05 अक्टूबर 2026 को घोषित सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है?

सही उत्तर गुजरात उच्च न्यायालय है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बताया गया है, और उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है। विकल्प A गलत है, क्योंकि इलाहाबाद उनका मूल उच्च न्यायालय है, अर्थात वह न्यायालय जिससे वे मूलतः जुड़ी थीं, वह न्यायालय नहीं जिसका नेतृत्व वे पदोन्नति के समय कर रही थीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि उसी अधिसूचना में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बताए गए हैं, जिनका मूल उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद है। विकल्प D गलत है, क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय का नेतृत्व न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह कर रहे थे, जिनका मूल उच्च न्यायालय झारखंड है। परीक्षार्थी को न्यायाधीश और उनके न्यायालय की जोड़ी तथा न्यायाधीश और मूल उच्च न्यायालय की जोड़ी, दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में दोनों सूचनाएं दी गई हैं और दोनों पर प्रश्न बनते हैं।

सही उत्तर श्री गुरविंदर पाल सिंह है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायिक अधिकारी श्री गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि अपारेश कुमार सिंह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, किसी उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वे भी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह नाम उस दिन की किसी भी न्यायिक अधिसूचना में नहीं है। ध्यान दें कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति में विज्ञप्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का उल्लेख करती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना केवल संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की बात कहती है।

सही उत्तर भूमि संसाधन विभाग है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति भूमि संसाधन विभाग में सचिव के कार्यकाल के बाद हुई है। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विकल्प B में दिया गया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है और वह उनका पद नहीं रहा। विकल्प C में दिया गया प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग मंत्रालयों में शासन सुधार से जुड़े अभियान चलाता है और उनके सेवा विवरण में यह पद नहीं है। विकल्प D में दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केंद्र का विभाग है, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभार उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव के रूप में संभाला था। इसलिए केवल विकल्प A सही है।

सही उत्तर नरेंद्र भूषण है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। यही मंत्रालय देश में वन, वन्यजीव, प्रदूषण नियंत्रण तथा जलवायु नीति से जुड़े विषय देखता है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और इस पद पर आने से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग में सचिव थे। विकल्प A में दिए गए केशव चंद्र खान मंत्रालय में सचिव हैं, पर्यावरण मंत्रालय में नहीं। विकल्प C में दिए गए अशोक के. के. मीना जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। विकल्प D में दिए गए कमल किशोर सोअन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में अपर सचिव एवं मिशन निदेशक हैं, जो जल क्षेत्र का पद है। इस प्रकार केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। नरेंद्र भूषण भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वे 1992 बैच से आते हैं। उनकी राज्य स्तरीय तैनातियां इसी कैडर की पुष्टि करती हैं। वे ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा तकनीकी शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रहे, लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पंचायती राज विभागों में प्रमुख सचिव रहे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे। वे मथुरा तथा फिरोजाबाद के जिलाधिकारी भी रहे, और ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। विकल्प A, B तथा D में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी उनका कैडर नहीं है। अतः विकल्प C ही सही है।