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GK24

IBPS GK प्रश्न 2026

IBPS परीक्षाओं में स्थैतिक GK का मतलब सबसे पहले बैंकिंग जागरूकता है। PO, Clerk और RRB Mains के Awareness टेस्ट के नाम में बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, वित्तीय और डिजिटल जागरूकता लिखी है, और हर साल लौटने वाले प्रश्न RBI और उसके कार्यों, मौद्रिक नीति के उपकरणों (repo, SDF, MSF, CRR, SLR), बैंकों और खातों के प्रकार, NPA, Basel मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, UPI, NEFT, RTGS और IMPS जैसी भुगतान प्रणालियों, जमा बीमा, वित्तीय समावेशन योजनाओं, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे नियामकों और NABARD तथा SIDBI जैसी संस्थाओं पर होते हैं। बैंकों के मुख्यालय और टैगलाइन, राजधानियाँ और मुद्राएँ, राष्ट्रीय उद्यान, बाँध और महत्वपूर्ण दिवस भी आते हैं, पर SSC से कम हिस्से में। इस पेज पर बैंकिंग परीक्षाओं के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके, और जिनमें IBPS के प्रश्नपत्रों की शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर शामिल हैं। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि क्या याद रहा, और छूटे तथ्यों के लिए नोट्स पर लौटें।

IBPS GK प्रश्न उत्तर सहित

Q3281.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: हरियाणा · 10 Nov 2018, Shift 2मध्यम

निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं है?

  1. A.दक्षिण कोरिया
  2. B.जापान
  3. C.ब्राजील
  4. D.थाईलैंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. ब्राजील

ब्राजील के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ब्राजील से उसका एकमात्र अधिमान्य संबंध सीमित भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के माध्यम से है, जो उत्पादों की एक छोटी सूची पर घटा शुल्क देता है और मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।

Q3282.सरकारी योजनाएंमध्यम

प्रस्तावित साझा सहकारी डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्म के लिए किस संस्था ने सहयोग की पेशकश की?

  1. A.ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी)
  2. B.गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम)
  3. C.भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
  4. D.भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी)

सहकारिता मंत्रालय सहकारी उत्पादों और कृषि उपज के अधिक प्रभावी विपणन के लिए एक साझा सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, और सचिव ने प्रतिभागियों को बताया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने इस पहल के लिए अपने सहयोग की पेशकश की है।

Q3283.सरकारी योजनाएंकठिन

एनसीडीसी अधिनियम में हाल के संशोधन से क्या संभव हुआ है?

  1. A.निगम द्वारा व्यक्तिगत किसानों को सीधा ऋण
  2. B.सहकारी विकास को बढ़ावा देने वाली गैर-सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता
  3. C.सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों में बदलना
  4. D.निगम को भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरित करना
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. सहकारी विकास को बढ़ावा देने वाली गैर-सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में हाल के संशोधन से ऐसी संस्थाओं को भी सहायता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो स्वयं सहकारी नहीं हैं लेकिन सहकारी विकास का कार्य करती हैं, और इससे राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं के लिए निगम…

Q3284.सरकारी योजनाएंमध्यम

निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए किन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं का उल्लेख हुआ?

  1. A.नेफेड, एनसीसीएफ और एनडीडीबी
  2. B.एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल
  3. C.नाबार्ड, एनसीडीसी और इफको
  4. D.कृभको, अमूल और एनडीडीबी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल

कार्यशाला में इन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

Q3285.सरकारी योजनाएंआसान

सहकारिता मंत्रालय की 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला कहां हो रही है?

  1. A.रायपुर, छत्तीसगढ़
  2. B.बस्तर, छत्तीसगढ़
  3. C.भुवनेश्वर, ओडिशा
  4. D.नई दिल्ली
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. बस्तर, छत्तीसगढ़

मंत्रालय के सचिव ने उद्घाटन सत्र में बताया कि लंबे समय तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे बस्तर जिले में सहकारी विकास पर कार्यशाला कराने का सुझाव केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिया था, और यही बात इस स्थान को संयोग के बजाय याद रखने योग्य…

Q3286.विज्ञान और प्रौद्योगिकीकठिन

6जी सिद्धांतों पर नई दिल्ली घोषणापत्र किस आयोजन में स्वीकार किया गया था?

