बैंकिंग GK प्रश्न 2026

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया की अनुषंगी है, और अप्रैल से अक्टूबर 2026 में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओवरबर्डन हटाने के लक्ष्य पार करने वाली यह एकमात्र अनुषंगी रही, जिसने क्रमशः 102.47%, 108.82% और 104.56% हासिल किया।

मिशन के तहत दिए गए चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल हैं। ये क्लस्टर उत्पादन, खपत तथा अधोसंरचना को एक ही क्षेत्र में लाते हैं, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ती है और पैमाने का लाभ मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परिवहन कठिन होता है।

दिसंबर 2030 के अंत तक शुरू होने वाले हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया संयंत्रों को पच्चीस वर्ष तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के शुल्क से छूट है, जिससे ऐसे संयंत्रों तक नवीकरणीय बिजली पहुँचाने की लागत घटती है।

यह मानक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अगस्त 2023 में अधिसूचित किया, इसे वेल-टू-गेट आधार पर मापा जाता है और बारह महीने के औसत के रूप में आँका जाता है, जिससे भारत हरित हाइड्रोजन की औपचारिक परिभाषा तय करने वाले पहले कुछ देशों में आ गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में इस परिव्यय के साथ मिशन को मंजूरी दी, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसे इस उद्देश्य से लागू कर रहा है कि भारत हरित हाइड्रोजन तथा उसके उत्पादों का वैश्विक केंद्र बने।

घोषणा में इसे भारत का प्रस्तावित अगली पीढ़ी का टाइमिंग एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन बताया गया है, जो अन्य भावी वेधशालाओं के साथ अति-चमकीले एक्स-रे स्रोतों के अध्ययन में बेहतर संवेदनशीलता और निगरानी क्षमता देगा।

शोधपत्र आईआईएसईआर मोहाली के छात्र तरंग वशिष्ठ ने भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की अरु बेरी तथा आईयूसीएए और रामन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ लिखा।

इसे पदार्थ खींचती वस्तु की अधिकतम चमक का पैमाना माना जाता है, क्योंकि इससे आगे विकिरण का बाहर धकेलना गुरुत्व के खींचने पर भारी पड़ने लगेगा।

इस स्रोत के पुराने और नए प्रेक्षण चंद्रा, एक्सएमएम-न्यूटन तथा स्विफ्ट अंतरिक्ष दूरबीनों से लिए गए, जो 2000 से 2024 के वर्षों को समेटते हैं, और यही इसे इस वस्तु के अब तक के सबसे लंबे एक्स-रे अध्ययनों में शामिल करता है।

सरकार ने मत्स्य मूल्य श्रृंखला के समेकित विकास के लिए क्लस्टर आधारित तरीका अपनाया है, और देश भर में इतने उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित हुए हैं, जिनमें सिक्किम तथा मेघालय के जैविक मत्स्य क्लस्टर भी हैं।

मंत्रालय ने इसे बाजार जुड़ाव की दिशा में अग्रणी कदम बताया, जिसमें सिक्किम ने स्थानीय रेनबो ट्राउट की संस्थागत खरीद पर आईटीबीपी से सहमति बनाई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उद्घाटित परियोजनाओं में हैचरी, फीड मिल और शीत भंडारण जैसी जरूरी मत्स्य अधोसंरचना तथा बायोफ्लॉक और पुनर्चक्रीय जल कृषि प्रणाली जैसी उत्पादन तकनीकें शामिल हैं, जो मूल्य श्रृंखला की कड़ियों को मजबूत करेंगी।

यह क्लस्टर पारिस्थितिकी के अनुकूल मछली पालन पर टिका है, जिसमें नुकसानदेह रसायन, एंटीबायोटिक और कीटनाशक का उपयोग नहीं होता, और अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प तथा ट्राउट पर खास जोर है।

मंत्री ने बताया कि पाँच जिलों की सभी पंचायतों में पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान पहुँचाया जा रहा है और मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि-मौसम सलाह सेवाओं का लाभ इतने लोगों तक पहुँचा है, जिससे किसानों और निवासियों को मौसम की जानकारी व्यापक रूप से मिल रही है।

उधमपुर, कठुआ और रामबन के तीन केंद्रों में नौ और जोड़े गए, जिससे कुल बारह हो गए; नए केंद्रों में चार किश्तवाड़ में, दो-दो डोडा तथा रामबन में और एक कठुआ में हैं।

सही उत्तर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, जिसका नई दिल्ली स्थित भूकंप निगरानी केंद्र चौबीसों घंटे काम करता है और किश्तवाड़ की रीडिंग दर्ज होते ही उसे मिलेगी।

यह वेधशाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जरिये बनी है, इसमें आधुनिक डिजिटल भूकंपीय उपकरण लगे हैं और यह आंकड़े दर्ज होते ही नई दिल्ली के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के चौबीसों घंटे चलने वाले निगरानी केंद्र को भेजती है।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और माइक ब्लूमबर्ग के जिस लेख को प्रधानमंत्री ने साझा किया, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की कुल बढ़त, रूफटॉप सोलर के विस्तार तथा भंडारण और ट्रांसमिशन में हो रहे निवेश का ब्योरा है।

प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए लेख में देश में सौर ऊर्जा की बढ़त का श्रेय इन्हीं जैसी पहलों को दिया गया है, जो क्रमशः घरों और खेतों के स्तर पर सौर बिजली से जुड़ी हैं।

प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी का जो लेख साझा किया, उसमें आगे की राह पर विचार करते हुए बताया गया है कि देश 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और इस दौरान सौर ऊर्जा से खेती, ऊर्जा भंडारण, निर्माण तथा हरित रोजगार जैसे…