SSC CGL GK प्रश्न 2026

सही उत्तर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों पर ले जाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय आयोजनों को पारंपरिक स्थलों से बाहर ले जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जैसे G20 की बैठकें राज्यों में फैलाई गई थीं। उन्होंने सभी राज्यों से सुविधाओं और समग्र विकास योजना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने को कहा, और चुना गया राज्य अगले पुरस्कार वहीं आयोजित करेगा।

बाकी पुरस्कार अलग क्षेत्रों के भ्रम हैं: पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित नागरिक सम्मान हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं के लिए हैं, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को मिलते हैं। फिल्म पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, इसीलिए वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रपति और फिल्म जगत के एकता नगर जैसे स्थल पर आने से उस पर ध्यान जाएगा।

सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।

बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।

दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।

सही उत्तर 4% है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बताया कि भारत के पास दुनिया की लगभग 2.4 प्रतिशत भूमि और 18 प्रतिशत आबादी है, जबकि वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत। इसी असंतुलन के कारण उन्होंने कहा कि भारत के जल उपयोग की तुलना ज़्यादा पानी और कम आबादी वाले देशों से नहीं हो सकती, और नागरिकों से ब्रश करते समय नल बंद रखने जैसी सरल आदतें अपनाने को कहा।

बाकी संख्याएं उसी वाक्य से उठाकर भ्रम के लिए रखी गई हैं: 2.4% दुनिया की भूमि में भारत का हिस्सा है, 18% आबादी का हिस्सा, और 10% भ्रम है। ये तीनों आंकड़े लगभग हर भारतीय जल-नीति दस्तावेज़ में आते हैं, इसलिए इन्हें तिकड़ी के रूप में याद करें: 2.4% भूमि, 18% लोग, 4% मीठा पानी।

सही उत्तर सतत शहरी नदी प्रबंधन (SURM) फ्रेमवर्क है। 22 सितंबर 2026 को उद्घाटन के समय उपराष्ट्रपति ने SURM फ्रेमवर्क के साथ AI/ML आधारित एकीकृत जलाशय तलछट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की, जिन्हें प्रौद्योगिकी-सक्षम और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की दिशा में कदम बताया गया। शहरी नदी प्रबंधन इसलिए अहम है क्योंकि अधिकांश भारतीय शहरों ने अपनी नदियों को नालों में बदल दिया है, और तलछट प्रबंधन तय करता है कि जलाशय अपनी भंडारण क्षमता कितने समय तक बनाए रखेंगे।

बाकी विकल्प आधिकारिक लगने के लिए बनाए गए हैं। आयोजन में कोई राष्ट्रीय जल नीति लॉन्च नहीं हुई; अटल भूजल एक मौजूदा भूजल योजना है, यहां लॉन्च हुआ फ्रेमवर्क नहीं; और नमामि गंगे गंगा कार्यक्रम है, जिसका कोई "3.0" घोषित नहीं हुआ। लॉन्च के प्रश्न ध्यान से पढ़ें: दस्तावेज़ का नाम और लॉन्च करने वाला व्यक्ति ही आम तौर पर पूछा जाता है।

सही उत्तर जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 से 26 सितंबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह इसी थीम पर केंद्रित है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 सितंबर को इसका उद्घाटन किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन, तेज़ शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि जल प्रबंधन को जटिल बना रहे हैं, इसलिए नदी-बेसिन प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई ज़रूरी हैं।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगने वाले नारे हैं। "जल संचय जन भागीदारी" असली है पर अलग: यह जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान है, जिसे उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में उद्धृत किया। बाकी दो अंतरराष्ट्रीय जल दिवस की थीम जैसे सामान्य वाक्य हैं। थीम हर संस्करण में बदलती है, इसलिए इसे 9वें संस्करण और 2026 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर जापान है। 2026 के एशियाई खेल, यानी 20वां संस्करण, जापान के आइची और नागोया शहरों में हो रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 22 सितंबर 2026 को वहीं इन खेलों में देश का पहला स्वर्ण जीता, एक दिन पहले निशानेबाज़ों ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में रजत और कांस्य से भारत का खाता खोला था।

