राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 42,000 मीट्रिक टन है। 20 सितंबर 2026 को बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस पर वस्त्र मंत्री ने बताया कि देश का रेशम उत्पादन 2014 के 26,000 मीट्रिक टन से बढ़कर आज 42,000 मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने इसे रेशम क्षेत्र के विस्तार और रेशम किसानों की आय बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़ा।

विकल्प D यानी 60,000 मीट्रिक टन एक जाल है: यह आज का उत्पादन नहीं, बल्कि 2030-31 के लिए तय किया गया लक्ष्य है। विकल्प A और B, यानी 32,000 और 38,000 मीट्रिक टन, विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों में अक्सर मौजूदा आंकड़े के साथ लक्ष्य को विकल्प बनाया जाता है, इसलिए पूरी श्रृंखला क्रम से याद रखें: 2014 में 26,000 टन, अभी 42,000 टन, 2030-31 तक 60,000 टन और 2028-29 तक विश्व में पहला स्थान।

सही उत्तर नाशिक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हॉक एमके-132 विमानों में देश में ही एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत रंगीन धुआं छोड़ने वाले उपकरण लगाए गए हैं। यह बदलाव भारतीय वायु सेना के नाशिक स्थित बेस रिपेयर डिपो में किया गया। इसी कारण टीम आसमान में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग, केसरिया, सफेद और हरा, बिखेर पाती है।

विज्ञप्ति में इस बदलाव के संबंध में बेंगलुरु, कानपुर या चंडीगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए विकल्प B, C और D गलत हैं। दो अलग तथ्यों को आपस में न मिलाएं: हॉक एमके-132 विमान एचएएल भारत में लाइसेंस के तहत बनाता है, जबकि रंगीन धुएं वाला बदलाव वायु सेना के अपने नाशिक स्थित बेस रिपेयर डिपो में हुआ। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण से जुड़े प्रश्नों में ऐसे ही तथ्य पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 1996 है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार एसकेएटी का गठन वर्ष 1996 में हुआ था और यह एशिया की नौ विमानों वाली एकमात्र एरोबैटिक टीम है। अपने 30 वर्षों के सफर में टीम देश-विदेश में 800 से अधिक हवाई प्रदर्शन कर चुकी है, जिनमें चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और दुबई के अंतरराष्ट्रीय एयर शो शामिल हैं।

1982 मंत्रालय द्वारा बताए गए वर्ष से पहले का है, जबकि 2002 और 2011 बाद के वर्ष हैं, जो 30 साल पूरे कर चुकी टीम से मेल नहीं खाते। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। ऐसे प्रश्नों में एक आसान जांच काम आती है: विज्ञप्ति 2026 तक के 30 वर्षों के सफर की बात करती है, जो 1996 की ओर इशारा करता है। गठन के वर्ष को टीम की दो प्रमुख पहचानों के साथ याद रखें: एशिया की नौ विमानों वाली एकमात्र एरोबैटिक टीम और भारतीय वायु सेना के दूत।

सही उत्तर हॉक एमके-132 है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम नौ विशेष लाल और सफेद रंग के हॉक एमके-132 विमान उड़ाती है, जिन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत में लाइसेंस के तहत बनाता है। इन विमानों में भारत में ही रंगीन धुआं छोड़ने वाले उपकरण भी लगाए गए हैं, जिनसे टीम आसमान में केसरिया, सफेद और हरा रंग बिखेरती है।

एचएएल तेजस, किरण एमके-II और पिलेटस पीसी-7 जैसे नाम रक्षा से जुड़े प्रश्नों में अक्सर गलत विकल्प के रूप में आते हैं, लेकिन विज्ञप्ति में इनमें से किसी को भी एसकेएटी का विमान नहीं बताया गया है। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। दोहराते समय टीम, विमान और निर्माता को एक साथ याद रखें: सूर्यकिरण, हॉक एमके-132 और एचएएल। विमानों की संख्या यानी नौ भी याद रखें, क्योंकि एसकेएटी एशिया की नौ विमानों वाली एकमात्र एरोबैटिक टीम है।

सही उत्तर संडेज़ ऑन साइकिल है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 सितंबर 2026 को जापान के नागोया स्थित मेइजो पार्क में संडेज़ ऑन साइकिल के 91वें संस्करण का नेतृत्व किया, जहां प्रवासी भारतीय एशियाई खेलों में भाग ले रहे भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए जुटे। यह अभियान मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और माय भारत मिलकर चलाते हैं और देश में 6000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब हर सप्ताह इसका आयोजन करते हैं।

फिट इंडिया फ्रीडम रन और फिट इंडिया प्लॉगिंग रन अलग फिटनेस अभियान हैं, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक खेल प्रतियोगिता है, कोई साप्ताहिक साइकिल अभियान नहीं। इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में बताए गए कार्यक्रम से मेल नहीं खाता, इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। संस्करण की संख्या, यानी 91वां, भी याद रखें, क्योंकि कभी-कभी वह भी पूछी जाती है।

सही उत्तर नागोया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 सितंबर 2026 को नागोया में कहा कि जापान के नागोया में एशियाई खेलों का शुभारंभ हो चुका है और भारत से 500 से अधिक युवा एथलीटों का दल इनमें भाग ले रहा है। उसी दिन उन्होंने नागोया के मेइजो पार्क में प्रवासी भारतीयों के साथ फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल के 91वें संस्करण का नेतृत्व भी किया।

हांगझोउ, जकार्ता और इंचियोन भी एशिया के शहर हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करने वाले विकल्प हैं, लेकिन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2026 के खेल नागोया, जापान में हो रहे हैं। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। बड़े खेल आयोजनों के मेज़बान शहर सामान्य ज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मेज़बान शहर को मेज़बान देश के साथ याद रखें और भारतीय दल का आकार भी ध्यान में रखें।

सही उत्तर दूसरा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में 10 मीटर महिला एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एलावेनिल वलारिवन को बधाई दी और लिखा कि यह उनका दिन का दूसरा पदक था, जिसने इसे और भी खास बना दिया। उस दिन उनका पहला पदक वह रजत था जो उन्होंने सोनम उत्तम मस्कर और विदरसा के विनोद के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता था।

विकल्प A गलत है, क्योंकि टीम वाला पदक पहले आया था, इसलिए व्यक्तिगत रजत उनका पहला पदक नहीं हो सकता। विकल्प C और D भी गलत हैं, क्योंकि 20 सितंबर की विज्ञप्तियों में उस दिन उनके केवल दो पदकों का ज़िक्र है, टीम वाला रजत और व्यक्तिगत रजत। परीक्षक ऐसे छोटे तथ्यों पर भी प्रश्न बनाते हैं, इसलिए पूरी तस्वीर याद रखें: दो रजत, एक टीम के साथ और एक व्यक्तिगत, दोनों महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में।

सही उत्तर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 सितंबर 2026 को एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सोनम उत्तम मस्कर, एलावेनिल वलारिवन और विदरसा के विनोद को बधाई दी और इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और टीम वर्क को दिया। उसी दिन एलावेनिल ने इसी विधा की व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीता।

बाकी तीनों विकल्प भी निशानेबाजी की असली स्पर्धाएं हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश में इनमें से किसी का नाम नहीं है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और ट्रैप अलग स्पर्धाएं हैं और उस दिन की विज्ञप्तियों में इनमें किसी भारतीय पदक का ज़िक्र नहीं है। इसलिए विकल्प A, C और D गलत हैं। 20 सितंबर का पैटर्न याद रखें: दोनों पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में आए, पहले टीम स्पर्धा में और फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में।

सही उत्तर देविका रानी है। पीआईबी के बैकग्राउंडर के अनुसार दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई और यह सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। यह पुरस्कार दादासाहेब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण-लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था और जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है।

नरगिस और उत्तम कुमार का नाम भी इतिहास में दर्ज है, लेकिन एक दूसरे पुरस्कार के लिए: 1968 में वे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने थे, जब इन पुरस्कारों को उर्वशी और भारत कहा जाता था। वहीदा रहमान को फाल्के पुरस्कार मिला है, लेकिन वर्ष 2021 के लिए, इसलिए वे इसकी पहली विजेता नहीं हैं। इस तरह विकल्प B, C और D गलत हैं। परीक्षा में पहला विजेता और शुरुआत का वर्ष अक्सर साथ पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों याद रखें: देविका रानी और 1969।

सही उत्तर गुजरात है। पीआईबी के अनुसार भारत की राष्ट्रपति 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एकता नगर का पुराना नाम केवड़िया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तय किया है कि आगे के संस्करण राष्ट्रीय राजधानी से बाहर अलग-अलग राज्यों और शहरों में आयोजित होंगे, और एकता नगर का समारोह इसी नीति के तहत हो रहा है।

महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश इस समारोह के स्थान नहीं हैं, इसलिए विकल्प A, B और D गलत हैं। मंत्रालय ने इस आयोजन को 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना से जोड़ा है, क्योंकि यह देश भर की सिनेमाई प्रतिभाओं को एक मंच पर लाएगा। परीक्षा में इस समारोह के बारे में स्थान, पुराना नाम केवड़िया और तारीख, तीनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें संस्करण की संख्या यानी 72वें के साथ एक सेट की तरह याद रखें।

