UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

दो अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाएं जुटने पर इसी नाम से इस वर्ष का जन योजना अभियान शुरू किया जाता है और इसके तहत हर ग्राम पंचायत सहभागी तथा साक्ष्य आधारित नियोजन से अगले वित्त वर्ष की अपनी विकास योजना बनाती है।

सही उत्तर मोम्बासा है, केन्या का वह बंदरगाह जहां अग्रिम पंक्ति का स्टील्थ युद्धपोत अपनी तैनाती के दौरान सद्भावना यात्रा के लिए रुका।

केन्या के बंदरगाह पर भारतीय युद्धपोत की यात्रा को इसी ढांचे की भावना में रखा गया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र देशों के साथ सुरक्षा और विकास, दोनों पर काम करने के भारत के नजरिये को व्यक्त करता है।

केन्या के बंदरगाह की यात्रा की घोषणा में पोत का यही परिचय दिया गया है और इस श्रेणी का युद्धपोत बहुउद्देशीय होता है, जिसे कम रडार संकेत के साथ बनाया जाता है, ताकि समुद्र में उसे पकड़ना कठिन हो।

इसी रक्षा के कारण इस सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़े कभी जारी नहीं किए जाते और यह ध्यान रखा जाता है कि प्रकाशित नतीजों से वह कंपनी पहचानी न जा सके, जिसने आंकड़ा दिया है।

सर्वेक्षण के दूसरे दौर में उस वर्ष के अस्थायी कुल पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा आधे से कुछ अधिक, यानी 50.17 प्रतिशत रहा, जो 5,73,900 करोड़ रुपये बैठता है और यह हर दूसरी गतिविधि श्रेणी से बहुत आगे है।

सही उत्तर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और यह दौर कैपेक्स 2026 के नाम से अक्टूबर से दिसंबर के बीच करा रहा है, जो इस कवायद का तीसरा दौर है।

यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए बनी है, इसलिए अंकों की शर्त के साथ आय की शर्त भी लगती है और आवेदक के माता-पिता की आय इस आंकड़े से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

योजना में नई छात्रवृत्तियां उन कक्षा नौ के विद्यार्थियों को दी जाती हैं, जो अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार की चयन परीक्षा पास करते हैं और हर साल ऐसी एक लाख छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

योजना में चयनित विद्यार्थी को हर साल यही राशि मिलती है और यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये सीधे विद्यार्थी के अपने बैंक खाते में जमा होती है, जिससे भुगतान की कड़ी से बिचौलिये हट जाते हैं।

यह खंड तमिलनाडु में पड़ता है और एनएचएआई ने यहीं से राज्य में फ्री फ्लो टोल वसूली की शुरुआत की है।

प्लाजा पर लगे कैमरे हर गुजरते वाहन की नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और फिर फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन उस वाहन से जुड़े खाते से शुल्क काट लेता है।

यह एनएच-179बी के तांबरम-तिंडीवनम खंड पर स्थित है और तमिलनाडु का वह पहला स्थल बन गया है, जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बैरियर के बिना टोल वसूलता है, यानी वाहन चलते रहते हैं और कैमरे तथा फास्टैग मिलकर शुल्क निपटा देते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की थी और बाद में इसी सेवा को यह नाम दिया गया।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 217 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शीघ्र सुनवाई और मामलों का तेज निपटारा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिनियमों के लिए चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तीन वित्त वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यही राशि जारी की गई।

औसत खुदरा चीनी कीमतें अगस्त में छुए शिखर से इतनी घट चुकी हैं और मिल की सस्ती दरों का असर नीचे तक पहुंचने पर इनमें और नरमी की उम्मीद है।

इन्हें सामान्य सीमा से बाहर रखा गया और दोगुनी सीमा दी गई, क्योंकि कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी लेकर पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर तक पहुंचाता है, जबकि असम के लिए ऊंचा आंकड़ा वहां की भौगोलिक स्थिति, सामान ढोने की व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए…

संशोधित मानदंडों के तहत कोई व्यापारी देश में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर इससे अधिक चीनी नहीं रख सकता, और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य रक्त आधान परिषदों को रक्त संग्रह के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम प्रथम रहा, जबकि सिक्किम दूसरे स्थान पर रहा।