IBPS GK प्रश्न 2026

अभियान का नाम चालू दौर पर रखा गया है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत जो योजना बनाती है वह आगे आने वाले वित्त वर्ष की होती है।

दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं जुटने पर इसी नाम से इस वर्ष का जन योजना अभियान शुरू किया जाता है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत सहभागी तथा साक्ष्य आधारित नियोजन से अगले वित्त वर्ष की अपनी विकास योजना बनाती है।

इसी रक्षा के कारण इस सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़े कभी जारी नहीं किए जाते और यह ध्यान रखा जाता है कि प्रकाशित नतीजों से वह कंपनी पहचानी न जा सके, जिसने आंकड़ा दिया है।

सर्वेक्षण के दूसरे दौर में उस वर्ष के अस्थायी कुल पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा आधे से कुछ अधिक, यानी 50.17 प्रतिशत रहा, जो 5,73,900 करोड़ रुपये बैठता है और यह हर दूसरी गतिविधि श्रेणी से बहुत आगे है।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और यह दौर कैपेक्स 2026 के नाम से अक्टूबर से दिसंबर के बीच करा रहा है, जो इस कवायद का तीसरा दौर है।

यह खंड तमिलनाडु में पड़ता है और एनएचएआई ने यहीं से राज्य में फ्री फ्लो टोल वसूली की शुरुआत की है।

प्लाजा पर लगे कैमरे हर गुजरते वाहन की नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और फिर फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन उस वाहन से जुड़े खाते से शुल्क काट लेता है।

यह एनएच-179बी के तांबरम-तिंडीवनम खंड पर स्थित है और तमिलनाडु का वह पहला स्थल बन गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बैरियर के बिना टोल वसूलता है, यानी वाहन चलते रहते हैं और कैमरे तथा फास्टैग मिलकर शुल्क निपटा देते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की थी और बाद में इसी सेवा को यह नाम दिया गया।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 217 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शीघ्र सुनवाई और मामलों का तेज निपटारा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिनियमों के लिए चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तीन वित्त वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यही राशि जारी की गई।

औसत खुदरा चीनी कीमतें अगस्त में छुए शिखर से इतनी घट चुकी हैं और मिल की सस्ती दरों का असर नीचे तक पहुंचने पर इनमें और नरमी की उम्मीद है।

इन्हें सामान्य सीमा से बाहर रखा गया और दोगुनी सीमा दी गई, क्योंकि कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी लेकर पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर तक पहुंचाता है, जबकि असम के लिए ऊंचा आंकड़ा वहां की भौगोलिक स्थिति, सामान ढोने की व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए…

संशोधित मानदंडों के तहत कोई व्यापारी देश में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर इससे अधिक चीनी नहीं रख सकता, और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य रक्त आधान परिषदों को रक्त संग्रह के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम प्रथम रहा, जबकि सिक्किम दूसरे स्थान पर रहा।

गिव ब्लड। सेव लाइव्स।" स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए यही विषय तय किया और अधिकारियों ने बताया कि यह रक्तदान की मानवीय भावना की ओर संकेत करता है तथा योग्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आगे आने का आह्वान करता है।

यह दिवस हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और स्वस्थ तथा योग्य नागरिकों को नियमित, बिना भुगतान वाले रक्तदान के लिए प्रेरित करना है।

उद्घाटन सत्र में इस सवाल पर चर्चा होगी कि आर्थिक नीति विकास, खुलेपन और संस्थागत विश्वसनीयता को छोड़े बिना लचीलापन कैसे बना सकती है।

संस्थान की स्थापना प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव ने 1952 में की थी; एन. के. सिंह इसके न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा शासी बोर्ड के अध्यक्ष और प्रोफेसर सब्यसाची कर निदेशक हैं।

वित्त मंत्रालय ने सम्मेलन के पांचवें संस्करण के लिए यही विषय घोषित किया है, जो नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।