जी20 बैठक में मंत्री द्वारा उद्धृत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को मूल अधिकार के रूप में वर्जित करता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 21
- C.अनुच्छेद 23
- D.अनुच्छेद 32
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर अनुच्छेद 23 है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम समाप्त करने पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जबरन श्रम मिटाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है, और संविधान जबरन श्रम को मूल अधिकार के रूप में वर्जित करता है, जिसे उच्चतम न्यायालय लागू करा सकता है। विकल्प A यानी अनुच्छेद 19 में वाणी, सम्मेलन, संगम, आवागमन, निवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रताएं हैं, यह निषेध नहीं। विकल्प B यानी अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विकल्प D यानी अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, यानी वह रास्ता जिससे निषेध लागू होता है, स्वयं निषेध नहीं, और यही निकटता इसे सबसे मजबूत भ्रमक बनाती है। अनुच्छेद के साथ मंत्री द्वारा नामित दोनों अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज भी याद रखें, आईएलओ के जबरन श्रम अभिसमय 29 तथा 105, जिन्हें भारत ने अनुमोदित किया है।
पूरा लेख पढ़ें: मिलवाकी में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में गोयल
अभ्यास प्रश्न
पीयूष गोयल जिस जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, वह अमेरिका के किस शहर में हुई?
- A.शिकागो, इलिनॉय
- B.मिलवाकी, विस्कॉन्सिन
- C.डेट्रॉयट, मिशिगन
- D.मिनियापोलिस, मिनेसोटा
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सही उत्तर मिलवाकी, विस्कॉन्सिन है, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमेरिकी अध्यक्षता में हुई जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस में शामिल हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मिलवाकी बैठक में भारत ने 2027 की जी20 अध्यक्षता के लिए किस देश का समर्थन किया?
- A.फ्रांस
- B.कनाडा
- C.कोरिया गणराज्य
- D.ब्रिटेन
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तीनों गलत विकल्प अनायास नहीं हैं: भारतीय मंत्री ने मिलवाकी बैठक के इतर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री, फ्रांस के विदेश व्यापार तथा आर्थिक आकर्षण मामलों के मंत्री, कोरिया गणराज्य के व्यापार मंत्री और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारतीय मंत्री ने निम्नलिखित में से किसकी मांग की?
- A.विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार समाप्त करने की
- B.डब्ल्यूटीओ में दो स्तरीय विवाद निपटान व्यवस्था बहाल करने की
- C.सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र सिद्धांत के स्थान पर द्विपक्षीय वरीयता लाने की
- D.श्रम मानकों पर जी20 सदस्यों की नई निगरानी व्यवस्था बनाने की
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सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र सिद्धांत पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जी20 सदस्यों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर टिका है, यह व्यवहार सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कारोबारी को एक जैसी शर्तें देता है, और सर्वसम्मति इस संगठन के केंद्र में बनी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 में घोषित अर्बन लर्नाथॉन 2.0 के तहत कितने समाधानों को पुरस्कार के लिए चुना गया?
- A.12
- B.18
- C.24
- D.36
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इस पहल के दूसरे संस्करण में कुल 201 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से 84 को प्रारंभिक चयन में रखा गया और अंत में 18 समाधानों को सरकारी निकाय, शिक्षा, उद्योग तथा विशेष उल्लेख श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पर्वत मंथन कॉन्क्लेव 2026 में कितने हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया?
- A.आठ
- B.नौ
- C.ग्यारह
- D.तेरह
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देहरादून में हुए इस दो दिवसीय आयोजन में 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निकाय, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नागरिक संगठन और विकास साझेदार शामिल हुए, जिससे पहाड़ी शहरों की विशिष्ट समस्याओं पर एक साथ चर्चा हो सकी।
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