जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की कौन सी धारा हटाई जाएगी?

सही उत्तर 5 करोड़ रुपये है। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के उपायों के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे आपराधिक कार्यवाही केवल धोखाधड़ी और कर चोरी के बड़े मामलों तक सीमित रहे, सामान्य कर विवादों तक नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि एक करोड़ रुपये पुरानी सीमा थी, जिसे इस बैठक में बदला गया है। विकल्प B गलत है क्योंकि दो करोड़ रुपये की सीमा न पहले थी और न अब तय हुई है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस करोड़ रुपये की सीमा परिषद ने कहीं भी प्रस्तावित नहीं की। इसी बैठक में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने, धारा 132 के कुछ खंड कम करने तथा बिना आपूर्ति या बिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे को मुख्य अपराध बनाए रखने की सिफारिश भी की गई।

सही उत्तर 10,000 रुपये है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश की। यही आंकड़ा बैठक के एक दूसरे निर्णय में भी आता है — जहां दांव पर लगा कर 10,000 रुपये से कम है, वहां कारण बताओ नोटिस जारी ही नहीं होगा; इस गणना में केंद्रीय, राज्य और एकीकृत कर के साथ उपकर भी शामिल होगा, और इससे कम रकम के लंबित नोटिस तथा अपीलें भी ऐसे निपटेंगी जैसे यह सीमा पहले से लागू थी। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि 5,000, 15,000 या 20,000 रुपये की कोई नई सीमा तय नहीं हुई; ये केवल पुरानी और नई सीमा के बीच के गोल आंकड़े लगते हैं। धोखाधड़ी से अलग मामलों में न्यूनतम जुर्माने की शर्त भी हटा दी गई है।

सही उत्तर संयुक्त आयुक्त है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68, 129 और 130 में संशोधन की सिफारिश की, जिसके बाद माल ले जा रहे वाहन को केवल विशेष सूचना के आधार पर और इस पद या इससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही रोका जा सकेगा। जिस राज्य से खेप मात्र गुजर रही है, वह उसे नहीं रोक सकेगा, और निरीक्षण या जब्ती तभी संभव होगी जब आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता उसी राज्य में स्थित या पंजीकृत हो। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि निरीक्षक या अधीक्षक स्तर का अधिकारी ऐसी अनुमति नहीं दे सकेगा, भले ही क्षेत्रीय जांच वही करते हों। विकल्प D गलत है क्योंकि इतने वरिष्ठ स्तर की अनुमति प्रस्तावित नहीं थी। जहां ई-वे बिल ही नहीं है, वहां माल कहीं भी जांचा या जब्त किया जा सकेगा।

सही उत्तर 30 ट्रिलियन डॉलर है। मंत्री ने कहा कि अभी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था में 2047 तक इस आकार तक पहुंचने की क्षमता है; यही वर्ष स्वतंत्रता का सौवां वर्ष और विकसित भारत के लक्ष्य का वर्ष है। विकल्प A, B और D में दिए गोल आंकड़े इस संबोधन में नहीं आए। इसी भाषण की दूसरी तिथियां और आंकड़े भी दोहराने लायक हैं: प्रधानमंत्री के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे करना, जिसकी गिनती 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से शुरू होती है और 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री पद पर जारी है; तथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस से दोहराई गई यह बात कि डिजिटल इंडिया से पिछले 12 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक, यानी 55 अरब डॉलर से ऊपर की बचत हुई है। पांच टी भी याद रखें।

सही उत्तर विशाखापत्तनम, 12 और 13 नवंबर है। सम्मेलन का कर्टेन रेजर 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए विकल्प C भ्रमित कर सकता है, लेकिन राजधानी में केवल पूर्वावलोकन कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन नहीं। विकल्प A में अमरावती का नाम है, जिसका जिक्र उसी संबोधन में क्वांटम वैली के रूप में उभरने के संदर्भ में हुआ था, और विकल्प D में हैदराबाद है; इनमें से कोई भी सम्मेलन का स्थान नहीं है। मंत्री ने दूसरे देशों से इस बंदरगाह शहर में मजबूत प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह किया और आंध्र प्रदेश को देश का उदीयमान राज्य बताया, जिसका श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तकनीक आधारित विकास और शासन को दिया; नायडू कर्टेन रेजर में मौजूद भी थे। उन्होंने यह भी कहा कि गूगल का पहला एआई केंद्र उसी शहर में बन रहा है।