रेलवे GK प्रश्न 2026

हरियाणा ने 2015 में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवारों के लिए शर्तें जोड़ीं, जिनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बिजली बकाया या सहकारी ऋण का बकाया न होना तथा घर में चालू शौचालय शामिल थे।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सीधे चुनते हैं, उसका उप प्रमुख उपसरपंच होता है और गांव के वार्डों से पंच निर्वाचित होते हैं।

वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य को अपना कानून संविधान के भाग नौ के अनुरूप बनाना था, और हरियाणा ने यह काम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से किया, जो आज भी राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को संचालित करता है।

वर्ष 2006 में शुरू हुई यह योजना कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि देती है, क्योंकि यही वह चरण था जहां उच्च विद्यालय गांव से कई किलोमीटर दूर होने के कारण बहुत सी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती थीं।

उद्योग विभाग की यह योजना नए उद्यम के लिए दस लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत करती है और उसका आधा, अर्थात पांच लाख रुपये तक, ऐसा अनुदान देती है जिसे लौटाना नहीं पड़ता, शेष राशि नाममात्र ब्याज पर ऋण होती है जो किस्तों में चुकाई जाती है।

जीविका के माध्यम से चलने वाली सतत जीविकोपार्जन योजना सबसे निर्धन परिवारों की पहचान करती है, जिनमें वे परिवार भी हैं जिनकी कमाई राज्य में शराबबंदी लागू होने से पहले शराब बनाने या बेचने से होती थी, और उन्हें परिसंपत्ति, आरंभिक महीनों के लिए उपभोग सहायता, प्रशिक्षण तथा निरंतर मार्गदर्शन…

इस कार्यक्रम के स्वयं सहायता समूह बनाने और चलाने वाली महिलाएं आम बोलचाल में तथा सरकारी पत्रों में जीविका दीदी कहलाती हैं, और उन्होंने बचत तथा ऋण से बहुत आगे बढ़कर काम संभाला है, जिसमें दीदी की रसोई चलाना, बीज और सैनिटरी नैपकिन बेचना तथा अपने समूहों का लेखा रखना…

जीविका बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का प्रचलित नाम है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से बनी, और यही राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन की राज्य इकाई है, जिसका नाम बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन हुआ।

आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार नामक निश्चय के अंतर्गत बिहार ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए पैंतीस प्रतिशत पद आरक्षित किए, जो सभी वर्गों पर लागू होने वाला क्षैतिज आरक्षण है, और अपनी सेवाओं में इतना आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य था।

यह स्वयं सहायता भत्ता राज्य के उस युवा को मिलता है जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, बीस से पच्चीस वर्ष की आयु का है और न नौकरी में है न आगे की पढ़ाई में, जिससे काम खोजने का खर्च उसकी तलाश न रोके, और यह कुशल युवा कार्यक्रम से जुड़ा है…

पहले निश्चय के अंतर्गत कुशल युवा केंद्रों पर चलने वाला यह कार्यक्रम कम से कम कक्षा दस उत्तीर्ण युवाओं को जीवन कौशल और व्यवहार, हिंदी तथा अंग्रेजी में बोलने एवं लिखने की क्षमता और कंप्यूटर के उपयोग का प्रशिक्षण देता है, जिससे वे सेवा क्षेत्र के कामों के लिए उपयुक्त…

इस योजना में सामान्य रूप से चार प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाता है, परंतु महिला आवेदकों, ट्रांसजेंडर आवेदकों तथा दिव्यांगजनों से केवल एक प्रतिशत, और यह रियायत इसलिए दी गई कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन बढ़े।

सात निश्चय के पहले निश्चय का भाग यह योजना इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक ऋण देती है, और बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से राज्य इस ऋण की गारंटी देता है, जिससे बिना जमानत वाला विद्यार्थी भी शुल्क, पुस्तकों तथा रहने के…

हर घर नल का जल वह निश्चय है जिसका लक्ष्य प्रत्येक घर तक पाइप से पेयजल पहुंचाना है, और इसे नगरों तथा बड़ी बस्तियों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और गांवों में पंचायतों के माध्यम से पूरा किया गया, तथा बिहार में इसका विशेष महत्व था क्योंकि कई जिलों के…

सात निश्चय की घोषणा 2015 में सरकार के कार्यक्रम के रूप में हुई और इनका क्रियान्वयन 2016 से शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक निश्चय की अपनी योजनाएं बजट प्रावधान के साथ चलीं, अर्थात युवाओं को काम, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण, बिजली, नल का जल, पक्की गली-नालियां, हर घर…

बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और अनुच्छेद 199 में परिभाषित धन विधेयक केवल निचले सदन यानी विधान सभा में, और वह भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ, यानी 2003 के केंद्रीय अधिनियम और बारहवें वित्त आयोग की उस सिफारिश के बाद जिसमें ऋण राहत के लिए राज्यों से ऐसा कानून बनाने को कहा गया था।

वस्तु एवं सेवा कर लाने वाले संविधान संशोधन का अनुमोदन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से आवश्यक था।

बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और इसके बाद बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बना, जो राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण तथा सेवन पर रोक लगाता है।

इंडियन ऑयल का बरौनी शोधक कारखाना 1960 के दशक में बेगूसराय जिले के बरौनी में सोवियत संघ के सहयोग से चालू हुआ, और इसी के आसपास बरौनी उर्वरक संयंत्र तथा बरौनी ताप विद्युत गृह विकसित हुए, जिससे बेगूसराय राज्य का औद्योगिक केंद्र बना।