सही उत्तर अनंत नाग है। भारत सरकार ने 16 सितंबर 2026 को घोषणा की कि वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दिया जाएगा। उनका जन्म 4 सितंबर 1948 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कन्नड़ फिल्म संकल्प से शुरुआत की, अंकुर से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और छह भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

बाकी तीनों विकल्प इस पुरस्कार के हाल के विजेता हैं, लेकिन पिछले वर्षों के। मोहनलाल को वर्ष 2023 का, मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 का और वहीदा रहमान को वर्ष 2021 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, इसलिए वर्ष 2024 के लिए इनमें से कोई सही उत्तर नहीं है। परीक्षा में अक्सर पुरस्कार का वर्ष और विजेता साथ पूछे जाते हैं, इसलिए इन चारों नामों को उनके वर्ष के क्रम में याद रखना उपयोगी है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और 1969 में शुरू हुआ था।

सही उत्तर आर्टिकल 370 है। पीआईबी के बैकग्राउंडर के अनुसार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके निर्देशक आदित्य सुहास जंभाले हैं और इसी फिल्म के लिए यामी गौतम को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। इस फिल्म के गीतों के लिए शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी मिला।

बाकी तीनों फिल्मों को भी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन अलग श्रेणियों में, इसलिए ये भ्रम पैदा करने वाले विकल्प हैं। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया। चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने ममूटी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। परीक्षा में उसी वर्ष के दूसरे विजेताओं को अक्सर गलत विकल्प के रूप में रखा जाता है, इसलिए हर फिल्म को उसकी श्रेणी के साथ याद रखें।

उत्तर है 31 दिसंबर 2027 तक 3,57,112 ग्रामीण युवा। यह पहले चरण में समीक्षा किए गए चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्वीकृत लक्ष्य है, और यह अक्टूबर 2026 में वास्तव में शुरू होने वाली संख्या से काफी ऊपर है, जो 1,164 बैचों में 34,920 युवा है। इन दोनों आंकड़ों का अंतर ही समीक्षा का कारण है - मंत्रालय राज्यों पर तेजी लाने का दबाव बना रहा है ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो।

हर गलत विकल्प किसी असली संख्या को गलत समय-सीमा या गलत दायरे से जोड़ देता है। विकल्प D का 5.6 लाख वास्तव में 24 राज्यों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं में किया गया राष्ट्रीय आवंटन है, इन चौदह का नहीं। दूसरे चरण के लक्ष्य दो वर्ष की अवधि 2026-28 के हैं और सभी 31 भाग लेने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं।

उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहा है और योजना का दूसरा चरण शुरू कर रहा है। डीडीयू-जीकेवाई का कौशल विकास मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास के अधीन होना ही वह बात है जो याद रखने लायक है, क्योंकि नाम में कौशल्य शब्द आता है और सहज अनुमान इसीलिए गलत बैठता है।

संकेत नाम के बाकी हिस्से में है - ग्रामीण। यह योजना विशेष रूप से गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए है, और यही इसे ग्रामीण विकास के दायरे में रखता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पर नहीं रुकता बल्कि प्लेसमेंट से जुड़ा रहता है, और पाठ्यक्रम तीन से बारह महीने तक चलते हैं। शेष मंत्रालय भी रोजगार या प्रशिक्षण पर किसी न किसी रूप में काम करते हैं, इसीलिए वे प्रभावी भ्रम बनते हैं।

उत्तर है 34,920। इस समाचार में चार संख्याएं साथ चलती हैं और प्रश्न इन्हें अलग-अलग पहचानने पर टिका है। 34,920 वे ग्रामीण युवा हैं जो अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण शुरू करेंगे; 1,164 उन बैचों की संख्या है जिनमें ये बंटे हैं; 3,57,112 इन्हीं चौदह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहीं बड़ा स्वीकृत लक्ष्य है, जिसकी समय-सीमा 31 दिसंबर 2027 है; और 5.6 लाख वह कुल आवंटन है जो 24 राज्यों ने 1,200 से अधिक परियोजनाओं में कर दिया है।

इस तरह विकल्प C बैच संख्या है, विकल्प B स्वीकृत लक्ष्य और विकल्प D व्यापक आवंटन - तीनों घोषणा की असली संख्याएं हैं, पर किसी और प्रश्न का उत्तर। इन्हें छोटे से बड़े क्रम में रखकर याद करना सबसे आसान रहता है - बैच, फिर अक्टूबर की भर्ती, फिर स्वीकृत लक्ष्य, फिर राष्ट्रीय आवंटन।

उत्तर है दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसे चौदह में से सात मिले, यानी अकेले आधे। इन सात में से दो की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में हुई और शेष पांच की अपर न्यायाधीश के रूप में। यह बंटवारा विज्ञप्ति अलग से बताती है और स्वयं में ध्यान देने योग्य है।

