IBPS GK प्रश्न 2026

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ग्राहक को बैंकिंग संवाददाता के पास रखे सूक्ष्म एटीएम पर नकद निकालने, जमा करने, शेष देखने या धन अंतरित करने देती है, जिसमें वह बैंक का नाम, आधार संख्या और अंगुलिचिह्न जैसी बायोमीट्रिक पहचान देता है, इसलिए न कार्ड चाहिए न चेक।

एनपीसीआई 2008 में खुदरा भुगतान के लिए लाभ-निरपेक्ष शीर्ष संगठन के रूप में निगमित हुआ, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के ढाँचे में प्रवर्तित किया।

2015 में आरंभ और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना में अठारह से चालीस वर्ष आयु के अभिदाता जुड़ सकते हैं, जिससे प्रत्येक अभिदाता साठ वर्ष पर पेंशन आरंभ होने से पहले कम से कम बीस वर्ष अंशदान करे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु पर दो लाख रुपये का एक वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा कवर देती है, जो अठारह से पचास वर्ष आयु के बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और प्रीमियम खाते से काटा जाता है।

यह शब्द उन तीन अंगों का वर्णन करता है जो मिलकर नकद अंतरण संभव बनाते हैं: धन पाने के लिए जन धन योजना में खुला बैंक खाता, लाभार्थी की पहचान तथा दोहरे नाम हटाने के लिए आधार संख्या, और वह मोबाइल फोन जिससे लाभार्थी को सूचना मिलती है और वह…

वास्तविक समय सकल निपटान बड़ी राशि के अंतरण के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन रिज़र्व बैंक की पुस्तकों में अलग और तत्काल निपटाया जाता है, और ग्राहक लेनदेन की न्यूनतम राशि दो लाख रुपये है, जबकि ऊपरी सीमा नहीं है।

गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले मुद्रा ऋण तीन नामित श्रेणियों में बँटे हैं: शिशु पचास हजार रुपये तक, किशोर पचास हजार से अधिक और पाँच लाख तक, तथा तरुण पाँच लाख से अधिक और दस लाख तक, और पहले का ऋण चुका चुके ऋणियों के लिए बाद में…

भुगतान बैंकों को नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर जमा तथा भुगतान की पहुँच बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिए गए, और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश उन्हें ऋण देने तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं; उनका धन सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बैंकों की जमा में लगना…

एनपीसीआई, जो 2008 में देश के खुदरा भुगतान के शीर्ष संगठन के रूप में बना, एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ रुपे, आईएमपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह तथा फास्टैग भी चलाता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में आरंभ हुई, जिसमें शून्य शेष वाला मूल बचत बैंक जमा खाता, दुर्घटना बीमा कवर सहित रुपे डेबिट कार्ड, और संतोषजनक संचालन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है।

अधिग्रहणकर्ता फ्रांस के कानूनों के तहत पंजीकृत कंपनी है और उस पर अंततः विंची एसए का नियंत्रण विंची हाईवेज तथा विंची कंसेशंस के माध्यम से है।

मुंबई मुख्यालय वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनी जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पास इस समय बीएमएम इस्पात लिमिटेड की इतनी इक्विटी है, और प्रस्तावित संयोजन का उद्देश्य बीएमएम को जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में मिलाकर इस बहुलांश हिस्सेदारी को पूर्ण स्वामित्व में बदलना है।

यही वह वैधानिक संस्था है जो निर्धारित सीमा से ऊपर के प्रस्तावित संयोजनों, यानी विलय, समामेलन और अधिग्रहण की जांच करती है कि कहीं उनसे भारत में प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

निर्देशों में कहा गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजक अनुसूचित जाति लाभार्थियों की जानकारी आयोग के साथ नियमित रूप से साझा करें और इसी तिथि तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी बताया जाए कि आंकड़े…

आयोग ने वित्तीय सेवा विभाग को बताया था कि बैंकर्स समिति की रिपोर्टों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के आंकड़े न होने से उसका वह संवैधानिक दायित्व बाधित हो रहा है, जिसके तहत उसे अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है।

वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए।

भारत और ब्रिटेन ने सीमा-पार भुगतान को बेहतर बनाने वाले जी20 रोडमैप के प्रति अपना समर्थन दोहराया और इसी रोडमैप के अनुरूप अड़चनें घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा भुगतान को अधिक कुशल बनाने की व्यावहारिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

संयुक्त वक्तव्य में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने विजन 2035 की शुरुआत के संदर्भ में अपने मजबूत होते रिश्ते पर विचार किया और ब्रिटेन-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को लागू करने की अहमियत रेखांकित की, जो 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ।

भारत-ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद का चौथा दौर 29 सितंबर 2026 को लंदन में आयोजित हुआ और इसके बाद अपनाया गया संयुक्त वक्तव्य 7 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया।

ऐसी आठ रेल खेपों और चार सौ सड़सठ ट्रकों से दो लाख क्विंटल से अधिक बफर प्याज एक सौ तेईस शहरों तक पहुंचाया गया, और आगे और रेल रैक की योजना है जिससे अधिक खपत वाले बाजारों तक बड़ी मात्रा पहुंच सके।