राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

भारत सरकार का खान मंत्रालय ही 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसी ने विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है।

खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसने इस आयोजन को राज्य सरकारों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव तथा खनन क्षेत्र की सामूहिक उन्नति की दिशा में एक कदम बताया है।

भारत सरकार का खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।

संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।

ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।

संस्थान की स्थापना उसी वर्ष देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के उद्देश्य से हुई थी और तब से यह विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण, कृषि विस्तार में नवाचारी तरीकों को बढ़ावा देने तथा कृषि में उद्यमिता के विकास में सहयोग करता आया है।

उसकी सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित समारोह में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया और यह मान्यता तीन वर्ष के लिए मान्य है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान इसी नगर में है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के लिए हुई थी।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह शिविर ओडिशा के मयूरभंज जिले में उस स्थान पर लगाया गया जहां से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती हैं, जिससे वहां किए गए चिकित्सा प्रयास का महत्व और बढ़ गया।

ऑपरेशन दृष्टि उसी की पहल है, जिसके माध्यम से देश के वंचित क्षेत्रों तक विशेषज्ञ नेत्र देखभाल और उन्नत चिकित्सा पहुंचाई जाती है, और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर का शिविर इसका बारहवां प्रयास था।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के इस शिविर में कुल चार हजार से अधिक रोगियों का उपचार हुआ और इतनी नेत्र शल्यक्रियाएं की गईं, जिनसे रोगियों की दृष्टि लौटी, और सारी सेवाएं नि:शुल्क रहीं।

कोटक महिंद्रा बैंक को केंद्रीय बैंक से बैंकिंग कारोबार का लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बताया गया है, जिसकी इक्विटी शेयर पूंजी इन दोनों बाजारों में सूचीबद्ध है।

लक्षित कारोबार ठीक वही रिटेल और प्राइवेट बैंकिंग खंड तथा वेल्थ मैनेजमेंट शाखा है, जिसे विक्रेता भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से चलाता है, और यह चालू व्यवसाय के रूप में एकमुश्त बिक्री के आधार पर हस्तांतरित हो रहा है।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी, जिसमें लक्षित कारोबार की खरीद तथा दोनों पक्षों के सहयोगी संस्थानों के बीच रेफरल व्यवस्था दोनों शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि देश में साठ वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पिछली जनगणना वर्ष के लगभग दस करोड़ से बढ़कर अगले दशक के मध्य तक इस स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, और उन्होंने इसी अनुमान से यह समझाया कि अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का अभियान अभी…

अभियान अंग्रेजी के सी अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों पर आधारित है, अर्थात जुड़ाव, संवाद, सह-निर्माण, योगदान और निरंतरता।

अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का यह अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इसी व्यापक योजना के अंतर्गत शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री ने इसे बड़ों के अनुभव तथा युवाओं की ऊर्जा का संगम बताया।

मंत्री ने इसे हिंद-प्रशांत में सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया और कहा कि महासागर राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करते, इसलिए समुद्री प्रदूषण या समुद्री तापमान में बदलाव का असर उस देश से बाहर भी जाता है जहां से वह आरंभ होता है।