बैंकिंग GK प्रश्न 2026

एम3 को व्यापक मुद्रा अथवा समग्र मौद्रिक संसाधन कहते हैं और रिज़र्व बैंक इसी पर सर्वाधिक ध्यान देता है; इसमें संकीर्ण मुद्रा के साथ बैंकिंग तंत्र की सावधि जमाएँ जोड़ी जाती हैं।

कथन I सही है: वाणिज्यिक पत्र वचन पत्र के रूप में जारी अप्रतिभूत मुद्रा बाज़ार साधन है, अर्थात उसके पीछे कोई प्रतिभूति नहीं, केवल निर्गमकर्ता की साख होती है।

समझौते में पहले से भुगतान किए गए और डिलीवरी के समय भुगतान वाले पार्सल पहुंचाना, एकबारगी पासवर्ड से डिलीवरी की पुष्टि तथा पार्सल की तत्काल जानकारी गिनाई गई है, साथ ही बेहतर तालमेल और साझा तकनीक से तेज डिलीवरी की बात है।

डाक विभाग देशभर में इससे अधिक डाकघर चलाता है, जो मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क बनाते हैं, और इसी पहुंच का लाभ समझौते के तहत ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड को मिलेगा।

संचार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डाक विभाग ने इस कंपनी के साथ 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में, दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समझौता किया।

दूरसंचार विभाग ने समापन सत्र में दूसरे कॉन्क्लेव की झलक पेश की, जो 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक इसी स्थान पर होगा।

यह उद्योग के नेतृत्व वाला सहयोगी मंच है, जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और शोध संस्थानों को देश की 6G महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ लाता है।

सही उत्तर डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी हैं, जो संचार तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं और जिन्होंने नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में इस संगोष्ठी का समापन किया।

संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण नतीजा पांच नए समझौतों का आदान-प्रदान रहा, जो GSMA, one6G, GTI अलायंस, ताइवान के 6G इनोवेशन फोरम और VOICE के साथ हुए।

मंत्री ने दूरसंचार विभाग की इस पुरस्कार विजेता पहल का विशेष उल्लेख किया।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला दूरसंचार विभाग और उद्योग संगठन सीओएआई मिलकर करते हैं।

दसवें संस्करण का आकार कुछ आंकड़ों से साफ होता है: 60,000 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र, 100 से अधिक देशों की भागीदारी, 2,000 से अधिक तकनीकी उपयोग नमूने, 400 से अधिक स्टार्टअप और 900 से अधिक विचारक, तथा इनके अलावा उद्योग साझेदार, प्रदर्शक, निवेशक, इन्क्यूबेटर और एक्सेलरेटर।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दसवां संस्करण नई दिल्ली के यशोभूमि में इसी विषय पर हो रहा है, जिसका आयोजन संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर किया है।

भरोसे पर टिकी कर व्यवस्था बनाने और धोखाधड़ी पर अंकुश बनाए रखने के लिए परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने तथा जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की कुछ शक्तियां हटाने की सिफारिश की।

रिफंड तेज करने के उपायों में पावती की अवधि छोटी करना शामिल है। यह अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी जाएगी और यदि इस अवधि में कोई जवाब न दिया जाए तो दावे की पावती मान ली जाएगी।

पृष्ठभूमि पत्र के अनुसार करदाताओं का आधार शुरुआत के करीब 60 लाख से बढ़कर सितंबर 2026 में लगभग 1.70 करोड़ हो गया, यानी नौ साल में यह लगभग तीन गुना हुआ।

पृष्ठभूमि पत्र बताता है कि पंजीकरण, रिटर्न भरने, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विवाद निपटान से जुड़े प्रक्रिया सुधार जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में सुझाए गए, जो अक्टूबर 2026 में हुई।

एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एनसीओएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और बीबीएसएसएल अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड हैं।

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए यही समय-सीमा तय की और साथ ही कहा कि 2024-25 तथा 2025-26 के ऑडिट अक्टूबर 2026 तक पूरे किए जाएं।