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GK24

SSC CPO GK प्रश्न 2026

SSC CPO में General Knowledge and General Awareness का अधिकांश स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। CPO 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Polity, Indian Constitution और Scientific Research के साथ रोज़मर्रा का विज्ञान गिनाती है। Paper-I में इस भाग के 25 प्रश्न 25 अंकों के 15 मिनट में होते हैं; Paper-II में 20 प्रश्न 40 अंकों के 20 मिनट में, और वे अंक अंतिम मेरिट में जुड़ते हैं। राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान के अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों, संशोधनों, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और संवैधानिक निकायों पर होते हैं। इतिहास सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त से सल्तनत और मुग़ल होते हुए स्वतंत्रता संग्राम तक चलता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं, और सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इस पेज पर SSC CPO के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।

SSC CPO GK प्रश्न उत्तर सहित

Q61.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 21क किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया?

  1. A.42वाँ संशोधन, 1976
  2. B.44वाँ संशोधन, 1978
  3. C.86वाँ संशोधन, 2002
  4. D.93वाँ संशोधन, 2005
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 86वाँ संशोधन, 2002

इसने अनुच्छेद 21क जोड़ा, जो राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 45 को बदलकर छह वर्ष से कम आयु की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा से जोड़ा, तथा अनुच्छेद 51क में खंड क जोड़कर…

Q62.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी नहीं?

  1. A.ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
  2. B.मेनका गांधी बनाम भारत संघ
  3. C.एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला
  4. D.खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मेनका गांधी बनाम भारत संघ

सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि प्राण या दैहिक स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए, दैहिक स्वतंत्रता को व्यापकतम अर्थ दिया, और अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 को जोड़कर स्वर्ण त्रिकोण बनाया।

Q63.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में वास्तव में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है?

  1. A.विधि की सम्यक प्रक्रिया
  2. B.विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
  3. C.विधियों का समान संरक्षण
  4. D.विधि द्वारा लगाए गए युक्तियुक्त निर्बंधन
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा; यह पद संविधान सभा ने जापानी संविधान से लिया था।

Q64.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली?

  1. A.न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई
  2. B.न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
  3. C.न्यायमूर्ति सूर्य कांत
  4. D.न्यायमूर्ति विक्रम नाथ
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. न्यायमूर्ति सूर्य कांत

भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्य कांत 24 मई 2019 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने और 24 नवंबर 2025 को भारत के तिरेपनवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तथा उनकी सेवानिवृत्ति 9 फरवरी 2027 को नियत है।

Q65.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की कौन सी जोड़ी पिता और पुत्र थी?

  1. A.एच. जे. कनिया और एम. एच. कनिया
  2. B.वाई. वी. चंद्रचूड़ और डी. वाई. चंद्रचूड़
  3. C.एच. आर. खन्ना और संजीव खन्ना
  4. D.एस. आर. दास और बी. के. मुखर्जी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. वाई. वी. चंद्रचूड़ और डी. वाई. चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ 1978 से 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और उनके पुत्र न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के पचासवें मुख्य न्यायाधीश बने; यह एकमात्र अवसर है जब पिता और पुत्र दोनों इस पद पर रहे।

Q66.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

  1. A.तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
  2. B.भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  3. C.सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय में बैठना
  4. D.उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों का स्थानांतरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

अनुच्छेद 126 कहता है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, वह ये कर्तव्य निभाएगा।

Q67.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहता है?

  1. A.बासठ वर्ष
  2. B.पैंसठ वर्ष
  3. C.सड़सठ वर्ष
  4. D.सत्तर वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पैंसठ वर्ष

अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश उसी न्यायालय का न्यायाधीश होता है, इसलिए यही सीमा उस पर भी लागू होती है।

Q68.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?

  1. A.लोक सभा का अध्यक्ष
  2. B.भारत का उपराष्ट्रपति
  3. C.भारत का मुख्य न्यायाधीश
  4. D.भारत का प्रधानमंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत का मुख्य न्यायाधीश

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और कहता है कि यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाएगी, और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।

Q69.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

भारत के किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल इस पद पर सबसे छोटा रहा?

  1. A.के. एन. सिंह
  2. B.एम. एच. कनिया
  3. C.एल. एम. शर्मा
  4. D.कमल नारायण सिन्हा
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. के. एन. सिंह

न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह केवल सत्रह दिन, 25 नवंबर से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो इस पद के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल है।

Q70.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा?

  1. A.वाई. वी. चंद्रचूड़
  2. B.डी. वाई. चंद्रचूड़
  3. C.ए. एन. राय
  4. D.एस. आर. दास
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. वाई. वी. चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, अर्थात लगभग सात वर्ष चार माह, जो इस पद पर किसी भी धारक का सबसे लंबा कार्यकाल है।

Q71.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया?