चीन ने पिछला संस्करण हांगझोउ में आयोजित किया था, इसलिए वह आकर्षक गलत उत्तर है, और उससे पहले इंडोनेशिया ने जकार्ता और पालेमबांग में मेज़बानी की थी। दक्षिण कोरिया ने सियोल, बुसान और इंचियोन में तीन बार मेज़बानी की है, लेकिन 2026 में नहीं। बहु-खेल आयोजनों के लिए संस्करण संख्या, मेज़बान शहर और देश साथ याद करें: 20वें एशियाई खेल, आइची-नागोया, जापान।

सही उत्तर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। सुचिका तारियाल ने एशियाई खेल 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य जीता, और प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया क्योंकि यह इस क्षेत्र में भारत का पहला एशियाई खेल पदक है। उन्होंने उनके समर्पण और जज़्बे का उल्लेख किया और आगे कई सफलताओं की शुभकामनाएं दीं।

बाकी तीनों ऐसे मुकाबले वाले खेल हैं जिनमें भारत पहले एशियाई खेल पदक जीत चुका है, इसीलिए ये भ्रमित करते हैं: वुशु भारत के लिए कांस्य पदकों का नियमित स्रोत रहा है, और जूडो व ताइक्वांडो में पहले के संस्करणों में भारतीय पदक विजेता रहे हैं। प्रहार और पकड़ को मिलाने वाला मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खेलों में नई विधा है, और तारियाल का कांस्य भारत का खाता खोलता है। परीक्षक "पहली बार" वाले तथ्य पसंद करते हैं, इसलिए उनका नाम खेल के साथ याद रखें।

सही उत्तर महिला क्रिकेट टीम है। 22 सितंबर 2026 को भारतीय महिलाओं ने एशियाई खेलों में क्रिकेट का स्वर्ण जीता, और प्रधानमंत्री ने बताया कि यह इस संस्करण में देश का पहला स्वर्ण था। उन्होंने आत्मविश्वास, कौशल और शानदार टीम भावना से भरे दमदार प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि टीम अनगिनत युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी।

बाकी विकल्प भारत की ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पहले एशियाई खेलों में पदक जीते हैं, इसीलिए ये विश्वसनीय लगते हैं। पुरुष हॉकी और महिला कबड्डी भारत के पारंपरिक पदक वाले खेल हैं, और पुरुष क्रिकेट टीम भी खेलों में भाग लेती है, लेकिन इस बार पहला स्वर्ण इनमें से किसी ने नहीं दिलाया। इस जीत से पहले 2026 के खेलों में भारत के पदक 21 सितंबर को पुरुष 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज़ी में रजत और कांस्य थे।

सही उत्तर सी-डैक है। प्रगत संगणन विकास केंद्र ने अपना AUM HPC-AI प्रोसेसर और RUDRA-AUM कंप्यूट नोड प्रदर्शित किया, जो हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई में केवल चिप नहीं बल्कि सिस्टम स्तर पर स्वदेशी क्षमता बनाने के भारत के प्रयास को दिखाता है। सी-डैक ने ओपन RISC-V आर्किटेक्चर पर बना अपना स्वदेशी 64-बिट RISC-V प्रोसेसर भी दिखाया, जो Aheesa Technology के 1 Gbps कनेक्टिविटी उपकरण जैसे उत्पादों को चलाता है।

इसरो उपग्रह और प्रक्षेपण यान बनाता है, डीआरडीओ रक्षा प्रणालियां विकसित करता है और बीईएल रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है; इनमें से किसी ने ये प्रोसेसर नहीं बनाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन सी-डैक भारत की सुपरकंप्यूटिंग एजेंसी है, जो परम शृंखला के लिए जानी जाती है, इसीलिए प्रोसेसर का काम यही करती है। प्रदर्शनी के अन्य भारतीय नामों में RISC-V प्रोसेसर आईपी के लिए InCore Semiconductors और एआई निगरानी चिप के लिए Netrasemi शामिल थे।

सही उत्तर ₹1,27,500 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में इसी परिव्यय के साथ Semicon 2.0 को मंज़ूरी दी। यह Semicon 1.0 की नींव पर बना है और छह स्तंभों पर टिका है: डिज़ाइन; मशीनें और सामग्री; अधिक फैब; उन्नत पैकेजिंग; अनुसंधान एवं विकास; और प्रतिभा विकास। केवल फैब्रिकेशन नहीं, पूरी मूल्य शृंखला को कवर करने का यही व्यापक दृष्टिकोण "सिलिकॉन से सिस्टम" थीम का सार था।

