IBPS GK प्रश्न 2026

यही संयोजन इस पहल का मूल है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक नेतृत्व को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माई भारत मंच की पहुंच तथा रक्षा मंत्रालय के कैडेट नेटवर्क से जोड़ा गया है।

दस्तों का पहला चरण इसी पैमाने पर तय किया गया है, जिसमें काम ब्लॉक, वार्ड और सामुदायिक स्तर पर केंद्रित रहेगा ताकि तपेदिक की जानकारी स्वास्थ्य केंद्रों के भीतर सीमित न रहकर लोगों तक वहीं पहुंचे जहां वे रहते और काम करते हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहे इन दस्तों के लिए यही पूरा नाम बताया है, जिनमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी, माई भारत स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट तपेदिक के विरुद्ध सामुदायिक कार्य के लिए एक साथ आते हैं।

इस अनुच्छेद के अनुसार ईएफटीए देश समझौता प्रभावी होने के दस वर्ष के भीतर अपने निवेशकों से भारत में इतना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद के पांच वर्ष में अतिरिक्त पचास अरब डॉलर का।

इसी दिन भारत और ईएफटीए के चार देशों के बीच भागीदारी समझौता प्रभावी हुआ था, और इसीलिए अक्टूबर के आरंभ में सभी सदस्य देशों के नेता समझौते का एक वर्ष पूरा होने तथा आगे की दिशा तय करने के लिए भारत की राजधानी में एकत्र हुए।

ये चारों यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देश हैं और भारत के साथ समझौते का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर इन सभी देशों के नेता नई दिल्ली में उपस्थित थे।

अभियान 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ, जिसे विज्ञप्ति स्वच्छ भारत दिवस तथा महात्मा गांधी की जयंती दोनों के रूप में बताती है; एनआईएफटी दिल्ली का अंतिम पौधरोपण कार्यक्रम उसी अवसर पर हुआ।

अभियान में पर्यावरणीय संवहनीयता महत्वपूर्ण घटक रही और पौधरोपण इसी पहल के तहत किया गया, जिसका समापन कार्यक्रम महात्मा गांधी जयंती पर एनआईएफटी दिल्ली में हुआ।

विज्ञप्ति के अनुसार अंतिम पौधरोपण कार्यक्रम महात्मा गांधी जयंती पर एनआईएफटी दिल्ली में हुआ और उसका नेतृत्व उन्होंने किया, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एक दिन, एक घंटा, एक साथ के श्रमदान आह्वान के तहत शामिल हुए।

वस्त्र मंत्रालय के अनुसार उसने ठीक इसी अवधि में अभियान में भाग लिया, जिसमें उसके संगठनों, संस्थानों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने हिस्सा लिया, और अभियान का समापन उस दिन हुआ जो स्वच्छ भारत दिवस तथा महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

विज्ञप्ति कहती है कि इस प्रणाली के तहत हुए घटनाक्रम, विशेष रूप से राष्ट्रीय लेखा ढांचे के भीतर प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की मान्यता, पर्यावरण लेखांकन का महत्व बढ़ाते हैं, और रूपरेखा में शामिल विषय प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के बीच संबंध समझने और आंकड़ों की कमी पहचानने में मदद…

मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पुरानी रूपरेखा में सामग्री प्रवाह लेखा, महासागर लेखा, ऊर्जा लेखा तथा जैव विविधता और शहरी क्षेत्रों के विषयगत लेखा को उस अवधि के कार्य क्षेत्र के रूप में चुना गया था।

विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि एमओएसपीआई पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली का पालन करता है, जिसे इस आयोग ने मान्यता दी है, और मंत्रालय ने 2018 से पर्यावरण लेखा के विभिन्न पहलुओं पर काम शुरू किया।

यह दस्तावेज उसी का संकलन है और उस पुरानी रणनीति के बाद आया है जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही थी।

मंत्री ने उनसे तथा श्री प्रकाश मेलवानी से मुलाकात की और चर्चा भारत के प्रमुख क्षेत्रों में ब्लैकस्टोन के निवेश एवं साझेदारी के विस्तार पर रही।

विज्ञप्ति के अनुसार आईबीएम के चेयरमैन एवं सीईओ श्री अरविंद कृष्णा के साथ बैठक में भारत में कंपनी की भागीदारी मजबूत करने तथा इन उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा केंद्रित रही।

मंत्री ने इस समूह के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री मार्क टकर से मुलाकात की और चर्चा भारत में समूह की भागीदारी तथा बीमा एवं वित्तीय सेवा क्षेत्रों के अवसरों पर रही, जिसमें भारत के 2047 तक सभी के लिए बीमा के विजन का स्पष्ट उल्लेख था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में अमेरिका की अग्रणी कंपनियों के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कीं, जिनका उद्देश्य भारत-अमेरिका व्यापार मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करना और शीर्ष अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर देखने के लिए आमंत्रित…

लोकसभा के इस सदस्य ने आतंकवाद के विरुद्ध संसदीय प्रतिक्रिया मजबूत करने वाली उस कार्यशाला में भाग लिया जिसमें आईपीयू संदर्भ ढांचा प्रस्तुत किया गया, और वे साझा समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन पर संसदीय निगरानी मजबूत करने की अलग कार्यशाला में भी शामिल हुए।

उन्होंने शांति एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थायी समिति की उस पैनल चर्चा में भाग लिया जिसका विषय सैन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में शांति सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका था, और उन्होंने लोकतंत्र एवं मानवाधिकार स्थायी समिति के विचार-विमर्श में भी हिस्सा लेकर दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े संकल्प के…