रेलवे GK प्रश्न 2026

बुरहानपुर जिले का नियोजित औद्योगिक नगर नेपानगर स्वतंत्रता के आसपास के वर्षों में लगी अखबारी कागज मिल के चारों ओर बसा, जो सतपुड़ा के वनों के बांस को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती थी, और नगर का नाम उसी नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स पर है।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जो 2003 के केंद्रीय अधिनियम तथा बारहवें वित्त आयोग की सलाह के बाद 2000 के दशक के मध्य में बना, राज्य से अपेक्षा करता है कि राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के भीतर रहे, राजस्व घाटा समाप्त हो…

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। उससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य था, और अलगाव के बाद राजस्थान सबसे बड़ा तथा मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य रह गया।

रीवा जिले के गुढ़ में स्थित 750 मेगावाट का यह सौर पार्क देश की पहली नवीकरणीय परियोजना थी जिसने अपने राज्य के बाहर किसी संस्थागत खरीदार को बिजली दी, और इसकी एक हिस्सा बिजली दिल्ली मेट्रो को जाती है, शेष मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियों को।

एनटीपीसी का विंध्याचल सुपर ताप विद्युत गृह सिंगरौली जिले के विंध्यनगर में उन कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है जो इसे ईंधन देते हैं, और स्थापित क्षमता के आधार पर यह देश के सबसे बड़े ताप विद्युत गृहों में है।

देवास का बैंक नोट प्रेस करेंसी नोट छापता है और होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम, की सिक्योरिटी पेपर मिल नोटों तथा अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का विशेष कागज बनाती है, इस प्रकार करेंसी की श्रृंखला की दो कड़ियां मध्य प्रदेश में हैं।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की मलाजखंड तांबा परियोजना राज्य के पूर्वी छोर पर बालाघाट जिले में है और यह देश के सबसे बड़े तांबा अयस्क भंडार पर काम करती है, जिसका सांद्र राज्य के बाहर के स्मेल्टरों को भेजा जाता है।

मालवा के पठार और नर्मदा घाटी की काली मिट्टी सोयाबीन के अनुकूल है, और इंदौर, उज्जैन, देवास तथा सीहोर के आसपास के जिलों में इसका इतना उत्पादन होता है कि राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है तथा इंदौर सोयाबीन तेल और खली के व्यापार का केंद्र बन गया।

पन्ना के निकट मझगवां की किंबरलाइट पाइप देश की एकमात्र चालू हीरा खदान है, इसी कारण मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है और हीरे की बिक्री पन्ना स्थित सरकारी हीरा कार्यालय से होती है।

मध्य प्रदेश का विधानमंडल एकसदनीय है, अर्थात राज्यपाल और एक सदन, विधान सभा, जिसकी सदस्य संख्या 230 है। इसलिए अनुच्छेद 202 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण उसी एक सदन के समक्ष रखा जाता है, जो अनुदान मांगों पर मतदान करता है और विनियोग विधेयक पारित करता है।

बजट तैयार करना, अर्थात प्रत्येक विभाग की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान लगाकर उन्हें एक साथ जोड़ना, कार्यपालिका का कार्य है, और मध्य प्रदेश में वित्त विभाग इसे तैयार करता है तथा वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करते हैं।

संशोधन ने भूमि के स्वामित्व को कभी चुनाव लड़ने की शर्त नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी शर्त भूमिहीन ग्रामीणों को पूरी तरह बाहर कर देती और वह उस कानून का भाग नहीं थी जिसकी परीक्षा उच्चतम न्यायालय ने की।

अनुच्छेद 243-झ राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य के लिए वित्त आयोग गठित किया जाए, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर तथा फीस उनके साथ किस प्रकार बांटे जाएं, कौन-से उन्हें सौंपे…

दिल्ली से सटा पुराना औद्योगिक नगर और राज्य का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद वह स्थान है जहां हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत राज्य का पहला नगर निगम बना, और शेष निगम नगरों के बढ़ने के साथ बाद में बनाए गए।

अनुच्छेद 243-च कहता है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य है वह पंचायत का सदस्य हो सकता है, परंतु एक अपवाद के साथ, कि इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को केवल आयु के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, इसलिए पंचायत सीट के…

पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243-ट और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243-यक निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और जिन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों…

अनुच्छेद 243-थ प्रत्येक राज्य से अपेक्षा करता है कि ग्रामीण से नगरीय बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम गठित किया जाए, तथा श्रेणी राज्यपाल जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर कृषि रोजगार के अनुपात और आर्थिक…

अनुच्छेद 243-छ के साथ पढ़ी जाने वाली ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे 29 विषय हैं, जिन्हें राज्य विधानमंडल पंचायतों को सौंप सकता है।

73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, जिसे तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संशोधन में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए मैट्रिक यानी कक्षा दस उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया, जबकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छूट देकर कक्षा आठ और पंच पद पर लड़ने वाली अनुसूचित जाति की महिला के लिए कक्षा पांच पर्याप्त रखी गई।