बचे हुए सात तीन जगह बंटे। झारखंड ने तीन न्यायाधीश लिए, कर्नाटक ने तीन अपर न्यायाधीश, और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश। अंतिम न्यायालय एक और कारण से देखने लायक है - एक ही उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा करता है, जो अपने आप में परीक्षा का प्रश्न बनता है। तो क्रम हुआ - दिल्ली, फिर झारखंड और कर्नाटक बराबर, फिर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख।

परीक्षा में यह प्रश्न कभी संख्या के रूप में आता है और कभी न्यायालय के नाम के रूप में, इसलिए दोनों को जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित रहता है।

उत्तर है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। विज्ञप्ति दोनों बातें स्पष्ट कहती है - यह शक्ति संविधान राष्ट्रपति को देता है, और इसका प्रयोग मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होता है। इन दोनों चरणों का क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न कभी-कभी इन्हें उलट देता है।

विकल्प C यही उलटफेर करता है और सबसे प्रबल भ्रम है। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री की नियुक्ति में कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है, इसलिए विकल्प A गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की नियुक्तियों में परामर्श के दायरे में अवश्य आते हैं, पर नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल नहीं हैं, अतः विकल्प D भी इसी आधार पर गलत है। इसे इस क्रम में याद रखें - पहले परामर्श, फिर आदेश।

इसीलिए इस प्रश्न को रटने के बजाय प्रक्रिया समझना बेहतर है - सिफारिश न्यायपालिका की ओर से आती है, परामर्श होता है, और औपचारिक आदेश राष्ट्रपति के नाम से निकलता है।

उत्तर है चौदह। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चौदह कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की घोषणा की, जो चार उच्च न्यायालयों में फैली है। सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली को मिला, जहां सात गए - दो न्यायाधीश और पांच अपर न्यायाधीश के रूप में। झारखंड को तीन न्यायाधीश मिले, कर्नाटक को तीन अपर न्यायाधीश, और एक अधिकारी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

संख्या याद रखने का सबसे सुरक्षित तरीका जोड़ है - सात और तीन और तीन और एक। जिन अभ्यर्थियों को केवल न्यायालयों की संख्या चार याद रहेगी, या केवल दिल्ली का हिस्सा सात, वे यहां चूक जाएंगे। शेष विकल्प ऐसी गोल संख्याएं हैं जो पास लगती हैं, पर घोषणा से मेल नहीं खातीं।

एक बात और - यह संख्या केवल इस घोषणा की है, किसी वर्ष या किसी न्यायालय की कुल रिक्तियों की नहीं। प्रश्न में यदि अवधि दी हो तो उसे ध्यान से पढ़ें।

उत्तर है विदेश मंत्रालय। यह जोड़ी संयोग नहीं है - भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम विदेश नीति का एक साधन है, जिसके जरिए अन्य विकासशील देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण और विशेषज्ञता दी जाती है। इसलिए विदेशी मानवाधिकार संस्थाओं के लिए बना कोई भी पाठ्यक्रम स्वाभाविक रूप से विदेश मंत्रालय से होकर चलता है।

सूची में दिए गए बाकी मंत्रालयों का भारत के भीतर मानवाधिकार कार्य से किसी न किसी रूप में संबंध है, इसीलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, पर यहाँ सहयोगी के रूप में उनका नाम नहीं है। परीक्षा के लिए आईटीईसी और विदेश मंत्रालय को एक स्थिर जोड़ी मानकर चलें, और यह भी याद रखें कि यह कार्यक्रम का पांचवां संस्करण था, जो नई दिल्ली में 14 सितंबर 2026 से छह दिन चला।

उत्तर है चौदह। इस समाचार में दो संख्याएं साथ चलती हैं और आपस में बदल जाना आसान है - अड़तीस वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, और वे चौदह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से आए थे। संस्थाएं छोटी संख्या हैं, लोग बड़ी। जो अभ्यर्थी केवल एक अंक याद रखेगा, वह दूसरे पर अटक जाएगा, इसलिए दोनों को जोड़ी की तरह याद रखना चाहिए।

भाग लेने वाले देशों को महाद्वीप के हिसाब से देखें तो याद रखना आसान हो जाता है। अफ्रीका से अल्जीरिया, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे; लैटिन अमेरिका से चिली और इक्वाडोर; एशिया से इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ओमान और ताजिकिस्तान; और प्रशांत क्षेत्र से समोआ। यानी फैलाव अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और प्रशांत तक है। यही विविधता कार्यक्रम की मूल सोच बताती है - अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं में लगभग एक जैसा काम करने वाली संस्थाएं किसी एक आदर्श से अधिक एक-दूसरे से सीख सकती हैं। इसी आधार पर आयोग के अध्यक्ष ने वैश्विक दक्षिण की संस्थाओं के बीच और गहरे सहयोग की बात रखी।