निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने 2023 तक सामान्य (संयुक्त) सरकार के लिए ऋण-GDP अनुपात 60% रखने की सिफ़ारिश की है, जिसमें केंद्र सरकार का 40% और राज्य सरकारों का 20% हो। 2. केंद्र सरकार की घरेलू देनदारियाँ GDP का 21% हैं, जबकि राज्य सरकारों की GDP का 49% हैं। 3. भारत के संविधान के अनुसार, यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार की कोई देनदारी बकाया है, तो कोई भी ऋण लेने के लिए उस राज्य को केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
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कथन 1 FRBM समीक्षा समिति के लक्ष्य को सही बताता है और कथन 3 अनुच्छेद 293(3) है, जबकि कथन 2 में आँकड़े उलट दिए गए हैं।
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