NABARD के awareness टेस्ट का स्थैतिक हिस्सा इतिहास या खेल से ज़्यादा अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाज और कृषि का है। Grade A के Economic & Social Issues पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति, गरीबी और उसका मापन, जनसंख्या नीति, ग्रामीण ऋण, औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संरचना, शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव विकास आते हैं। Agriculture & Rural Development पाठ्यक्रम में सस्य विज्ञान, मृदा और सिंचाई, कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि विस्तार, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, कृषि वित्त और विपणन, तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज आते हैं। इस पेज पर NABARD के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं। हर नोट छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखा है, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। ESI का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स से तैयार होता है। पंचायती राज और सामाजिक न्याय भारतीय राजव्यवस्था के नोट्स में हैं। मृदा, सिंचाई, जलवायु और वन भूगोल के नोट्स में हैं, और जलवायु परिवर्तन व उसकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नोट्स में। कंप्यूटर के नोट्स Computer Knowledge टेस्ट के काम आते हैं, और स्थैतिक GK General Awareness में मदद करता है। सस्य विज्ञान, पशुपालन और मत्स्य पालन सामान्य GK से आगे हैं, इसलिए इनके लिए विज्ञापन की ARD सूची को चेकलिस्ट बनाएँ। एक नोट पढ़ें, फिर इस साइट पर उसकी क्विज़ देकर देखें कि कितना याद रहा।
वर्ष 1991 में स्थापित इकरा का प्रवर्तन किस वित्तीय संस्था ने किया था?
इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्ष 1991 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रवर्तन से स्थापित हुई, और आगे मूडीज ने उसमें बहुसंख्यक हिस्सेदारी ले ली।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सिबिल स्कोर तीन अंकों की संख्या है, जो किस परिसर में होती है?
ट्रांसयूनियन सिबिल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए अपना स्कोर 300 से 900 की मापनी पर निकालती है, जिसमें 300 न्यूनतम और 900 अधिकतम है, और कोई स्कोर बनने से पहले कुछ माह का क्रेडिट इतिहास आवश्यक होता है; जिसने कभी उधार नहीं लिया, उसके लिए न्यूनतम स्कोर के बजाय इतिहास न…
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 1987 में स्थापित भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन थी?
क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्ष 1987 में भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में स्थापित हुई, जिसके प्रवर्तक आईसीआईसीआई और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया थे, और आगे वैश्विक कंपनी एस एंड पी ग्लोबल उसकी बहुसंख्यक अंशधारक बनी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में क्रेडिट सूचना कंपनियां किस अधिनियम के अंतर्गत नियमित होती हैं?
इस अधिनियम ने क्रेडिट ब्यूरो के लिए ढांचा बनाया, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकरण अनिवार्य किया, बैंकों तथा अन्य ऋण संस्थाओं पर सदस्य बनने और आंकड़े देने का दायित्व डाला, और उधारकर्ताओं को अपना अभिलेख देखने तथा सुधरवाने का अधिकार दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसके पास पंजीकृत होती हैं और किसके द्वारा नियमित होती हैं?
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जनता को दी जाने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग करती हैं, इसलिए वे प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आती हैं और सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) विनियम, 1999 के अधीन कार्य करती हैं, जो सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बने हैं; सेबी में पंजीकरण के बिना कोई एजेंसी किसी सार्वजनिक…
पूरी व्याख्या पढ़ें →2000 में सामान्य बीमा की अनुषंगी कंपनियां अलग होने के बाद कौन निकाय भारत का राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता बना?
वह 1972 के सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत चार अनुषंगी कंपनियों वाली धारक कंपनी के रूप में बना था, अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए किसान बीमित राशि का कितना अंश प्रीमियम के रूप में देता है?
2016 में आरंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के खाद्य तथा तिलहन फसलों के लिए किसान का प्रीमियम अंश बीमित राशि का दो प्रतिशत तय करती है, और शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →2021 के बीमा संशोधन अधिनियम ने किसी भारतीय बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितनी कर दी?
2021 के बीमा संशोधन अधिनियम ने 1938 के बीमा अधिनियम में संशोधन करके किसी भारतीय बीमा कंपनी में अनुमेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चौहत्तर प्रतिशत कर दिया, और इसके साथ ऐसी शर्तें रखीं जो प्रबंधन तथा नियंत्रण भारतीय हाथों में रखें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन सा संगठन 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना संचालित करता है और पेंशन नियामक के अधीन नहीं है?
वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत तीन योजनाएं संचालित करता है: 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना और 1976 की कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बीमा का कौन सा सिद्धांत कहता है कि बीमित वास्तविक हानि से अधिक वसूल नहीं कर सकता, और जो जीवन बीमा पर लागू नहीं होता?
क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अर्थ है कि सामान्य बीमा का दावा बीमित को हानि से पूर्व की स्थिति में लौटाता है किंतु वास्तविक हानि से अधिक कभी नहीं देता, इसीलिए मोटर या अग्नि दावे का निपटान क्षति के मूल्य पर होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के अभिदाताओं के लिए खुली है?
अटल पेंशन योजना 2015 में पूर्ववर्ती स्वावलंबन योजना के स्थान पर आरंभ हुई और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत टियर एक और टियर दो खातों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या तथा एक टियर एक खाता रखता है, जो वास्तविक पेंशन खाता है और सेवानिवृत्ति से पूर्व केवल सीमित निकासी की अनुमति देता है, और वह अतिरिक्त रूप से टियर दो खाता खोल सकता है, जो स्वैच्छिक बचत खाता है और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर अनिवार्य की गई जो किस तिथि को या उसके बाद सेवा में आए?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो परिभाषित अंशदान व्यवस्था है, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है, और सशस्त्र बल इससे बाहर हैं; उस तिथि से पूर्व भर्ती कर्मचारी पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन के अंतर्गत रहते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय बना?
यह प्राधिकरण पहले अक्टूबर 2003 के सरकारी संकल्प से बने अंतरिम निकाय के रूप में कार्य करता था, और उसे 2013 के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा मिला, जो 1 फरवरी 2014 को प्रवृत्त हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई?
भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया, जिसने भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया और लगभग दो सौ पैंतालीस बीमाकर्ताओं का कारोबार अपने हाथ में लिया; उसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिस समिति की सिफारिशों से भारतीय बीमा क्षेत्र खुला और उसका नियामक बना, उसके अध्यक्ष कौन थे?
बीमा क्षेत्र सुधार समिति 1993 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में नियुक्त हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस नगर में है?
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 1999 के अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ, अप्रैल 2000 में सांविधिक निकाय बना और उसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है, जहां वह अपने आरंभिक वर्षों में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित साझा सहकारी डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्म के लिए किस संस्था ने सहयोग की पेशकश की?
सहकारिता मंत्रालय सहकारी उत्पादों और कृषि उपज के अधिक प्रभावी विपणन के लिए एक साझा सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, और सचिव ने प्रतिभागियों को बताया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने इस पहल के लिए अपने सहयोग की पेशकश की है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनसीडीसी अधिनियम में हाल के संशोधन से क्या संभव हुआ है?
सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में हाल के संशोधन से ऐसी संस्थाओं को भी सहायता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो स्वयं सहकारी नहीं हैं लेकिन सहकारी विकास का कार्य करती हैं, और इससे राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं के लिए निगम…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए किन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं का उल्लेख हुआ?
कार्यशाला में इन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
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