SSC GK प्रश्न 2026

सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र सिद्धांत पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जी20 सदस्यों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर टिका है, यह व्यवहार सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कारोबारी को एक जैसी शर्तें देता है, और सर्वसम्मति इस संगठन के केंद्र में बनी…

तीनों गलत विकल्प अनायास नहीं हैं: भारतीय मंत्री ने मिलवाकी बैठक के इतर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री, फ्रांस के विदेश व्यापार तथा आर्थिक आकर्षण मामलों के मंत्री, कोरिया गणराज्य के व्यापार मंत्री और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत की।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम समाप्त करने पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जबरन श्रम मिटाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है, और संविधान जबरन श्रम को मूल अधिकार के रूप में वर्जित करता है, जिसे उच्चतम न्यायालय लागू करा सकता है।

सही उत्तर मिलवाकी, विस्कॉन्सिन है, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमेरिकी अध्यक्षता में हुई जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस में शामिल हुए।

जो कार्गो लाभ पाता है वह तीन तरह का है: फुल कंटेनर लोड, जिसमें एक ही भेजने वाला पूरा कंटेनर भरता है, लेस दैन कंटेनर लोड, जिसमें खेप दूसरों के साथ कंटेनर की जगह बांटती है, और रीफर कंटेनर, वह ठंडा डिब्बा जिसमें फल, मछली और दूध जैसे जल्दी खराब…

घटक दो निर्यातक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह निर्दिष्ट क्षेत्रों की आगामी खेपों पर निर्यात ऋण गारंटी निगम का कवर ले, और इस कवर में पंचानबे प्रतिशत जोखिम कवरेज मिलता है, जो 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन अथवा संपूर्ण टर्नओवर…

रिलीफ निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध पहल है और इसे 19 मार्च 2026 को उन निर्यातकों के लिए शुरू किया गया था जिन्हें असाधारण रूप से बढ़ी माल ढुलाई लागत, ऊंचे बीमा प्रीमियम और खाड़ी तथा व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे पर युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों ने चोट…

इन दोनों परिशिष्टों में दी गई दरें तथा मूल्य सीमाएं, 30 सितंबर 2026 को जिस रूप में लागू थीं, पूरी बढ़ी हुई अवधि में उसी रूप में चलेंगी, इसलिए निर्यातक को पहले जितना ही अधिकार मिलेगा।

सही उत्तर अधिसूचना संख्या 41/2026-27 है, जिसे वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 को जारी कर आरओडीटीईपी योजना को 31 दिसंबर 2026 तक जारी रखा।

वाणिज्य विभाग ने आरओडीटीईपी योजना को इसी तिथि तक आगे बढ़ाया है और इस बीच घरेलू टैरिफ क्षेत्र की इकाइयों, अग्रिम प्राधिकरण धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात पर यह लाभ उपलब्ध रहेगा।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने गांधी जी के इसी वर्ष के चंपारण प्रवास को याद किया और इस बात पर जोर दिया कि गांधी जी ने वहां स्वच्छता तथा साफ-सफाई के प्रयास शुरू किए, वे प्रयास आगे चलकर एक व्यापक जन आंदोलन का हिस्सा बने, और उनसे नील…

विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर इसी विषय के अंतर्गत यह अभियान आयोजित किया, और यह विशेष अभियान 6 तथा स्वच्छता ही सेवा 2026 का भी हिस्सा था।

वे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं और इसी हैसियत से उन्होंने नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के परिसर में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया।

इस्पात मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने महीने भर में इतनी भौतिक फाइलों के निपटान का लक्ष्य रखा है, साथ ही 9,056 ई-फाइलों का, और अपने कार्यालयों तथा स्थानों पर 301 सफाई गतिविधियां भी नियोजित की हैं।

अभियान उसके दिशानिर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान की मानक संचालन प्रक्रिया भी उसी ने अंतिम रूप दी है, और मंत्रालय अपनी प्रगति उसके लंबित मामलों के निपटान संबंधी पोर्टल पर दर्ज करते हैं, जो महीने भर अद्यतन होता रहता है।

अभियान में सफाई और लंबित मामलों के निपटारे के पुराने उद्देश्य बने हुए हैं, पर इस दौर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अलग से चुना गया है, और उसके वैज्ञानिक निपटान की मानक संचालन प्रक्रिया हर अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संस्था तथा क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी गई है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय, दोनों ने पहले ही दिन बताया कि अभियान का कार्यान्वयन चरण इसी महीने चलेगा।

अट्ठाईस में से दस प्रविष्टियां चोटियों के रूप में दर्ज हैं — Atisha Giri, Kanishka Peak, Martand Giri, Zorawar Peak, Rinchen Zangpo, Sakyasri Giri, Marpa Lotsava Ri, Milarepa Kangri, Shiva Ri तथा Maheshvara Ri, और यह किसी भी अन्य वर्ग से अधिक है।

अट्ठाईस स्थानों तथा संरचनाओं के मानक नाम इसी विभाग के लद्दाख संबंधी आधिकारिक मानचित्र पर दर्ज कराए गए, और यह मानचित्र, जिसमें और भी स्थान तथा संरचनाएं शामिल हैं, विभाग की वेबसाइट के राज्य मानचित्र खंड में देखा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के परामर्श से अट्ठाईस स्थानों तथा भौगोलिक संरचनाओं के मानक नाम तय किए और उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी लद्दाख के आधिकारिक मानचित्र पर चिन्हित कराया।