  1. A.इंडिया मोबाइल कांग्रेस
  2. B.2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम
  3. C.विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा
  4. D.2024 में आयोजित भारत 6जी सिम्पोजियम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम

इस वर्ष के समारोह में जारी संयुक्त रिपोर्ट, जिसका शीर्षक नई दिल्ली घोषणापत्र के 6जी सिद्धांतों की दिशा में प्रगति: कार्य, परिणाम और दृष्टिकोण, प्रथम संस्करण, अक्टूबर 2026 है, उसी सिम्पोजियम में घोषणापत्र के स्वीकार किए जाने के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और इसमें हस्ताक्षरकर्ता साझेदार संस्थाओं…

Q3287.विज्ञान और प्रौद्योगिकीमध्यम

सिम्पोजियम में हुए नए समझौतों के बाद भारत 6जी गठबंधन के कुल सहयोग कितने हो गए?

  1. A.बारह
  2. B.पंद्रह
  3. C.सत्रह
  4. D.बाईस
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सत्रह

सिम्पोजियम से पहले भारत 6जी गठबंधन के पास दस वैश्विक और दो घरेलू सहयोग थे, और उद्घाटन समारोह में उसने पांच और समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, जो जीएसएमए, वन6जी एसोसिएशन, जीटीआई अलायंस लिमिटेड, 6जी इंडस्ट्री फोरम तथा वॉयस के साथ हुए।

Q3288.विज्ञान और प्रौद्योगिकीमध्यम

सिम्पोजियम में भारत 6जी गठबंधन ने कितने कार्य समूह श्वेत पत्र जारी किए?

  1. A.पांच
  2. B.सात
  3. C.नौ
  4. D.सत्रह
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. नौ

भारत 6जी गठबंधन ने अपने उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान सदस्यों के तकनीकी योगदान पर आधारित नौ कार्य समूह श्वेत पत्र जारी किए।

Q3289.विज्ञान और प्रौद्योगिकीआसान

यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम के किस संस्करण का उद्घाटन हुआ?

  1. A.पहला
  2. B.दूसरा
  3. C.तीसरा
  4. D.पांचवां
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. तीसरा

केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारत 6जी गठबंधन नई दिल्ली के यशोभूमि, द्वारका में कर रहा है और जिसके सत्र 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे।

Q3290.अर्थव्यवस्थाकठिन

फरवरी 2019 में कितनी चुनी हुई गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया गया था?

  1. A.24
  2. B.42
  3. C.52
  4. D.92
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 42

फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश पर मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 42 चुनी हुई गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया था।

Q3291.अर्थव्यवस्थामध्यम

इन मार्जिन को सीमित करने का निर्णय लेकर अधिसूचना कौन जारी करेगा?

  1. A.नीति आयोग
  2. B.राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
  3. C.केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
  4. D.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

यहां दो संस्थाओं की भूमिकाएं अलग-अलग हैं और प्रश्न उन्हें पहचानने पर आधारित है।

Q3292.अर्थव्यवस्थामध्यम

नई मार्जिन सीमा से कैंसर के मरीजों को हर साल कितनी बचत होने का अनुमान है?

  1. A.984 करोड़ रुपये
  2. B.1,500 करोड़ रुपये
  3. C.2,500 करोड़ रुपये
  4. D.5,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2,500 करोड़ रुपये

औषध विभाग का अनुमान है कि गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर मार्जिन की सीमा से मरीजों को हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी और अपनी जेब से होने वाला खर्च घटेगा।

Q3293.अर्थव्यवस्थाआसान

गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में मार्जिन किस स्तर तक सीमित किया गया है?

  1. A.एमआरपी का 10 प्रतिशत
  2. B.एमआरपी का 20 प्रतिशत
  3. C.एमआरपी का 30 प्रतिशत
  4. D.एमआरपी का 50 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. एमआरपी का 30 प्रतिशत

सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के निर्माता से मरीज तक पहुंचने के रास्ते में जोड़े जाने वाले मार्जिन पर सीमा मंजूर की है और यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर तय की गई है।

Q3294.अर्थव्यवस्थाकठिन

57वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफारिश के अनुसार माल ले जा रहे वाहन को रोकने के लिए किस पद से नीचे के अधिकारी की अनुमति पर्याप्त नहीं होगी?

