05 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश किसे नियुक्त किया?
- A.श्री गुरविंदर पाल सिंह
- B.श्री अपारेश कुमार सिंह
- C.श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय
- D.श्री तन्मय कुमार
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर श्री गुरविंदर पाल सिंह है। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायिक अधिकारी श्री गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि अपारेश कुमार सिंह तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, किसी उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और वे भी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह नाम उस दिन की किसी भी न्यायिक अधिसूचना में नहीं है। ध्यान दें कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति में विज्ञप्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का उल्लेख करती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना केवल संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की बात कहती है।
पूरा लेख पढ़ें: तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बने शीर्ष अदालत के जज
अभ्यास प्रश्न
अक्टूबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त की गईं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल इससे पहले किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं?
- A.इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- B.गुजरात उच्च न्यायालय
- C.दिल्ली उच्च न्यायालय
- D.तेलंगाना उच्च न्यायालय
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विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बताया गया है, और उनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →05 अक्टूबर 2026 को घोषित सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है?
- A.पदोन्नत तीनों न्यायाधीशों का मूल उच्च न्यायालय झारखंड था
- B.पदोन्नत तीन में से दो न्यायाधीशों का मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद था
- C.तीनों न्यायाधीश एक ही उच्च न्यायालय से पदोन्नत हुए
- D.पदोन्नत न्यायाधीशों में कोई भी कार्यरत मुख्य न्यायाधीश नहीं था
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अधिसूचना में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय का मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद दर्ज है, जबकि न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह झारखंड उच्च न्यायालय से जुड़े हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनसीवीईटी में आने से तुरंत पहले डॉ. राजेश शर्मा किस पद पर थे?
- A.सचिव, दूरसंचार विभाग
- B.अध्यक्ष, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर
- C.सीईओ, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया
- D.प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल
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राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद में कार्यकारी सदस्य बनने से तुरंत पहले वे इसी पद पर थे। बाकी तीन विकल्प उन संस्थानों से बने हैं जो उनके सेवा-विवरण में आते हैं, इसीलिए वे विश्वसनीय भ्रमक लगते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डॉ. राजेश शर्मा किस संस्था में कार्यकारी सदस्य बने हैं?
- A.राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद
- B.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- C.सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स
- D.भारत संचार निगम लिमिटेड
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डॉ. राजेश शर्मा ने यहीं कार्यकारी सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनसीवीईटी, जिसमें डॉ. राजेश शर्मा कार्यकारी सदस्य बने हैं, किस मंत्रालय के अधीन है?
- A.शिक्षा मंत्रालय
- B.कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- C.संचार मंत्रालय
- D.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
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सही उत्तर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद काम करती है।
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