बैंकिंग GK प्रश्न 2026

महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता देनी होती है कि पंजीकरण कराकर काम माँगने वाले लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ हों, और अधिनियम समान कार्य के लिए स्त्री तथा पुरुष को समान मजदूरी भी अनिवार्य करता है।

अधिनियम के अनुसार काम सामान्यतः आवेदक के गाँव से पाँच किलोमीटर के भीतर दिया जाना चाहिए, और यदि कार्यस्थल इससे दूर हो तो यात्रा तथा निर्वाह के व्यय के लिए मजदूरी दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाता है।

आवेदन की तिथि से, या जिस तिथि से काम माँगा गया हो उसमें से जो बाद में हो, पंद्रह दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो जाता है, जो राज्य सरकार अपनी निधि से देती है।

गांधी जयंती के दिन 2009 में अधिनियम का नाम बदला गया और तब से इसे मनरेगा अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है।

सही उत्तर B, 2 फरवरी 2006 है, जब अधिनियम देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में प्रवृत्त हुआ और पहला शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली में हुआ।

अधिनियम की धारा 3 राज्य सरकार को यह दायित्व देती है कि वह प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम माँगें, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार दे; यह गारंटी परिवार की है, प्रत्येक सदस्य की नहीं।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के घटक के रूप में यह योजना किसानों को समूहों में जोड़ती है, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण तथा सामग्री देती है और उपज को भारत की सहभागी गारंटी प्रणाली से प्रमाणित कराती है, जिसमें किसानों के समूह एक-दूसरे के खेतों की जाँच करके प्रमाण देते…

2019 में आरंभ यह योजना अठारह से चालीस वर्ष के लघु और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन व्यवस्था है; किसान प्रवेश की आयु के अनुसार मासिक अंशदान देता है, संघ सरकार उतना ही अंशदान करती है, और साठ वर्ष के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन आरंभ…

2015 में आरंभ यह योजना सिंचाई के कार्य को एक छत्र के नीचे लाती है, जिसमें बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, नए स्रोत बनाने के लिए हर खेत को पानी, टपक तथा फुहार सूक्ष्म सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वर्षा आश्रित क्षेत्रों…

आर. वी. गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर यह योजना 1998 में आरंभ हुई और नाबार्ड ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के लिए इसका प्रतिरूप तैयार किया।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य राज्यों की विनियमित मंडियों को एक ही इंटरनेट मंच पर जोड़ना है, जिससे कहीं भी बैठा व्यापारी जाँच के बाद किसी लॉट पर बोली लगा सके; इससे किसान का बाजार चौड़ा होता है और स्थानीय खरीदारों की पकड़…

1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित और 1985 में नया नाम पाने वाला यह निकाय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, जो उत्पादन लागत का अध्ययन करके अधिदेशित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है; अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति…

यह योजना 19 फरवरी 2015 को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से आरंभ हुई और प्रत्येक जोत को ऐसा कार्ड देती है जिसमें मुख्य पोषक तत्वों की स्थिति तथा मृदा के भौतिक गुण और फसलवार उर्वरक एवं खाद की सलाह होती है; यह नियत चक्र पर नया बनता है, जिससे किसान…

इस योजना ने किसान के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम तय किया: खरीफ की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी की खाद्य तथा तिलहन फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर पाँच प्रतिशत, और शेष बीमांकिक प्रीमियम संघ तथा राज्य सरकारें…

पीएम-किसान प्रत्येक पात्र भूमिधारक किसान परिवार को हर चार महीने में दो हजार रुपये, अर्थात वर्ष में छह हजार रुपये, आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे देती है; पूरा व्यय संघ सरकार उठाती है, क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

जम्मू-कश्मीर में बेहतर कंद, सिंचाई और मसाला पार्क के माध्यम से केसर की खेती को पुनर्जीवित करने वाला राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में चलता है, जो 2007 में आरंभ वह छत्र कोष है जिससे राज्य अपनी कृषि परियोजनाएँ बनाते हैं।

पीएम-किसान की घोषणा फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में हुई और औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ, जहाँ पहली किस्त जारी की गई, जबकि योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई।

वास्तविक ब्याज दर, नाममात्र ब्याज दर में से मुद्रास्फीति दर घटाकर मिलती है: 24 में से 10 घटाने पर 14 प्रतिशत।

रबड़ उत्पाद आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में शामिल उद्योगों में नहीं हैं। आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक हर महीने मुख्य आधारभूत क्षेत्रों का उत्पादन मापता है और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है।

यह कथन गलत है, क्योंकि ऋण और अग्रिम देना ही अधिकांश NBFC का मुख्य कारोबार है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत वह कंपनी है जिसका मुख्य कारोबार ऋण और अग्रिम, शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदना, लीजिंग, किराया-खरीद, बीमा या चिट फंड है।