केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी?

यह मानक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अगस्त 2023 में अधिसूचित किया, इसे वेल-टू-गेट आधार पर मापा जाता है और बारह महीने के औसत के रूप में आँका जाता है, जिससे भारत हरित हाइड्रोजन की औपचारिक परिभाषा तय करने वाले पहले कुछ देशों में आ गया।

दिसंबर 2030 के अंत तक शुरू होने वाले हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया संयंत्रों को पच्चीस वर्ष तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के शुल्क से छूट है, जिससे ऐसे संयंत्रों तक नवीकरणीय बिजली पहुँचाने की लागत घटती है।

मिशन के तहत दिए गए चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल हैं। ये क्लस्टर उत्पादन, खपत तथा अधोसंरचना को एक ही क्षेत्र में लाते हैं, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ती है और पैमाने का लाभ मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परिवहन कठिन होता है।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और माइक ब्लूमबर्ग के जिस लेख को प्रधानमंत्री ने साझा किया, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की कुल बढ़त, रूफटॉप सोलर के विस्तार तथा भंडारण और ट्रांसमिशन में हो रहे निवेश का ब्योरा है।

प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए लेख में देश में सौर ऊर्जा की बढ़त का श्रेय इन्हीं जैसी पहलों को दिया गया है, जो क्रमशः घरों और खेतों के स्तर पर सौर बिजली से जुड़ी हैं।