₹1.64 लाख करोड़ जाल है: यह Semicon India कार्यक्रम के तहत पहले से हुई निवेश प्रतिबद्धता है, छह राज्यों की 12 मंज़ूर परियोजनाओं में, जिनमें से तीन वाणिज्यिक उत्पादन में हैं। ₹76,000 करोड़ मूल कार्यक्रम का परिव्यय था, और ₹1 लाख करोड़ गोल संख्या वाला भ्रम है। 2026 के दो आंकड़े अलग रखें: ₹1,27,500 करोड़ सरकार का नया परिव्यय है, ₹1.64 लाख करोड़ कंपनियों की निवेश प्रतिबद्धता।

सही उत्तर यशोभूमि, नई दिल्ली है। SEMICON India का पांचवां संस्करण वहां 17 से 19 सितंबर 2026 तक तीन दिन "सिलिकॉन से सिस्टम: इकोसिस्टम का निर्माण" थीम पर चला, जिसमें 600 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, स्टार्ट-अप पवेलियन, कार्यबल विकास पवेलियन, देशों और राज्यों के पवेलियन और एक हैकाथॉन थे।

भारत मंडपम आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि यह दिल्ली का दूसरा बड़ा सम्मेलन केंद्र है और 2026 के कई आयोजनों का स्थान रहा, जिसमें 22 सितंबर को शुरू हुआ भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह भी है। गांधीनगर का महात्मा मंदिर वाइब्रेंट गुजरात और बेंगलुरु का BIEC एयरो इंडिया की मेज़बानी करता है। द्वारका स्थित यशोभूमि भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं एक्सपो केंद्र है। इस प्रश्न के लिए स्थान और थीम साथ याद रखें।

सही उत्तर 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक है। 11 सितंबर 2024 को सरकार ने AB PM-JAY को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर व्यक्ति तक, आय की परवाह किए बिना, बढ़ाया, जिससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक कवर हुए। उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलता है, और 21 सितंबर 2026 तक 1.36 करोड़ से अधिक ऐसे कार्ड जारी हो चुके थे।

आशा कार्यकर्ता भ्रम के लिए हैं: आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवार वाकई जोड़े गए, लेकिन पहले, मार्च 2024 में, और एक अलग फैसले से। निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्डों के ज़रिए जुड़ते हैं, और विद्यार्थी कोई श्रेणी ही नहीं हैं। नाम याद रखना आसान है: "वय" का अर्थ आयु है, इसलिए वय वंदना कार्ड बुज़ुर्गों का कार्ड है।

सही उत्तर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 है। ग्रामीण परिवार SECC 2011 के छह वंचना मानदंडों से पात्र होते हैं, जैसे केवल एक कच्चे कमरे वाले परिवार, 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न होना, बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला-प्रधान परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, SC/ST परिवार और दिहाड़ी मज़दूरी पर निर्भर भूमिहीन परिवार। शहरी परिवार 11 व्यावसायिक श्रेणियों से पात्र होते हैं, कचरा बीनने वालों और घरेलू कामगारों से लेकर निर्माण मज़दूरों और ड्राइवरों तक।

जनगणना 2011 आकर्षक गलत उत्तर है: SECC जनसंख्या जनगणना से अलग प्रक्रिया थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, पात्रता सूची नहीं, और आधार पहचान संख्या है, गरीबी का डेटाबेस नहीं। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार भी कवर हैं।

सही उत्तर ₹5 लाख है। AB PM-JAY प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल कवर देती है, जिसमें सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 विशेषज्ञताओं की 1,961 प्रक्रियाएं शामिल हैं। कवर प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति नहीं, और परिवार के आकार या उम्र की कोई सीमा नहीं है।

बाकी राशियां भ्रम के लिए हैं। इसके उपयोग का पैमाना याद रखने लायक है: आठवीं वर्षगांठ तक योजना ने ₹2.03 लाख करोड़ के लगभग 13.25 करोड़ अस्पताल भर्ती का खर्च उठाया था, और 48.51 करोड़ से अधिक लोगों, यानी लगभग 33% आबादी, के पास आयुष्मान कार्ड था। 2026-27 के केंद्रीय बजट में इसके लिए ₹9,500 करोड़ रखे गए हैं। पृष्ठभूमि लेख का एक उदाहरण हरियाणा की 65 वर्षीय महिला का है, जिनकी ₹44,140 की कूल्हे की सर्जरी योजना के तहत मुफ्त हुई।