  1. A.निरीक्षक
  2. B.अधीक्षक
  3. C.संयुक्त आयुक्त
  4. D.प्रधान मुख्य आयुक्त
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संयुक्त आयुक्त

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68, 129 और 130 में संशोधन की सिफारिश की, जिसके बाद माल ले जा रहे वाहन को केवल विशेष सूचना के आधार पर और इस पद या इससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही रोका जा सकेगा।

Q3295.अर्थव्यवस्थाआसान

जीएसटी में सामान्य जुर्माने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये से घटाकर कितनी करने की सिफारिश की गई है?

  1. A.5,000 रुपये
  2. B.10,000 रुपये
  3. C.15,000 रुपये
  4. D.20,000 रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 10,000 रुपये

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश की।

Q3296.अर्थव्यवस्थामध्यम

जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की कौन सी धारा हटाई जाएगी?

  1. A.धारा 69
  2. B.धारा 74
  3. C.धारा 125
  4. D.धारा 132
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. धारा 69

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से इस धारा को हटाकर वस्तु एवं सेवा कर में गिरफ्तारी का अधिकार पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की, जिसे भरोसे पर आधारित कर व्यवस्था की दिशा में कदम बताया गया, जबकि धोखाधड़ी के विरुद्ध रोक बनी रहेगी।

Q3297.अर्थव्यवस्थाआसान

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अभियोजन शुरू करने की धनराशि सीमा बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की गई?

  1. A.1 करोड़ रुपये
  2. B.2 करोड़ रुपये
  3. C.5 करोड़ रुपये
  4. D.10 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 5 करोड़ रुपये

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के उपायों के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे आपराधिक कार्यवाही केवल धोखाधड़ी और कर चोरी के बड़े मामलों तक सीमित रहे, सामान्य कर विवादों तक नहीं।

Q3298.राष्ट्रीयमध्यम

उमरी, चौरावाला तथा नरकोडुरु में परीक्षण की जा रही किस पहल को एक्शन लाइन सी6 के अंतर्गत डब्ल्यूएसआईएस पुरस्कार 2026 मिला?

  1. A.संचार साथी
  2. B.संशोधित भारतनेट कार्यक्रम
  3. C.समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पहल
  4. D.डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पहल

समृद्धि केंद्रों के जरिये यह टेली-परामर्श और जांच, डिजिटल कक्षाएं तथा कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, मिट्टी परीक्षण, ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, रोजगार तथा ई-कॉमर्स एक ही छत के नीचे देता है, और इसका परीक्षण मध्य प्रदेश के उमरी, उत्तर प्रदेश के चौरावाला तथा आंध्र प्रदेश के नरकोडुरु में चल रहा…

Q3299.राष्ट्रीयमध्यम

डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 31 अगस्त 2026 तक कितने मोबाइल टावर चालू हुए?

  1. A.15,367
  2. B.25,367
  3. C.35,367
  4. D.45,367
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 25,367

ये परियोजनाएं डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषित हैं और उनका उद्देश्य 4जी सेवा उन दूरदराज तथा गैर-आच्छादित जगहों तक पहुंचाना है जहां कंपनियों ने व्यापारिक कारणों से नेटवर्क नहीं बढ़ाया था, इसलिए यह खर्च डिजिटल खाई पाटने के लिए है, कमाई के लिए नहीं।

Q3300.राष्ट्रीयकठिन

दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 के अनुसार सामान्य राइट ऑफ वे आवेदन के निपटान की समय-सीमा क्या है?

  1. A.30 दिन
  2. B.45 दिन
  3. C.60 दिन
  4. D.67 दिन
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 67 दिन

ये नियम दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित किए, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुए और इन्होंने दूरसंचार ढांचा बिछाने के लिए एक समान तथा पारदर्शी व्यवस्था बनाई, जिसमें तर्कसंगत शुल्क और समयबद्ध निपटान शामिल है।