बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सही उत्तर जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है; ये दोनों मिलकर शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की स्वच्छता को कवर करते हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग अलग विभाग है और उसे आयोजक नहीं बताया गया। विकल्प ग गलत है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की इस अभियान के संचालन में कोई भूमिका दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आयोजकों में नहीं है, भले ही अभियान के दौरान सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। शहरी और ग्रामीण की यह जोड़ी ही याद रखने का सूत्र है।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने अपनी विज्ञप्तियों में इसी को इस वर्ष के अभियान का विषय बताया है और कहा है कि यह स्वच्छता को सामूहिक प्रयास तथा सामुदायिक भागीदारी के उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह वाक्यांश इस संस्करण का घोषित विषय नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि ऐसे अभियानों में प्रयुक्त भाषा से मिलता-जुलता होने के बावजूद इन विज्ञप्तियों में यह विषय नहीं बताया गया। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि वह एक सामान्य नारा है, इस वर्ष का विषय नहीं। राष्ट्रीय अभियानों के विषय हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए विषय को वर्ष और अभियान के नाम के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर एनएसकेएफडीसी यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि यह योजना इसी निगम द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी आजीविका, क्षमता निर्माण, सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच और मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। निगम के नाम में ही संकेत छिपा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी ही इस योजना के केंद्र में हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि वह निगम सामान्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए काम करता है और यहां उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि वह पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम करता है। योजना और उसके कार्यान्वयन निगम का मिलान परीक्षा का सामान्य प्रश्न प्रारूप है।

सही उत्तर 34.16 करोड़ रुपये है। मशीनीकरण के लिए पूंजीगत सब्सिडी संबंधी हस्तक्षेप स्वच्छता उद्यमी योजना के माध्यम से दिया जाता है और मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत 983 लाभार्थियों को इतनी राशि की सहायता प्रदान की गई है। इस सब्सिडी का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को मशीनें उपलब्ध कराना है, ताकि जोखिम भरा हाथ से किया जाने वाला काम मशीनों से होने वाली सफाई में बदले, जो नमस्ते योजना का केंद्रीय विचार है। शेष तीनों विकल्प इसलिए गलत हैं कि इस हस्तक्षेप के लिए ऐसी कोई राशि दर्ज नहीं है; वे केवल यह परखने के लिए रखे गए हैं कि अभ्यर्थी को सही संख्या याद है या नहीं। राशि और लाभार्थियों की संख्या को जोड़ी बनाकर याद रखना उपयोगी रहता है।

सही उत्तर 90,186 है। मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों से संबंधित घटक अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा इतने कर्मियों का सत्यापन हो चुका है। सत्यापित कर्मियों में 86,468 पुरुष, 3,713 महिलाएं और 5 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, और ये उप-आंकड़े जोड़ने पर सही विकल्प की संख्या ही बनती है, जिससे उत्तर की जांच तुरंत हो जाती है। विकल्प क और ग गलत हैं, क्योंकि इस घटक के लिए ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। विकल्प घ जानबूझकर रखा गया भ्रम है, क्योंकि वह संख्या कचरा बीनने वालों के अलग घटक की है, जिसकी प्रोफाइलिंग 36 नहीं बल्कि 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। दोनों घटकों को अलग-अलग याद रखना ही सही उत्तर की कुंजी है।

सही उत्तर राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्रवाई योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते योजना को इसी नाम से परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य ऐसा सक्षम इकोसिस्टम बनाना बताता है, जो स्वच्छता अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव में कर्मियों के योगदान को मान्यता दे और उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करे। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह योजना किसी प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में गठित नहीं है और इसके नाम में मिशन शब्द नहीं आता। विकल्प ग गलत है, क्योंकि यह कोई नगरीय प्रशिक्षण अभिकरण नहीं है और न ही केवल शहरी निकायों तक सीमित है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि नमस्ते कोई मलजल शोधन प्राधिकरण नहीं, बल्कि कर्मियों पर केंद्रित योजना है। कल्याणकारी योजनाओं के पूरे नाम परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।

बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।

दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।

सही उत्तर 4% है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बताया कि भारत के पास दुनिया की लगभग 2.4 प्रतिशत भूमि और 18 प्रतिशत आबादी है, जबकि वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत। इसी असंतुलन के कारण उन्होंने कहा कि भारत के जल उपयोग की तुलना ज़्यादा पानी और कम आबादी वाले देशों से नहीं हो सकती, और नागरिकों से ब्रश करते समय नल बंद रखने जैसी सरल आदतें अपनाने को कहा।

