उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराया?
- A.एम. नागराज बनाम भारत संघ
- B.जनहित अभियान बनाम भारत संघ
- C.जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता
- D.अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ
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पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2022 में इसका निर्णय देकर संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 को तीन-दो के बहुमत से वैध ठहराया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण देता है।
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