; इससे अधिक अवधि का साधन पूंजी बाज़ार का होता है।

एम3 को व्यापक मुद्रा अथवा समग्र मौद्रिक संसाधन कहते हैं और रिज़र्व बैंक इसी पर सर्वाधिक ध्यान देता है; इसमें संकीर्ण मुद्रा के साथ बैंकिंग तंत्र की सावधि जमाएँ जोड़ी जाती हैं।

कथन I सही है: वाणिज्यिक पत्र वचन पत्र के रूप में जारी अप्रतिभूत मुद्रा बाज़ार साधन है, अर्थात उसके पीछे कोई प्रतिभूति नहीं, केवल निर्गमकर्ता की साख होती है।

एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एनसीओएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और बीबीएसएसएल अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड हैं।

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं।