मसौदा डीआरएम ऑडिट मैनुअल पर टिप्पणी भेजने की अंतिम तिथि क्या है?

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। ट्राई दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल सेवाओं का भी नियामक है, और उसी ने डीआरएम आधारित प्रणालियों के ऑडिट का मसौदा मैनुअल टिप्पणियों के लिए जारी किया है। यह मसौदा लेखा परीक्षकों को अनुसूची X के पालन की जांच की खंडवार प्रक्रिया देता है, जिसमें ग्राहक प्रबंधन, एन्क्रिप्शन और फिंगरप्रिंटिंग जैसी शर्तें आती हैं। विकल्प A में दिया गया प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड पूंजी बाजार का नियामक है और टेलीविजन वितरण के ऑडिट से उसका कोई संबंध नहीं है। विकल्प C का प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारक है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी चलाता है; वह खुद प्रसारक है, नियामक नहीं, इसलिए वह निजी वितरण प्लेटफॉर्म के लिए ऑडिट प्रक्रिया तय नहीं करता। विकल्प D का केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है और अभिग्राह्य प्रणाली के ऑडिट से उसका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए केवल ट्राई ही ऐसे मैनुअल बनाता और जारी करता है।

सही उत्तर आईपीटीवी वितरण में प्रयुक्त डीआरएम प्रणाली है। अनुसूची X में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट पर आधारित प्रणालियों की शर्तें दी गई हैं, और ऐसी प्रणालियां मुख्य रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर टेलीविजन पहुंचाने वाली सेवाओं में काम आती हैं। इसी अनुसूची के लिए कोई ऑडिट मैनुअल न होने की बात आईपीटीवी संचालकों, प्रसारकों और लेखा परीक्षकों ने उठाई थी, जिसके बाद यह मसौदा तैयार हुआ। विकल्प B में दी गई सशर्त अभिगम प्रणाली और सेट टॉप बॉक्स अनुसूची III के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए मैनुअल मार्च 2026 में अलग से आ चुका है और वह खंडवार जांच की प्रक्रिया पहले ही दे चुका है। विकल्प C और विकल्प D का संबंध ध्वनि प्रसारण से है और वे अभिग्राह्य टेलीविजन वितरण के ढांचे का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए इन विनियमों की कोई अनुसूची उन पर इस रूप में लागू नहीं होती। परीक्षा में अनुसूची X और अनुसूची III का यह अंतर पूछा जा सकता है।

सही उत्तर द इमर्जिंग सस्टेनेबिलिटी लैंडस्केप: रिस्पॉन्डिंग टू शिफ्टिंग विंड्स है। सीटीआईएल पत्रिका का यह अंक देखता है कि व्यापार और संवहनीयता के मिलते दायरे में भाग लेते हुए विकासशील देशों के सामने कौन से अवसर तथा चुनौतियां आ सकती हैं। विकल्प C पर विशेष ध्यान चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉ कंपास केंद्र का वास्तविक प्रकाशन है, अर्थात निवेश विधि एवं नीति के घटनाक्रम पर उसका मासिक न्यूजलेटर, और उसी कार्यक्रम में उसका विशेष वार्षिक संस्करण भी जारी हुआ, लेकिन वह न्यूजलेटर है, पत्रिका नहीं। विकल्प A और विकल्प D गढ़े हुए शीर्षक हैं, हालांकि दोनों वक्ताओं द्वारा उठाए विषयों को छूते हैं, क्योंकि वाणिज्य सचिव ने डिजिटल व्यापार तथा संवहनीयता से जुड़े व्यापार उपायों से वैश्विक एजेंडे के बदलने की बात कही थी। समारोह का समापन संकाय एवं कर्मचारियों को विशिष्ट दीर्घ सेवा पुरस्कार देकर हुआ।

सही उत्तर 4,000 से अधिक है। व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र के प्रमुख तथा डब्ल्यूटीओ इंडिया चेयर प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा ने बताया कि केंद्र ने इतनी विधिक राय दी हैं, लगभग दस मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़ी वार्ताओं में भाग लिया है और विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं, प्रस्तुतियों, अधिसूचनाओं तथा विवाद निपटान में योगदान किया है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D में दिए कुल आंकड़े गढ़े हुए हैं और कार्यक्रम के ब्योरे में कहीं नहीं आते। परीक्षार्थी इस आंकड़े को उसी वाक्य की दूसरी संख्या, अर्थात मुक्त व्यापार समझौतों की गिनती के साथ याद रखें, और संयुक्त सचिव द्वारा गिनाए नए शोध क्षेत्रों के साथ भी, जो महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु तथा संवहनीयता थे।

सही उत्तर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है। व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र वहीं स्थित है और उसके प्रमुख प्रोफेसर जेम्स जे. नेदुमपारा डब्ल्यूटीओ इंडिया चेयर भी हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र की स्थापना आर्थिक कूटनीति के व्यापक हिस्से के रूप में भारत की व्यापार क्षमता मजबूत करने के लिए हुई थी और उसने चार हजार से अधिक विधिक राय दी हैं। संस्थान के कुलपति डॉ. के. रंगराजन ने स्थापना दिवस पर बताया कि वहां विशेष व्यापार नीति संस्थाएं किस तरह विकसित हुईं। विकल्प B, विकल्प C और विकल्प D अर्थशास्त्र, विधि तथा लोक प्रशासन की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, पर इनमें से कोई केंद्र की मेजबानी नहीं करती। समारोह नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में हुआ, जो स्थान था, मूल संस्थान नहीं, और यह अंतर स्पष्ट रखना चाहिए।