बाकी संख्याएं उसी वाक्य से उठाकर भ्रम के लिए रखी गई हैं: 2.4% दुनिया की भूमि में भारत का हिस्सा है, 18% आबादी का हिस्सा, और 10% भ्रम है। ये तीनों आंकड़े लगभग हर भारतीय जल-नीति दस्तावेज़ में आते हैं, इसलिए इन्हें तिकड़ी के रूप में याद करें: 2.4% भूमि, 18% लोग, 4% मीठा पानी।

सही उत्तर सतत शहरी नदी प्रबंधन (SURM) फ्रेमवर्क है। 22 सितंबर 2026 को उद्घाटन के समय उपराष्ट्रपति ने SURM फ्रेमवर्क के साथ AI/ML आधारित एकीकृत जलाशय तलछट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की, जिन्हें प्रौद्योगिकी-सक्षम और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की दिशा में कदम बताया गया। शहरी नदी प्रबंधन इसलिए अहम है क्योंकि अधिकांश भारतीय शहरों ने अपनी नदियों को नालों में बदल दिया है, और तलछट प्रबंधन तय करता है कि जलाशय अपनी भंडारण क्षमता कितने समय तक बनाए रखेंगे।

बाकी विकल्प आधिकारिक लगने के लिए बनाए गए हैं। आयोजन में कोई राष्ट्रीय जल नीति लॉन्च नहीं हुई; अटल भूजल एक मौजूदा भूजल योजना है, यहां लॉन्च हुआ फ्रेमवर्क नहीं; और नमामि गंगे गंगा कार्यक्रम है, जिसका कोई "3.0" घोषित नहीं हुआ। लॉन्च के प्रश्न ध्यान से पढ़ें: दस्तावेज़ का नाम और लॉन्च करने वाला व्यक्ति ही आम तौर पर पूछा जाता है।

सही उत्तर जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 से 26 सितंबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह इसी थीम पर केंद्रित है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 सितंबर को इसका उद्घाटन किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन, तेज़ शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि जल प्रबंधन को जटिल बना रहे हैं, इसलिए नदी-बेसिन प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई ज़रूरी हैं।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगने वाले नारे हैं। "जल संचय जन भागीदारी" असली है पर अलग: यह जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान है, जिसे उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में उद्धृत किया। बाकी दो अंतरराष्ट्रीय जल दिवस की थीम जैसे सामान्य वाक्य हैं। थीम हर संस्करण में बदलती है, इसलिए इसे 9वें संस्करण और 2026 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर सी-डैक है। प्रगत संगणन विकास केंद्र ने अपना AUM HPC-AI प्रोसेसर और RUDRA-AUM कंप्यूट नोड प्रदर्शित किया, जो हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई में केवल चिप नहीं बल्कि सिस्टम स्तर पर स्वदेशी क्षमता बनाने के भारत के प्रयास को दिखाता है। सी-डैक ने ओपन RISC-V आर्किटेक्चर पर बना अपना स्वदेशी 64-बिट RISC-V प्रोसेसर भी दिखाया, जो Aheesa Technology के 1 Gbps कनेक्टिविटी उपकरण जैसे उत्पादों को चलाता है।

इसरो उपग्रह और प्रक्षेपण यान बनाता है, डीआरडीओ रक्षा प्रणालियां विकसित करता है और बीईएल रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है; इनमें से किसी ने ये प्रोसेसर नहीं बनाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन सी-डैक भारत की सुपरकंप्यूटिंग एजेंसी है, जो परम शृंखला के लिए जानी जाती है, इसीलिए प्रोसेसर का काम यही करती है। प्रदर्शनी के अन्य भारतीय नामों में RISC-V प्रोसेसर आईपी के लिए InCore Semiconductors और एआई निगरानी चिप के लिए Netrasemi शामिल थे।

सही उत्तर ₹1,27,500 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में इसी परिव्यय के साथ Semicon 2.0 को मंज़ूरी दी। यह Semicon 1.0 की नींव पर बना है और छह स्तंभों पर टिका है: डिज़ाइन; मशीनें और सामग्री; अधिक फैब; उन्नत पैकेजिंग; अनुसंधान एवं विकास; और प्रतिभा विकास। केवल फैब्रिकेशन नहीं, पूरी मूल्य शृंखला को कवर करने का यही व्यापक दृष्टिकोण "सिलिकॉन से सिस्टम" थीम का सार था।

