'भारत में पर्यावरण आर्थिक लेखा रणनीति 2026-2030' दस्तावेज किस मंत्रालय ने जारी किया?
- A.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- B.सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- C.पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- D.नीति आयोग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में एमओएसपीआई कहा जाता है। यह दस्तावेज उसी का संकलन है और उस पुरानी रणनीति के बाद आया है जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही थी। विकल्प A यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वाभाविक अनुमान लगता है क्योंकि विषय पर्यावरण से जुड़ा है, पर पर्यावरण लेखांकन सांख्यिकीय कार्य है और यह विज्ञप्ति सांख्यिकी मंत्रालय से आई है, जिसके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पुरानी रूपरेखा जारी की थी। विकल्प C यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गलत है क्योंकि विज्ञप्ति में उसका नाम नहीं है, भले महासागर लेखा कार्य के क्षेत्रों में शामिल है। विकल्प D यानी नीति आयोग भी गलत है, क्योंकि इस विज्ञप्ति में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: पर्यावरण आर्थिक लेखा रणनीति 2026-2030 जारी, एमओएसपीआई का कदम
अभ्यास प्रश्न
भारत जिस पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (एसईईए) का पालन करता है, उसे किस संस्था ने मान्यता दी है?
- A.संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग
- B.विश्व बैंक
- C.संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
- D.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
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विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि एमओएसपीआई पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली का पालन करता है, जिसे इस आयोग ने मान्यता दी है, और मंत्रालय ने 2018 से पर्यावरण लेखा के विभिन्न पहलुओं पर काम शुरू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पर्यावरण-आर्थिक लेखा रणनीति 2022-2026 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कार्य क्षेत्र चुना गया था?
- A.सामग्री प्रवाह लेखा
- B.उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेखा
- C.भुगतान संतुलन लेखा
- D.मौद्रिक समुच्चय
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मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पुरानी रूपरेखा में सामग्री प्रवाह लेखा, महासागर लेखा, ऊर्जा लेखा तथा जैव विविधता और शहरी क्षेत्रों के विषयगत लेखा को उस अवधि के कार्य क्षेत्र के रूप में चुना गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई रणनीति में पर्यावरण लेखांकन का महत्व बढ़ाने वाला कौन सा घटनाक्रम बताया गया है?
- A.राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2025 में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को मान्यता
- B.राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज की शुरुआत
- C.आर्थिक सर्वेक्षण में हरित विकास पर नया अध्याय
- D.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में विलय
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विज्ञप्ति कहती है कि इस प्रणाली के तहत हुए घटनाक्रम, विशेष रूप से राष्ट्रीय लेखा ढांचे के भीतर प्राकृतिक संसाधन लेखांकन की मान्यता, पर्यावरण लेखांकन का महत्व बढ़ाते हैं, और रूपरेखा में शामिल विषय प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के बीच संबंध समझने और आंकड़ों की कमी पहचानने में मदद…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्टूबर 2026 के पीएलएफएस मासिक अनुमानों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया?
- A.1,59,001
- B.2,11,474
- C.3,70,475
- D.4,82,615
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बुलेटिन में कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर मासिक अनुमान अक्टूबर 2026 में इतने ही व्यक्तियों से जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसका अक्टूबर 2026 बुलेटिन 16 नवंबर 2026 को जारी हुआ, कौन सी संस्था कराती है?
- A.नीति आयोग
- B.भारतीय रिजर्व बैंक
- C.सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- D.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो
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यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कराता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है, और यही देश में आर्थिक गतिविधि में भागीदारी तथा रोजगार एवं बेरोजगारी के आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है।
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