राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थी को हर साल कितनी राशि मिलती है?

सही उत्तर कक्षा नौ है। योजना में नई छात्रवृत्तियां उन कक्षा नौ के विद्यार्थियों को दी जाती हैं, जो अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार की चयन परीक्षा पास करते हैं और हर साल ऐसी एक लाख छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विकल्प A सबसे भ्रमित करने वाला है, फिर भी गलत है, क्योंकि कक्षा सात वह कक्षा है जिसके अंकों से पात्रता तय होती है, अभ्यर्थी के कक्षा सात में कम से कम पचपन प्रतिशत अंक या उसके बराबर ग्रेड होने चाहिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत अंकों की छूट मिलती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि कक्षा आठ वह पड़ाव है जिसके बाद योजना कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय में बनाए रखना चाहती है, वह छात्रवृत्ति मिलने की कक्षा नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि कक्षा ग्यारह तक पहुंचा विद्यार्थी नवीनीकरण से आगे बढ़ रहा होता है, नया प्रवेश नहीं लेता।

सही उत्तर 3.50 लाख रुपये सालाना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए बनी है, इसलिए अंकों की शर्त के साथ आय की शर्त भी लगती है और आवेदक के माता-पिता की आय इस आंकड़े से ऊपर नहीं होनी चाहिए। विकल्प A और B में कम सीमाएं दी गई हैं, ये इसलिए विश्वसनीय लगती हैं कि कल्याण की कई योजनाएं इसी आकार की सीमा रखती हैं, पर इनमें कोई भी इस छात्रवृत्ति की सीमा नहीं है। विकल्प D में बहुत अधिक सीमा दी गई है, जैसी आरक्षण और शुल्क माफी की कुछ श्रेणियों में चलती है, इसलिए योजनाओं को मिला देने वाले अभ्यर्थी को यह आकर्षक लगती है, मगर यह इस योजना की अनुमति से काफी ऊपर है। आय की शर्त के साथ अभ्यर्थी के कक्षा सात में कम से कम पचपन प्रतिशत अंक चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पांच प्रतिशत अंकों की छूट है और पढ़ाई राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के विद्यालय में होनी चाहिए।

सही उत्तर छात्रों को सीधे ऋण वितरण है, जो इस ऐप का काम नहीं है। सेतु एनएसपी ऐप छात्रवृत्ति से जुड़ी सेवाएं एक ही मंच पर लाता है और ऋण देने का इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि यह प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बना है। विकल्प A उत्तर नहीं है, क्योंकि छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पंजीकरण इसकी घोषित सेवाओं में से एक है। विकल्प B उत्तर नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन ऐप के जरिये पूरा किया जा सकता है और इसी कारण विभाग इस मंच को सुरक्षित बताता है। विकल्प C भी उत्तर नहीं है, क्योंकि आवेदन की स्थिति देखना इसकी मुख्य विशेषताओं में है और इसी से छात्र किसी कार्यालय जाए बिना अपनी प्रगति से अवगत रहता है। ऐप में उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और सहायता सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

सही उत्तर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसने अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जरिये यह ऐप अप्रैल 2026 में शुरू किया। विकल्प A गलत है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की अपनी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जबकि यह ऐप विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से जुड़ा है। विकल्प B गलत है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन आती है। परीक्षा में यही अंतर बार-बार पूछा जाता है, जबकि यहां शामिल वर्ग अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। विकल्प D इसी आधार पर गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियां पूरी तरह दूसरे मंत्रालय के पास हैं। मंत्रालय के साथ यह भी याद रखें कि ऐप संस्थागत, जिला और राज्य नोडल अधिकारियों को भी सेवाएं देता है।

सही उत्तर स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट है। यह ऐप इसी नाम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ काम करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की सेवा करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि पहला शब्द स्कॉलरशिप है, स्कीम नहीं, और नाम में ट्रांसफर या अपग्रेडेशन जैसा कोई शब्द नहीं आता। विकल्प C गलत है, क्योंकि विभाग पारदर्शिता को ऐप का उद्देश्य बताता है, लेकिन यह शब्द पूरे नाम में शामिल नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि स्थिति देखना ऐप की अनेक सेवाओं में से एक है, जिसके साथ पंजीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन और आवेदन जमा करना भी आता है, पर वह पूरे नाम का हिस्सा नहीं है।