बैंकिंग GK प्रश्न 2026

समिति ने इस कमी को रेखांकित किया और याद दिलाया कि जनशक्ति की भर्ती डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों में थी।

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की अधिकांश प्रवेश परीक्षाएँ पहले से कंप्यूटर पर होती हैं और नीट-यूजी ही ऐसा अपवाद है जो अब भी कागज-कलम पर निर्भर है, इसलिए उसने इस परीक्षा को भी सीबीटी में ले जाने की सिफारिश की।

समिति ने दर्ज किया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिन परीक्षाओं का आयोजन करती है, उनमें प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ छात्र बैठते हैं, और इसी कारण वह एजेंसी को उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रवेश द्वार कहती है।

वे राज्यसभा के सदस्य हैं और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं, जिसने "राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और सुदृढ़ीकरण" विषय पर 382वाँ प्रतिवेदन 9 अक्तूबर 2026 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया।

एसटीपीआई अपने द्वारा इनक्यूबेट किए गए 14 स्टार्टअप के साथ इस आयोजन में भाग ले रहा है, जिससे उनके संस्थापक अपने उत्पाद और समाधान दर्शकों, निवेशकों तथा उद्योग के अन्य प्रतिनिधियों के सामने रख सकें।

डिजिटल इंडिया भाषिणी मंडप में दिखा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा प्रौद्योगिकी के सहारे डिजिटल सामग्री तथा सरकारी सेवाएं भारतीय भाषाओं तक कैसे पहुंचाई जा सकती हैं।

भारत मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण इसी विषय पर 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2026 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया।

शेष तीन आंकड़े इतने निकट हैं कि भ्रम पैदा करते हैं, परंतु वे दर्ज राशि से मेल नहीं खाते।

यह सम्मेलन मुख्य समारोह के बाद होगा और इसके दो तकनीकी सत्र हैं - एक जलस्रोतों की सुरक्षा तथा पुनर्बहाली पर और दूसरा पेयजल स्रोतों के संरक्षण पर, जिससे सभी को सुरक्षित और टिकाऊ जल मिले।

सही उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत है, जो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे।

आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए स्थापना दिवस हर वर्ष इसी तिथि को पड़ता है और 33वां आयोजन 2026 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा।

पंजीकरण, तकनीकी बोली और बयाना राशि या बैंक गारंटी इसी तिथि तक निगम के पास पहुंचनी चाहिए, जिसके बाद तकनीकी बोलियां 20 नवंबर 2026 को खोली जाएंगी।

इस भूखंड का भू-उपयोग औद्योगिक है और इसे ई-निविदा के बाद ई-नीलामी के जरिये सीधी बिक्री के लिए रखा गया है।

एनएलएमसी इसी विभाग के अंतर्गत है और उसका गठन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की अतिरिक्त भूमि और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में मदद के लिए हुआ था।

यही वह न्यूनतम सीमा है जिसके नीचे नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का यह स्वतंत्र स्वामित्व वाला भूखंड नहीं बेचा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में हर बोली इसी से शुरू होगी।

नियामक ने इसी तारीख तक लिखित टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं, और कहा है कि हर सुझाव के साथ विस्तृत कारण, तर्क और संबंधित आंकड़े होने चाहिए।

अनुसूची X में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट पर आधारित प्रणालियों की शर्तें दी गई हैं, और ऐसी प्रणालियां मुख्य रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर टेलीविजन पहुंचाने वाली सेवाओं में काम आती हैं।

ट्राई दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल सेवाओं का भी नियामक है, और उसी ने डीआरएम आधारित प्रणालियों के ऑडिट का मसौदा मैनुअल टिप्पणियों के लिए जारी किया है।

सीटीआईएल पत्रिका का यह अंक देखता है कि व्यापार और संवहनीयता के मिलते दायरे में भाग लेते हुए विकासशील देशों के सामने कौन से अवसर तथा चुनौतियां आ सकती हैं।

व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र के प्रमुख तथा डब्ल्यूटीओ इंडिया चेयर प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा ने बताया कि केंद्र ने इतनी विधिक राय दी हैं, लगभग दस मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़ी वार्ताओं में भाग लिया है और विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं, प्रस्तुतियों, अधिसूचनाओं तथा विवाद निपटान में योगदान…