₹1.64 लाख करोड़ जाल है: यह Semicon India कार्यक्रम के तहत पहले से हुई निवेश प्रतिबद्धता है, छह राज्यों की 12 मंज़ूर परियोजनाओं में, जिनमें से तीन वाणिज्यिक उत्पादन में हैं। ₹76,000 करोड़ मूल कार्यक्रम का परिव्यय था, और ₹1 लाख करोड़ गोल संख्या वाला भ्रम है। 2026 के दो आंकड़े अलग रखें: ₹1,27,500 करोड़ सरकार का नया परिव्यय है, ₹1.64 लाख करोड़ कंपनियों की निवेश प्रतिबद्धता।

सही उत्तर यशोभूमि, नई दिल्ली है। SEMICON India का पांचवां संस्करण वहां 17 से 19 सितंबर 2026 तक तीन दिन "सिलिकॉन से सिस्टम: इकोसिस्टम का निर्माण" थीम पर चला, जिसमें 600 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, स्टार्ट-अप पवेलियन, कार्यबल विकास पवेलियन, देशों और राज्यों के पवेलियन और एक हैकाथॉन थे।

भारत मंडपम आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि यह दिल्ली का दूसरा बड़ा सम्मेलन केंद्र है और 2026 के कई आयोजनों का स्थान रहा, जिसमें 22 सितंबर को शुरू हुआ भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह भी है। गांधीनगर का महात्मा मंदिर वाइब्रेंट गुजरात और बेंगलुरु का BIEC एयरो इंडिया की मेज़बानी करता है। द्वारका स्थित यशोभूमि भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक्सपो केंद्र है। इस प्रश्न के लिए स्थान और थीम साथ याद रखें।

सही उत्तर 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक है। 11 सितंबर 2024 को सरकार ने AB PM-JAY को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर व्यक्ति तक, आय की परवाह किए बिना, बढ़ाया, जिससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कवर हुए। उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलता है, और 21 सितंबर 2026 तक 1.36 करोड़ से अधिक ऐसे कार्ड जारी हो चुके थे।

आशा कार्यकर्ता भ्रम के लिए हैं: आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवार वाकई जोड़े गए, लेकिन पहले, मार्च 2024 में, और एक अलग फैसले से। निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के ज़रिए जुड़ते हैं, और विद्यार्थी कोई श्रेणी ही नहीं हैं। नाम याद रखना आसान है: "वय" का अर्थ आयु है, इसलिए वय वंदना कार्ड बुज़ुर्गों का कार्ड है।

सही उत्तर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 है। ग्रामीण परिवार SECC 2011 के छह वंचना मानदंडों से पात्र होते हैं, जैसे केवल एक कच्चे कमरे वाले परिवार, 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न होना, बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला-प्रधान परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, SC/ST परिवार और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर भूमिहीन परिवार। शहरी परिवार 11 व्यावसायिक श्रेणियों से पात्र होते हैं, कचरा बीनने वालों और घरेलू कामगारों से लेकर निर्माण मज़दूरों और ड्राइवरों तक।

जनगणना 2011 आकर्षक गलत उत्तर है: SECC जनसंख्या जनगणना से अलग प्रक्रिया थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, पात्रता सूची नहीं, और आधार पहचान संख्या है, गरीबी का डेटाबेस नहीं। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार भी कवर हैं।

सही उत्तर ₹5 लाख है। AB PM-JAY प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल कवर देती है, जिसमें सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 विशेषज्ञताओं की 1,961 प्रक्रियाएं शामिल हैं। कवर प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति नहीं, और परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं है।

बाकी राशियां भ्रम के लिए हैं। इसके उपयोग का पैमाना याद रखने लायक है: आठवीं वर्षगांठ तक योजना ने ₹2.03 लाख करोड़ के लगभग 13.25 करोड़ अस्पताल भर्ती का खर्च उठाया था, और 48.51 करोड़ से अधिक लोगों, यानी लगभग 33% आबादी, के पास आयुष्मान कार्ड था। 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए ₹9,500 करोड़ रखे गए हैं। पृष्ठभूमि लेख का एक उदाहरण हरियाणा की 65 वर्षीय महिला का है, जिनकी ₹44,140 की कूल्हे की सर्जरी योजना के तहत मुफ्त हुई।