  1. A.एस. एम. सीकरी
  2. B.ए. एन. राय
  3. C.एम. हिदायतुल्लाह
  4. D.के. सुब्बा राव
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. एम. हिदायतुल्लाह

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 1968 से 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे; यह अवधि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और वी. वी. गिरि के निर्वाचन के बीच की थी।

Q72.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

  1. A.अनुच्छेद 124
  2. B.अनुच्छेद 126
  3. C.अनुच्छेद 127
  4. D.अनुच्छेद 131
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 124

अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और कहता है कि मुख्य न्यायाधीश सहित इस न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से नियुक्त किया जाएगा; अनुच्छेद 124(2) सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ वर्ष तय करता है और अनुच्छेद 124(4) पद से हटाने…

Q73.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान लागू होने के बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?

  1. A.एम. पतंजलि शास्त्री
  2. B.हरिलाल जेकिसुनदास कनिया
  3. C.मेहरचंद महाजन
  4. D.बिजन कुमार मुखर्जी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. हरिलाल जेकिसुनदास कनिया

26 जनवरी 1950 को जब भारत का फेडरल कोर्ट उच्चतम न्यायालय बना, तब फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति एच. जे. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने।

Q74.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने वाली अधिसूचना किस न्यायालय के एक पदासीन न्यायाधीश वाले अधिकरण को भेजी जाती है?

  1. A.उच्चतम न्यायालय
  2. B.उच्च न्यायालय
  3. C.जिला न्यायालय
  4. D.सत्र न्यायालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. उच्च न्यायालय

जब केंद्र सरकार यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करती है, तो वह घोषणा सरकार के कथन मात्र पर नहीं टिकती: उसे एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को भेजना आवश्यक है, जिसमें उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होता है, और वह अधिकरण छह महीने के भीतर यह…

Q75.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन सा आतंकवाद विरोधी कानून 2004 में निरसित किया गया और उसके प्रावधान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में डाल दिए गए?

  1. A.मीसा, 1971
  2. B.टाडा, 1985
  3. C.पोटा, 2002
  4. D.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पोटा, 2002

आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में बना और 2004 में निरसित हुआ, और उसी वर्ष यूएपीए में किए गए संशोधन ने आतंकवादी कृत्य तथा आतंकवादी संगठन की उसकी परिभाषाएँ उस पुराने अधिनियम में पहुँचा दीं; इसी कारण आज यूएपीए मुख्य आतंकवाद विरोधी कानून है।

Q76.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 को निरसित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी?

  1. A.सरकारिया आयोग
  2. B.जीवन रेड्डी समिति
  3. C.पुंछी आयोग
  4. D.मलीमठ समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. जीवन रेड्डी समिति

अफस्पा की समीक्षा के लिए 2004 में गठित न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की समिति ने 2005 में रिपोर्ट दी कि इस अधिनियम को निरसित किया जाए और वास्तव में आवश्यक शक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में लिखा जाए।

Q77.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष पारित अधिनियम के अंतर्गत हुई?

  1. A.2002
  2. B.2004
  3. C.2008
  4. D.2012
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2008

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के कुछ सप्ताह बाद पारित हुआ, क्योंकि उन हमलों ने यह उजागर किया कि कोई केंद्रीय एजेंसी स्वयं किसी आतंकी मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकती थी, जबकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।

Q78.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान के किस प्रावधान के अनुसार तीन महीने से अधिक निवारक निरोध केवल तब संभव है जब सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण की रिपोर्ट दे?

  1. A.अनुच्छेद 20(3)
  2. B.अनुच्छेद 21
  3. C.अनुच्छेद 22(4)
  4. D.अनुच्छेद 32
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 22(4)

अनुच्छेद 22(4) कहता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि तीन महीने से अधिक निरोध प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य व्यक्तियों से बना सलाहकार बोर्ड उस अवधि की समाप्ति से पूर्व यह रिपोर्ट न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त…

Q79.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकता है?

  1. A.तीन महीने
  2. B.छह महीने
  3. C.बारह महीने
  4. D.चौबीस महीने
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. बारह महीने

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निरोध की तिथि से अधिकतम बारह महीने तक निवारक निरोध की अनुमति देता है, यद्यपि निरोध प्राधिकारी इससे कम अवधि का आदेश देकर उसी सीमा के भीतर उसे बढ़ा सकता है।

Q80.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अफस्पा, 1958 के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?

  1. A.राज्य का राज्यपाल
  2. B.राज्य का उच्च न्यायालय
  3. C.केंद्र सरकार
  4. D.राज्य सरकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केंद्र सरकार

अफस्पा की धारा 6 कहती है कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी।