31 दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाले हरित हाइड्रोजन संयंत्रों को अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क से कितने वर्ष की छूट है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में इस परिव्यय के साथ मिशन को मंजूरी दी, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसे इस उद्देश्य से लागू कर रहा है कि भारत हरित हाइड्रोजन तथा उसके उत्पादों का वैश्विक केंद्र बने।

यह मानक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अगस्त 2023 में अधिसूचित किया, इसे वेल-टू-गेट आधार पर मापा जाता है और बारह महीने के औसत के रूप में आँका जाता है, जिससे भारत हरित हाइड्रोजन की औपचारिक परिभाषा तय करने वाले पहले कुछ देशों में आ गया।

मिशन के तहत दिए गए चार हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर, ओडिशा, पुणे और केरल हैं। ये क्लस्टर उत्पादन, खपत तथा अधोसंरचना को एक ही क्षेत्र में लाते हैं, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ती है और पैमाने का लाभ मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परिवहन कठिन होता है।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और माइक ब्लूमबर्ग के जिस लेख को प्रधानमंत्री ने साझा किया, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की कुल बढ़त, रूफटॉप सोलर के विस्तार तथा भंडारण और ट्रांसमिशन में हो रहे निवेश का ब्योरा है।

प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए लेख में देश में सौर ऊर्जा की बढ़त का श्रेय इन्हीं जैसी पहलों को दिया गया है, जो क्रमशः घरों और खेतों के स्तर पर सौर बिजली से जुड़ी हैं।