सही उत्तर 23 सितंबर 2018 है। AB PM-JAY इसी तिथि को सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से शुरू हुई, और 22 सितंबर 2026 का पीआईबी पृष्ठभूमि लेख इसकी आठवीं वर्षगांठ पर है। यह पात्र परिवारों को 38,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक इलाज के लिए सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस कवर देती है।

बाकी तिथियां जाने-पहचाने दिनों के आसपास के भ्रम हैं: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1 अप्रैल वित्त वर्ष की शुरुआत। इस योजना की दो बाद की तिथियां अलग याद रखने लायक हैं: मार्च 2024, जब आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लगभग 37 लाख परिवार जोड़े गए, और 11 सितंबर 2024, जब 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड से शामिल किया गया।

सही उत्तर एक बार है। प्रस्तावना में केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 से, संशोधन हुआ है। उस संशोधन ने तीन शब्द जोड़े: भारत के वर्णन में "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष", तथा "राष्ट्र की एकता और अखंडता" वाक्यांश में "अखंडता"।

"कभी नहीं" गलत है, क्योंकि 1976 का बदलाव दर्ज है; इसी कारण आज उद्धृत की जाने वाली प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए पाठ से अलग है, जिसमें भारत को केवल "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" कहा गया था। "दो बार" और "तीन बार" संशोधनों की संख्या को जोड़े गए शब्दों की संख्या, यानी तीन, से मिला देते हैं। दोनों संख्याओं को अलग रखें: एक संशोधन, तीन शब्द। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में तय की, जिसमें कहा गया कि यह संविधान का हिस्सा है और इसकी मूल विशेषताएं नष्ट किए बिना इसमें संशोधन हो सकता है।

सही उत्तर एन.ए. पालकीवाला है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं और संवैधानिक वकीलों में से एक नानी अर्देशिर पालकीवाला ने प्रस्तावना को "संविधान का पहचान पत्र" कहा, क्योंकि यह एक ही वाक्य में बता देती है कि संविधान क्या है, उसका अधिकार कहां से आता है और वह क्या हासिल करना चाहता है।

बाकी नाम दूसरे वर्णनों से जुड़े हैं, और परीक्षक इन्हें इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये सही लगते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की "राजनीतिक कुंडली" कहा। ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का "मूल स्वर" (की-नोट) बताया। डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उनका सबसे प्रसिद्ध वर्णन अनुच्छेद 32 का है, जिसे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इन्हें जोड़ियों में याद करें, क्योंकि प्रश्न अक्सर वाक्यांश देकर व्यक्ति पूछते हैं, या इसका उल्टा।

सही उत्तर व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता: यह न विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न उन पर रोक। इसका मुख्य कानूनी उपयोग व्याख्या में सहायता के रूप में है। जब संविधान के किसी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट न हो, तो न्यायालय संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को समझने के लिए प्रस्तावना की ओर देखते हैं।

बाकी विकल्प वे चीज़ें बताते हैं जो प्रस्तावना नहीं है। यह कोई अनुसूची नहीं है: संविधान की अनुसूचियां पाठ के अंत में दी गई अलग सूचियां हैं, जैसे भाषाओं की सूची। यह कोई वित्तीय दिशानिर्देश नहीं है। और यह कानून का प्रवर्तनीय हिस्सा भी नहीं है, जो सबसे आकर्षक गलत उत्तर है: केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माने जाने के बाद भी यह न्यायालय में अप्रवर्तनीय ही रही। संविधान का हिस्सा होना और न्यायालय में लागू कराया जा सकना, दो अलग बातें हैं, और यह प्रश्न ठीक यही अंतर परखता है।

सही उत्तर केशवानंद भारती मामला (1973) है। 1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने यह मत अस्वीकार किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है, बशर्ते इसकी मूल विशेषताएं न बदलें।

बेरुबारी यूनियन मामला वही पुराना निर्णय है जिसे पलटा गया, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। एलआईसी ऑफ इंडिया मामला 1995 में बाद में आया और उसने केवल दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है; उसने कुछ पलटा नहीं। 1967 का गोलकनाथ मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन की संसद की शक्ति से जुड़ा था, प्रस्तावना की स्थिति से नहीं। प्रश्न में "पलटते हुए" शब्द ही संकेत है: यह उस मामले की ओर इशारा करता है जिसने बेरुबारी का निर्णय पलटा, यानी केशवानंद भारती।