SSC GK प्रश्न 2026

समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मिट्टी की घटती सेहत, पराली तथा अवशेष प्रबंधन और रासायनिक खादों के असंतुलित उपयोग से खेतों को बचाने के लिए इसी माह की 22 तारीख से पूरे देश में यह सघन अभियान शुरू किया जा रहा है।

कृषि मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत अब तक इतने किसानों की विशिष्ट डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है।

विज्ञप्ति के अनुसार फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती सीएक्यूएम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गए पत्र के बाद की गई, जिसे सामान्यतः सीपीसीबी लिखा जाता है।

विज्ञप्ति में तैनाती की अवधि ठीक यही बताई गई है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में इसी दौरान धान की कटाई होती है तथा फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं, और यही वह समय भी है जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता तेजी से गिरती है।

पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों राज्यों के 34 जिलों में 01 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 की अवधि के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, और इसमें पंजाब के 18 तथा हरियाणा के 16 जिले बताए गए हैं।

विज्ञप्ति में तीन चरण क्रम से दिए गए हैं और इनमें कार्यान्वयन नियम वही दस्तावेज है जो 08 जून 2026 को अपनाया गया।

विज्ञप्ति के अनुसार मैनुअल का जारी होना पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत भारत और जापान के द्विपक्षीय सहयोग को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव है।

पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस दस्तावेज को भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का परिचालन मैनुअल बताया गया है, और इसे भारत में जापान के राजदूत श्री केइची ओनो तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री तन्मय कुमार ने जारी किया।

ट्राई की रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 के लिए वायरलेस सेवा का मासिक एआरपीयू इसी स्तर पर दर्ज है, जिसमें वर्ष भर में 3.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में वायरलेस और वायरलाइन को मिलाकर कुल टेलीफोन उपभोक्ता मार्च 2026 के अंत तक इसी संख्या पर दर्ज हैं, जिसमें वर्ष भर में 10.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट में मार्च 2026 के अंत तक कुल टेली-घनत्व इसी स्तर पर दर्ज है, जो एक वर्ष पहले 85.04 प्रतिशत था।

अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय का मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है, जबकि न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह झारखंड उच्च न्यायालय से जुड़े हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायिक अधिकारी श्री गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया।

विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बताया गया है, और उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव निवासी का चयन इसी के तहत हुआ और उन्हें 1,85,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिली, जिससे उन्होंने ऑटो-रिक्शा लिया और आय अर्जित करने लगे, जबकि पहले उनके पास कोई स्थायी स्रोत नहीं था।

हरियाणा के फरीदाबाद की शोधार्थी के विवरण में यही तीन घटक बताए गए हैं, जिनकी सहायता सितंबर 2019 में शुरू हुई और पूरी अवधि में लगभग 18 लाख रुपये रही, जिससे उन्होंने पीएचडी पूरी की।

मंत्रालय द्वारा जारी विवरण इसकी कार्यप्रणाली दिखाता है — योजना के तहत दो सदस्यों की समूह परियोजना से ट्रैक्टर पर लगा खुले नाले की सफाई का यंत्र खरीदा गया, जिसकी कुल लागत 16,99,952 रुपये थी, जिसमें 10,24,964 रुपये का ऋण और 6,74,988 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल थी।

मंत्री ने कहा कि ई-कचरे और अन्य कबाड़ की रीसाइक्लिंग सरकार की इसी व्यापक सोच और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को आगे बढ़ाती है, जिसमें संसाधनों को कचरे के रूप में जमा होने देने के बजाय पुन: प्राप्त कर उत्पादक उपयोग में लाया जाता है।

अभियान के पिछले दौर में खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालयों के 50 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के सरदार पटेल भवन स्थित इसी विभाग के कार्यालय में विशेष अभियान 6 की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।