हर राज्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK है, और उसका ज़्यादातर भाग राष्ट्रीय है। भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान UPPSC PCS और PET, BPSC और BSSC, RPSC और RSSB, MPPSC और MPESB, HPSC और HSSC, तथा DSSSB और दिल्ली पुलिस, सभी के पाठ्यक्रम में हैं। स्तर परीक्षा के साथ बदलता है। PET अपने विषय NCERT के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रखती है, BSSC मैट्रिक स्तर का विज्ञान पूछता है, और RPSC की RAS प्रारंभिक परीक्षा स्नातक उपाधि के स्तर की होती है। यह पेज राज्य परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के विषयवार GK नोट्स एक जगह लाता है। हर नोट में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक टॉपिक है, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि उसे एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। GK24 में राज्य GK के खंड नहीं हैं। सुझाव यह है कि इन नोट्स से राष्ट्रीय हिस्सा तैयार करें, और अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और आयोग के पिछले प्रश्नपत्रों से। हर नोट के बाद उसकी टॉपिक क्विज़ दें और गलत उत्तरों को चिह्नित करें।
प्रसिद्ध चित्र बणी-ठणी राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है?
बणी-ठणी मारवाड़ शैली की किशनगढ़ उपशैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध एकल कृति है, जो अठारहवीं शताब्दी के मध्य में बनी, और कला इतिहासकार एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यतः
2010 के इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका का इतिहास देखा और इस चिंता से कि यह साधन प्रचार, निजी लाभ तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए प्रयोग हो रहा है, न्यायालयों के लिए निर्देशों का संकलन दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में जनहित याचिका के प्रवर्तक प्रायः किन दो न्यायाधीशों को कहा जाता है?
दोनों सत्तर के दशक के अंत और अस्सी के दशक के आरंभ में उच्चतम न्यायालय में थे, दोनों ने वे निर्णय लिखे जिन्होंने वाद योग्यता शिथिल की और पत्रों को याचिका माना, तथा दोनों ने न्यायालय के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता और जेल सुधार को आगे बढ़ाया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रदूषणमुक्त पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का भाग है?
इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में प्रदूषणमुक्त जल और वायु का उपभोग करने का अधिकार सम्मिलित है, और नागरिक जीवन को अस्वस्थकर बनाने वाले प्रदूषण को हटवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित पत्राचार क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि
पत्राचार क्षेत्राधिकार वह पद्धति है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने और बाद में उच्च न्यायालयों ने अधिकार हनन बताने वाले साधारण पत्र या पोस्टकार्ड को ही औपचारिक रिट याचिका मान लिया, और रूप, न्यायालय शुल्क तथा वकील की सामान्य अपेक्षाएँ छोड़ दीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय के लिए कोई भी डिक्री या आदेश देने की शक्ति देता है?
इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपने समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक ऐसी डिक्री या आदेश दे सकता है, और ऐसी डिक्री संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में जारी विशाखा दिशानिर्देश किस विषय से संबंधित थे?
यह याचिका ग्रामीण राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद दायर हुई थी, जिसने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →न्यायिक सक्रियता शब्द 1947 में किसने गढ़ा था?
यह पद भारतीय संवैधानिक लेखन में आया और अब उस न्यायालय का वर्णन करता है जो अधिकारों की उदार व्याख्या करता है, विधायी रिक्तता को भरता है और संवैधानिक कर्तव्य पूरा होने तक कार्यपालिका की निगरानी करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 39क को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
इतने उपबंधों को छूने के कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसने कई नीति निदेशक तत्व जोड़े, जिनमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39क, प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का अनुच्छेद 43क तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीव के संरक्षण का अनुच्छेद 48क शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता देने का निर्देश देता है ताकि आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न होना पड़े?
यह नीति निदेशक तत्व राज्य से अपेक्षा करता है कि वह ऐसी विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करे जो समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता दे ताकि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई नागरिक न्याय पाने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →न्यायाधीश स्थानांतरण वाद के नाम से प्रसिद्ध किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने वाद योग्यता का शिथिल नियम दिया?
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के साथ विधिक अन्याय हुआ हो और वह निर्धनता, निःशक्तता या सामाजिक रूप से पिछड़ी स्थिति के कारण न्यायालय तक न पहुँच सके, वहाँ सद्भावपूर्वक कार्य करने वाला कोई भी नागरिक उसकी ओर से न्यायालय जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की पहली जनहित याचिका सामान्यतः किस वाद को माना जाता है?
1979 में निर्णीत यह वाद बिहार के उन विचाराधीन बंदियों पर छपी समाचार रिपोर्ट से उठा था, जो अपने कथित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक समय विचारण की प्रतीक्षा में जेल में बिता चुके थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए जारी की जा सकती है?
हेबियस कॉर्पस का लैटिन में अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट उस व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी करता है जिसने किसी को हिरासत में रखा है, और आदेश देता है कि बंदी को न्यायालय के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठनों की साझा कमजोरी का सबसे सही वर्णन कौन सा है?
1836 से 1885 तक के संगठन जमींदारों, वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों द्वारा चलाए जाते थे, उनकी सदस्यता अंग्रेजी शिक्षित तथा संपत्तिवान वर्गों से आती थी, और वे मुख्यतः कलकत्ता, बंबई, मद्रास और पूना में काम करते थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था?
अधिवेशन पहले पूना में तय था, पर वहाँ हैजा फैल जाने के कारण स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया। सेवानिवृत्त सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके महासचिव और प्रेरक शक्ति थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1883 में कलकत्ता में हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था ने आयोजित किया था?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इस संस्था ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें भारत के कई भागों से प्रतिनिधि राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार करने आए, और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
मद्रास महाजन सभा की स्थापना उसी वर्ष एम. वीरराघवाचारी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंदाचार्लु ने दक्षिण भारत के लिए प्रेसीडेंसी स्तर की संस्था के रूप में की, और इसने दिसंबर 1884 में मद्रास में सम्मेलन किया जिसमें स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि जुटे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1885 में स्थापित बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन किस त्रयी से जुड़ी है?
इन्होंने 1885 में बंबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन बनाई, कुछ हद तक इल्बर्ट विधेयक विवाद में दिखी यूरोपीय शत्रुता की प्रतिक्रिया में, और कांग्रेस के जन्म वर्ष में यह संस्था पश्चिमी भारत का प्रमुख मंच बनी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसने की थी?
यह अपने से पहले के जमींदार संगठनों की तुलना में कुछ व्यापक सामाजिक वर्ग को आकर्षित करती थी, और एक वर्ष के भीतर इसके अनेक सदस्य इंडियन एसोसिएशन में चले गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1877 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में चला आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था?
1876 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु घटा दी गई, जिससे उन भारतीय उम्मीदवारों के लिए सफल होना और कठिन हो गया जिन्हें परीक्षा देने इंग्लैंड जाना पड़ता था।
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