UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

इस वर्ष के समारोह में जारी संयुक्त रिपोर्ट, जिसका शीर्षक नई दिल्ली घोषणापत्र के 6जी सिद्धांतों की दिशा में प्रगति: कार्य, परिणाम और दृष्टिकोण, प्रथम संस्करण, अक्टूबर 2026 है, उसी सिम्पोजियम में घोषणापत्र के स्वीकार किए जाने के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और इसमें हस्ताक्षरकर्ता साझेदार संस्थाओं…

सिम्पोजियम से पहले भारत 6जी गठबंधन के पास दस वैश्विक और दो घरेलू सहयोग थे, और उद्घाटन समारोह में उसने पांच और समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, जो जीएसएमए, वन6जी एसोसिएशन, जीटीआई अलायंस लिमिटेड, 6जी इंडस्ट्री फोरम तथा वॉयस के साथ हुए।

भारत 6जी गठबंधन ने अपने उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान सदस्यों के तकनीकी योगदान पर आधारित नौ कार्य समूह श्वेत पत्र जारी किए।

केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने तीसरे अंतरराष्ट्रीय भारत 6जी सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारत 6जी गठबंधन नई दिल्ली के यशोभूमि, द्वारका में कर रहा है और जिसके सत्र 7 से 9 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे।

फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश पर मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत 42 चुनी हुई गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया था।

यहां दो संस्थाओं की भूमिकाएं अलग-अलग हैं और प्रश्न उन्हें पहचानने पर आधारित है।

औषध विभाग का अनुमान है कि गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर मार्जिन की सीमा से मरीजों को हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी और अपनी जेब से होने वाला खर्च घटेगा।

सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के निर्माता से मरीज तक पहुंचने के रास्ते में जोड़े जाने वाले मार्जिन पर सीमा मंजूर की है और यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर तय की गई है।

मंत्रालय के विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस कार्यक्रम में जारी यह रिपोर्ट देश में मौजूद हाइड्रोजन मानकों की समीक्षा करती है, ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को चिह्नित करती है और उन कमियों को दूर करने के कदम बताती है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को सरकार ने जनवरी 2023 में इसी परिव्यय से मंजूरी दी थी, और यह धन गैस के उत्पादन, उपकरण निर्माण, प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर खर्च होता है।

नई दिल्ली की यही इमारत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्यालय है और यहीं मंत्रालय ने विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस मनाया।

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68, 129 और 130 में संशोधन की सिफारिश की, जिसके बाद माल ले जा रहे वाहन को केवल विशेष सूचना के आधार पर और इस पद या इससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही रोका जा सकेगा।

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश की।

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से इस धारा को हटाकर वस्तु एवं सेवा कर में गिरफ्तारी का अधिकार पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की, जिसे भरोसे पर आधारित कर व्यवस्था की दिशा में कदम बताया गया, जबकि धोखाधड़ी के विरुद्ध रोक बनी रहेगी।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के उपायों के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे आपराधिक कार्यवाही केवल धोखाधड़ी और कर चोरी के बड़े मामलों तक सीमित रहे, सामान्य कर विवादों तक नहीं।

उन्होंने उभरते क्षेत्रों में क्षमता बनाने वाली पहलों के रूप में डीप ओशन मिशन, क्वांटम मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गिनती की, इसलिए विकल्प ए, बी और सी उसी सूची में आते हैं।

मंत्री ने इस लक्ष्य का उल्लेख परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के साथ किया और परमाणु ऊर्जा को भविष्य की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बताया, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा केंद्रों से बनने वाली मांग भी शामिल है।

मंत्री ने इसे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार बताया और कहा कि वर्तमान गति बनी रहे तो यह अगले 8 से 10 वर्षों में 45 से 46 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है; इस विस्तार का श्रेय उन्होंने क्षेत्र को खोलने तथा अधिक हितधारकों के आने को दिया।

मंत्री ने यह अनुमान यह दिखाने के लिए दिया कि कितनी आजीविका इस क्षेत्र पर टिकी है, और इसी कारण बीज की गुणवत्ता तथा आधुनिक ढांचा पालन-कक्ष से बहुत आगे तक महत्व रखते हैं।

यहां जाल विकल्प सी है: 74 प्रतिशत असम का एरी रेशम उत्पादन में हिस्सा है, जो 2,131 मीट्रिक टन है, और प्रश्नपत्रों में ये दोनों हिस्से आपस में बदल दिए जाते हैं, इसलिए जोड़ी को साथ याद करना चाहिए।