SSC MTS GK प्रश्न 2026

सकल प्राथमिक उत्पादकता वह कुल ऊर्जा है जिसे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण से स्थिर करते हैं। इसका एक भाग पौधे अपने श्वसन में खर्च कर देते हैं, और जो शेष पौधों के शरीर में संचित रह जाता है वही शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है।

तालाब में उत्पादक पादप प्लवक हैं, अर्थात तैरते हुए सूक्ष्म पौधे, जिनका किसी एक क्षण का कुल भार बहुत कम होता है।

भालू, कौआ, सूअर और मनुष्य पौधों तथा जंतुओं दोनों का भोजन करते हैं, इसलिए वे एक साथ एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकते हैं।

अपरद का अर्थ है मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे गिरी हुई पत्तियां, मृत शरीर तथा जंतुओं का मल। केंचुए, दीमक, जीवाणु और कवक जैसे जीव इस पर पलते हैं, और उन्हें छोटे पक्षी तथा अन्य जंतु खाते हैं।

ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में तंत्र में प्रवेश करती है, हरे पौधों द्वारा स्थिर होती है और फिर उत्पादकों से शाकाहारियों, मांसाहारियों तथा अंत में अपघटकों तक जाती है।

ये मृत शरीरों, गिरी पत्तियों और अपशिष्ट पदार्थों पर पलते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं तथा पोषक तत्व पुनः मृदा, जल और वायु में मुक्त कर देते हैं, जहां से पौधे उन्हें फिर ग्रहण कर सकें।

एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक हर स्थानांतरण पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है, इसलिए ऊपर का कोई स्तर अपने नीचे वाले स्तर से अधिक ऊर्जा कभी नहीं रख सकता।

इसके अनुसार किसी पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का लगभग दस प्रतिशत ही अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि शेष श्वसन तथा अन्य जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होकर परिवेश में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है।

हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है।

ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक आर्थर जॉर्ज टैंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग उस इकाई के लिए किया जिसमें जीव और उनका निर्जीव परिवेश एक ही तंत्र के रूप में ऊर्जा तथा पदार्थ का आदान-प्रदान करते हैं।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की एक "अनोखी विशेषता" बताया।

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया जो समुदाय के आधार पर कॉलेज की सीटें आरक्षित करता था।

संविधान नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं करता, लेकिन विद्वान इन्हें तीन श्रेणियों में बांटते हैं: समाजवादी (जैसे अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43, जिनका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य और आर्थिक न्याय है), गांधीवादी (जैसे ग्राम पंचायतों पर अनुच्छेद 40, कुटीर उद्योगों पर अनुच्छेद 43, मद्यनिषेध पर अनुच्छेद 47 और…

अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।

1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार का तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़ा, जो राज्य से खास तौर पर आय की असमानताएं कम करने, और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताएं समाप्त करने का प्रयास करने को कहता है, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले या अलग-अलग…

मूल रूप से अनुच्छेद 45 राज्य से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को कहता था।

यह कहता है: "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।" समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाएगी।

97वां संशोधन अधिनियम, 2011 सहकारी समितियों से जुड़ा था, और इसने संविधान के तीन भागों को छुआ।

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 43A जोड़ा, जो राज्य से उपयुक्त कानून बनाकर या किसी दूसरे तरीके से उपक्रमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहता है।