राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

2015 में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66क को अपास्त कर दिया, जो आक्षेपजनक संदेश भेजने को दंडित करती थी, यह मानते हुए कि वह अस्पष्ट तथा अत्यधिक व्यापक है और इसलिए अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संसद द्वारा 2000 में पारित हुआ, उसे 9 जून 2000 को अनुमति मिली और वह 17 अक्तूबर 2000 को प्रवृत्त हुआ; इसी कारण उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कहा जाता है।

गुरुत्वीय तरंग संसूचक अंग्रेजी के एल आकार का व्यतिकरणमापी है, जिसकी दोनों भुजाएं चार-चार किलोमीटर लंबी हैं और उनकी लंबाई में उस सूक्ष्म परिवर्तन को देखा जाता है जो टकराते कृष्ण विवरों या न्यूट्रॉन तारों से आई तरंग पृथ्वी से गुजरते समय पैदा करती है।

उनके यंत्र, जैसे विशाल सूर्यघड़ी सम्राट यंत्र और अर्धगोलाकार जय प्रकाश यंत्र, केवल छाया और दृष्टि-रेखा से समय, क्रांति तथा ग्रहों की स्थिति मापते थे, और जयपुर का स्थल 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में अंकित हुआ।

उस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव कक्षीय गति के साथ मिलकर ऐसा संतुलन बनाते हैं कि यान पृथ्वी के साथ चलता रहता है, और वहां से सूर्य को किसी ग्रहण या ओट के बिना निरंतर देखा जा सकता है।

एस्ट्रोसैट 28 सितंबर 2015 को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी-सी30 द्वारा पृथ्वी की लगभग विषुवतीय निम्न कक्षा में छोड़ा गया।

1977 में जवादी पहाड़ियों की वेधशाला से खगोलशास्त्रियों ने यूरेनस को एक दूरस्थ तारे के सामने से गुजरते देखा, और ग्रह के पार करने से पहले तथा बाद में तारे के प्रकाश में आई गिरावट ने दिखाया कि यूरेनस के चारों ओर वलय हैं।

यह अब भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का अंग है, और सौर बिंब, सौर कलंक तथा वर्णमंडल के दैनिक चित्रों का उसका अंकीकृत अभिलेख विश्व के सबसे लंबे सतत सौर अभिलेखों में है, जिससे वह दीर्घ सौर चक्रों के अध्ययन के लिए बहुमूल्य है।

भारतीय खगोलीय वेधशाला वहां ठंडे रेगिस्तान में लगभग 4,500 मीटर पर है, जो विश्व के सबसे ऊंचे और शुष्कतम प्रेक्षण स्थलों में है, जहां जलवाष्प बहुत कम और कृत्रिम प्रकाश लगभग शून्य होने से आकाश असाधारण रूप से स्वच्छ तथा अंधेरा रहता है।

यह दूरबीन बेल्जियम के सहयोग से बनी और लगभग 2,450 मीटर ऊंची देवस्थल श्रेणी पर 2016 में सक्रिय हुई, और उसी स्थल पर 1.3 मीटर फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन तथा चार मीटर द्रव दर्पण दूरबीन हैं।

इनमें चौदह तश्तरियां लगभग एक किलोमीटर के केंद्रीय वर्ग में पास-पास खड़ी हैं, और शेष सोलह तीन भुजाओं में वाई आकार में लगभग पच्चीस किलोमीटर तक फैली हैं, जिससे सरणी को भरे छिद्र की संवेदनशीलता और चौड़े छिद्र का विभेदन दोनों मिलते हैं।

यह सरणी नारायणगांव के पास खोडद में है, पुणे से लगभग अस्सी किलोमीटर उत्तर, उस समतल भूमि पर जिसे कम मानव-जनित रेडियो व्यवधान के कारण चुना गया, और इसका संचालन टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका हर व्यक्ति को दो नागरिकताएं देता है, संघ की और निवास वाले राज्य की, जबकि भारत ने जानबूझकर पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता रखी, जिससे कोई राज्य दूसरे राज्य के लोगों को बाहरी न माने।

उसने देश का वर्णन संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य से बदलकर संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य किया, और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता किया।

इस अवधि में सभा के ग्यारह सत्र हुए और वह एक सौ पैंसठ दिन बैठी, तथा प्रारूप पर खंडवार बहस हुई।

कनाडा वह संघ है जो अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास छोड़ने के बजाय केंद्र के पास रखता है, प्रत्येक प्रांत का प्रमुख केंद्र से नियुक्त करता है और अपने उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार देता है, और ये तीनों विशेषताएं भारत में अपनाई गईं।

वाइमर संविधान राष्ट्रपति को आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित करने देता था, और भारत के वे उपबंध जिनके अंतर्गत आपात उद्घोषणा के दौरान कुछ मूल अधिकारों का प्रवर्तन सीमित किया जा सकता है, उसी प्रतिमान का अनुसरण करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उन विषयों की सूची है जिन पर संघीय तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं, और भारत ने उसी युक्ति को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के रूप में अपनाया, जिसमें टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रभावी रहती है।

दो विशेषताएं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जुड़ती हैं: संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कुछ उपबंधों के लिए विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति मिलाती है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है।

भारत में आरंभ में ऐसा अध्याय नहीं था; 1976 में बयालीसवें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दस मूल कर्तव्य जोड़े गए, और बाद में ग्यारहवां कर्तव्य जोड़ा गया, अर्थात माता-पिता का अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य।