SSC GK प्रश्न 2026

संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है जहाँ वह नहीं है, या विद्यमान परिषद समाप्त कर सकती है, परंतु तभी जब उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव…

अनुच्छेद 197 के अनुसार विधानसभा से आए साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार अधिकतम तीन मास तक रोक सकती है।

अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक या अनुच्छेद 199 में गिनाए विषयों वाले विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है।

अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और विधानसभा की सीट के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सीट के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।

विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदन अंशों में बदलता रहता है और पूरा सदन कभी विघटित नहीं होता।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और यह भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद है। अनुच्छेद 171 कहता है कि परिषद में विधानसभा की संख्या के एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, इसलिए 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए ऊपरी सीमा 134 बनती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन 403 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा बनती है।

अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को तीन कर्तव्य देता है: राज्य के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को बताना, प्रशासन से संबंधित जो सूचना राज्यपाल माँगे वह देना, और राज्यपाल के कहने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखना जिस पर…

संविधान इस विषय पर कुछ नहीं कहता; राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाते हैं, और इसी रूप में वह दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा रहता है।

अनुच्छेद 164(4) कहता है कि जो मंत्री किसी निरंतर छह मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

यह कहता है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन कृत्यों के जिन्हें उसे स्वविवेक से करना है, और यह भी कि कोई विषय स्वविवेक का था या नहीं, इसकी जाँच किसी न्यायालय में…

सुचेता कृपलानी ने अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर संभाली और भारत में किसी राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं; यह तथ्य राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर के सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्रों में पूछा जाता है।

पंत 1937 से संयुक्त प्रांत की सरकार के प्रमुख रहे, स्वतंत्रता के बाद फिर पद पर आए और 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद वे गृह मंत्री बनकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए।

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उस विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड में क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने तथा दंड को निलंबित, परिहार या लघुकृत करने की शक्ति देता है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय से संबंधित है।

अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, शपथ लेता है।

संविधान के इक्यानबेवें संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह प्रतिशत तक सीमित करता है और न्यूनतम बारह रखता है।

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए केवल दो योग्यताएँ रखता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, अर्थात यह पद नियुक्ति से भरा जाता है, चुनाव से कभी नहीं।

किशोर कुमार का जन्म वहाँ 4 अगस्त 1929 को हुआ, उन्होंने चार दशक तक हिंदी फिल्मों के लिए गाया और राज्य के सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्र इस नगर के साथ उनका ही नाम जोड़ते हैं।

नर्मदापुरम जिले के बाबई में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनके संग्रह हिम तरंगिनी के लिए यह पुरस्कार मिला, जब अकादमी ने पहली बार किसी हिंदी कृति को सम्मानित किया।